नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशसभामा विगत तीन वर्षको अवधिमा हिउँदे र बर्खे अधिवेशन गरी सात वटा बैठक सम्पन्न भए । सातौँ बैठकसम्म आइपुग्दा कूल एक सय ७३ दिन प्रदेशसभा चल्यो । जसमा पहिलोमा १५, दोस्रोमा ३९, तेस्रोमा ११, चौथोमा ३३, पाँचौँमा ३१, छैटौँमा ३४ र सातौँ बैठक १० दिन सभा चल्यो ।
यी बैठकहरूमा आवश्यक जनमैत्री कानुन निर्माण र सरकारले ल्याउने वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमाथि महत्वपूर्ण छलफल पनि भए । आम नागरिकसँग जोडिएका सार्वजनिक महत्वका विषय पनि यसक्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरूले बैठकमा उठाए । तर विडम्बना जनताको अभिमत लिएर गएका सदस्यहरू नै प्रदेशसभाप्रति उत्तरदायी देखिएनन् ।
यो अवधिका बैठकमा कुनै पनि प्रदेशसभा सदस्यले शतप्रतिशत उपस्थिति जनाएका छैनन् । तर पारिश्रमिक भने पूरै बुझेका छन् । उनीहरूलाई कर्णाली प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा व्यवस्था भएबमोजिम सेवा सुविधा प्रदान गरिन्छ ।
बैठकमा उपस्थित भएबापत प्रतिबैठक थप एक हजार रूपैयाँ उनीहरूले प्राप्त गर्छन् । बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूको उपस्थितिबारे व्यापक आलोचना भएको छ । जनताको अभिमत लिएर प्रदेशसभामा पुगेका सदस्यहरू नै प्रदेशसभाप्रति उत्तरदायी नदेखिएको तथ्य सार्वजनिक भएको हो । कतिपय प्रदेशसभा सदस्यको उपस्थिति न्यून रहेको पाइएको छ, जसले जनप्रतिनिधिको भूमिका र जिम्मेवारीमाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।
प्रदेशसभा बैठकहरू नीति निर्माण, कानुन निर्माण तथा जनताको समस्यामाथि बहस गर्ने मुख्य थलो पनि हो । तर बैठकमै अनुपस्थित हुने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन तथा नागरिक अगुवा पीताम्बर ढकाल बताउँछन् । ‘बैठकमा उपस्थितिमा कमी देखिए पनि प्रदेशसभा सदस्यहरूले पारिश्रमिक भने पूर्ण रूपमा बुझेका छन् । यसले जनतामा असन्तुष्टि बढाउँछ,’ उनले भने, ‘काम नगरी तलब लिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । प्रदेशसभा सदस्यहरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।’
उनका अनुसार प्रदेशसभामा नियमित उपस्थितिका लागि कडाइका साथ नियम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अनुपस्थित रहने सदस्यहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तथा आवश्यक परे कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । यस विषयमा प्रदेशसभा सचिवालयले भने सांसदहरूको उपस्थिति सुधार गर्न विभिन्न प्रयास भइरहेको जनाएको छ ।
तर व्यवहारमा परिवर्तन नआएसम्म प्रदेशसभाप्रति जनविश्वास घट्ने खतरा रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । प्रदेशसभा निर्वाचनअन्तर्गत २०७९ सालमा सम्पन्न प्रदेशसभा सदस्य चुनावमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत कर्णालीबाट ४० सदस्य निर्वाचित छन् । प्रदेशको शासकीय स्वरुपअनुसार प्रत्यक्षतर्फ २४ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ १६ जना सदस्य चुनिने व्यवस्था छ ।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा नेपाली काँग्रेसका १४, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का १४, नेकपा एमालेका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र स्वतन्त्रबाट एक÷एक सदस्य छन् । तर जनताको आवाज मुखरित गर्न तिनै जनताको अभिमत ल्याएर आएका उनीहरूले प्रदेशसभालाई प्राथमिकतामा नराख्नु जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र कर्तव्यबोधको कमी हो ।
विज्ञहरूले प्रदेशसभामा अनुपस्थित हुनाले कानुन निर्माण प्रक्रिया सुस्त हुने र लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर बन्ने टिप्पणी गरेका छन् भने प्रदेशसभा सदस्यका नाममा सेवा सुविधा लिने तर प्रदेशसभा छल्ने प्रवृत्ति राज्यस्रोतको दुरुपयोग पनि हो ।
कुन प्रदेशसभा सदस्यले कति बैठक छले ?
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक १८ पुस २०७९ मा बसेको थियो । दोस्रो कार्यकालमा बसेका कूल बैठकमध्ये आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीसमेत रहेका नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित सदस्य राजीवविक्रम शाहले ६१ वटा बैठक छलेका छन् । अन्य अधिकांश सदस्यले पनि २० भन्दा बढी बैठकमा उपस्थिति जनाएका छैनन् । प्रदेशसभाको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेशसभा बैठक छल्नेमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शाह नै छन् । उनी एक सय १२ बैठकमा मात्र उपस्थित भएका छन् ।
दोस्रोमा काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही बैठकमा कम उपस्थित हुनेमध्येमा पर्छन् । तर शाही वाइड बडी खरिद प्रकरणमा मुछिएर निलम्बनमा परेपछि प्रदेशसभा बैठकमा कम उपस्थित भएका हुन् । बैठकमा कम उपस्थित जनाउनेमा काँग्रेस प्रदेशसभा सदस्य जानकी सिंह पनि छन् । सिंह कूल एक सय २२ सदनमा उपस्थित हुँदा ५१ बैठकमा अनुपस्थित देखिएकी छन् ।
उनीपछि बैठकमा कम उपस्थित हुनेमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सन्तोषी शाही छन् । उनले एक सय २५ दिन उपस्थित रहँदा ४८ बैठक छलेकी छन् । तर दोस्रो कार्यकालको सातौँ बैठकसम्म आइपुग्दा सबैभन्दा बढी बैठकमा सक्रिय सहभागिता नेकपा एमालेका जुम्लाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य टेकराज पछाईले देखाएका छन् । उनी तीन वटा बैठकमा मात्रै अनुपस्थित रहेको पाइएको छ । उनी एक सय ७० दिन प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित भएका छन् ।
एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल प्रदेशसभाका एक सय ६६ बैठकमा उपस्थित भएका छन् । यस्तै एमाले प्रदेशसभा सदस्यहरूमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास राज्यमन्त्री गमता विक एक सय ६९, कलबहादुर हमाल एक सय ५६, जितबहादुर मल्ल एक सय ५८, तुलसा मल्ल एक सय ६४ दिन प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित भएका छन् ।
एमालेकै दक्षिणा शाही एक सय ६०, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढा एक सय ४९, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाह एक सय ४४ दिन प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित भएका छन् । नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित इन्द्राकुमारी शाही एक सय ५२ दिन प्रदेशसभामा उपस्थित भएकी छन् ।
काँग्रेसका कृष्णकुमार बीसी एक सय ४८, खड्कबहादुर पोखरेल एक सय ५९, सामाजिक विकासमन्त्रीसमेत रहेका घनश्याम भण्डारी एक सय ५५, पूर्णबहादुर खत्री एक सय ३९ दिन प्रदेशसभामा उपस्थित भएका छन् । त्यस्तै, काँग्रेसकी बलिमाया बुढा एक सय ५६, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री समेत रहेकी विजया बुढा एक सय ५०, वेदराज सिंह एक सय ५१ बैठकमा उपस्थित भएका छन् ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री समेत रहेका काँग्रेसका सुरेश अधिकारी एक ६०, हिक्मतबहादुर विष्ट एक सय ६३ र लक्ष्मी सुनार एक सय ६१ दिन प्रदेशसभामा उपस्थित भएका छन् । तत्कालीन माओवादी केन्द्र हालको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उर्मिला विश्वकर्मा एक सय ५४, कृष्णबहादुर जीसी एक सय ६३ जुम्कित लामा एक सय ६४, दुर्गबहादुर रावत एक सय ५७ दिन प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित भएका छन् ।
यस्तै, नेकपाका सांसदहरू वीरबहादुर शाही एक सय ६०, भीमप्रकाश शर्मा एक सय ४०, मंगलबहादुर शाही एक सय ४४, महेन्द्र केसी एक सय ५५, मिलन खड्का (रोका) एक सय ६१, रनसिंह परियार एक सय ५८ र विन्दमान विष्ट एक सय ४५ दिन प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित भएका छन् ।
तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादी हाल नेकपाकी कल्याणी खड्का एक सय ४१, तत्कालीन माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा एक सय ४१ र स्वतन्त्र देवेन्द्रबहादुर शाही एक सय ५७ दिन प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित भएका छन् । यस्तै, सभामुख नन्दा गुरुङ एक सय ६३ र उपसभामुख यशोदा न्यौपाने एक सय ६१ दिन प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित भएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्