कार्यसम्पादनमा चारवटा स्थानीय तहले मात्रै कटाए ८० अंक

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले यस वर्षको स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले स्थानीय तहका हकमा कूल १७ सूचक र प्रदेश सरकारको हकमा ११ वटा सूचकमा मूल्यांकन गरेर नतिजा प्रकाशित गरेको हो । स्थानीय तहका सूचकहरूमा १० असारभित्र बजेट सार्वजनिक गरे–नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे–नगरेकोलाई आधार मानिएको छ ।

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले यस वर्षको स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । मुख्यगरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुदान र वित्तीय स्रोत हस्तान्तरणमा उक्त मूल्यांकन आधारको रूपमा लिने गरिन्छ । आन्तरिक स्रोतमा कमजोर रहेका प्रदेश र स्थानीय तहहरूले संघीय अनुदानमै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले उक्त प्रतिवेदन महत्वपूर्ण छ ।

आयोगले स्थानीय तहका हकमा कूल १७ सूचक र प्रदेश सरकारको हकमा ११ वटा सूचकमा मूल्यांकन गरेर नतिजा प्रकाशित गरेको हो । स्थानीय तहका सूचकहरूमा १० असारभित्र बजेट सार्वजनिक गरे–नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे–नगरेकोलाई आधार मानिएको छ । यसैगरी आव २०८१–०८२ मा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करबापत उठेको रकमध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम मासिक प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरे–नगरेको समेत मूल्यांकनको सूचक मानिएको छ ।

आगामी आवको बजेट प्रक्षेपणसहित विवरण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाए–नबुझाएको, बजेट समीक्षा गरी कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे–नगरेकोलाई समेत सूचक मानिएको छ । यसबाहेक राजस्व परिचालन, बजेट खर्चको अवस्था, बेरुजु, सूत्र सफ्टवेयर प्रयोग, विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, गर्भ जाँच गर्ने महिला अनुपात, एसईई परीक्षा नतिजा, खोप लगाएका बालबालिका अनुपातसमेत आयोगले मूल्यांकनका आधार मान्ने गरेको छ ।
संघीय प्रणालीलाई मजबुत बनाउन र वित्तीय उत्तरदायित्व बढाउन गरिने यो मूल्यांकनले संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई दिइने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम निर्धारण वा समायोजनको आधार दिन्छ । राम्रो अंक भएका तहहरूले थप अनुदान वा पुरस्कार प्राप्त गर्छन् ।

यो मूल्यांकनले कमजोर क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने र सम्बन्धित सरकारलाई सुधारका लागि दिशानिर्देश पनि दिने गर्छ । आयोगले मूल्यांकनका आधारमा संघीय सरकारलाई सिफारिस पनि गर्ने गर्छ जसले राष्ट्रियस्तरमा वित्तीय नीति, राजस्व बाँडफाँट र प्राकृतिक स्रोत नीतिमा सुधारका लागि सघाउ पु¥याउने गर्छ ।

स्थानीय तहमा सबैभन्दा राम्रो पाणिनी, खराब देवाही गोनारी

मूल्यांकनको नतिजाअनुसार ८० अंक कटाउने स्थानीय तह ४ वटा मात्रै छन् । कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नतिजमा सबैभन्दा राम्रो अंक पाउने स्थानीय तह अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका बनेको छ । पाणिनी गाउँपालिकाले एक सयमा ८३ दशमलव ८४ अंक पाएर सबैभन्दा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने स्थानीय तह बनेको हो ।

यसैगरी, उत्कृष्ट अंक प्राप्त गर्ने स्थानीय तहहरूमा चौरजहारी गाउँपालिका रूकुम पश्चिम (८२.१५), मालिका गाउँपालिका गुल्मी (८१.९८), धुर्काेट नगरपालिका गुल्मी (८०.५२), सोलुदुधकुण्ड गाउँपालिका सोलुखुम्बु (७८.५०) र कालीगण्डकी नगरपालिका स्याङ्जा (७८.१९) रहेका छन् । यसैगरी, विराटनगर महानगरपालिका, अमरगढी नगरपालिका, राप्ती गाउँपालिका र भेरी नगरपालिका जाजरकोट पनि उत्कृष्ट अंक पाउने स्थानीय तह हुन् ।

यसैगरी बाराको देवाही गोनाही गाउँपालिका सबैभन्दा कमजोर अंक पाउने स्थानीय तह बनेको छ । उक्त गाउँपालिकाले ३० दशमलव ९१ अंक पाएको छ । कम अंक पाउने पुछारका १० वटै स्थानीय तहहरू मधेश प्रदेशका छन् । उक्त सुचीमा वेन्दावन नगरपालिका रौतहट (३१.६९), धनौजी गाउँपालिका धनुषा (३२.८१), धोबिनी गाउँपालिका पर्सा (३२.८८), सबैला नगरपालिका धनुषा (३४) र सोनमा गाउँपालिका महोत्तरी (३५) पनि पर्दछन् । यसका साथै नगराइन गाउँपालिका धनुषा (३५), चन्द्रनगर गाउँपालिका सर्लाही (३५.१६), फतुवा विजयपुर नगरपालिका रौतहट (३५.४१) र हंसपुर नगरपालिका धनुषा (३५.७६) कम अंक पाउने पुछारमा रहेका स्थानीय तह हुन् ।

उपमहानगरमा सबैभन्दा राम्रो नतिजा बुटवलको 

देशभरिका ११ उपमहानगरपालिकामध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा राम्रो नतिजा बुटवलको छ भने सबैभन्दा कम अंक इटहरी उपमहानगरपालिकाको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नतिजाअनुसार ६४ दशमलव ४४ अंकसहित सबैभन्दा अगाडि बुटवल उपमहानगरपालिका छ । सबैभन्दा कमजोर अंक पाएको इटहरी उपनगरपालिकाले ३८ दशमलव ९६ अंकमात्रै पाएको छ ।

उपमहानगरमध्ये दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले ६१ दशमलव ५३ र घोराहीले ६१ दशमवल ०८ अंक पाएको छ । यसैगरी धनगढीले ५६ दशमलव ६०, नेपालगन्जले ५६ दशमलव ४५, हेटौँडाले ५४ दशमलव १३, जनकपुरले ५१ दशमलव ५८, धरानले ४९ दशमलव ७६ अंक पाएका छन् । यस्तै, कलैयाले ४९ दशमलव ५७, जीतपुर सिमराले ४८ दशमलव ३९ अंक पाएका छन् ।

महानगरमध्ये सबैभन्दा राम्रो विराटनगर, खराब काठमाडौँ 

देशका ६ वटा महानगरमध्ये सबैभन्दा राम्रो कार्यसम्पादन विराटनगर महानगरपालिकाको रहेको छ भने खराब नतिजा काठमाडौँ महानगरपालिकाको रहेको छ । विराटनगरले ७८ दशमलव ११ अंक पाउँदा काटमाडौँले ४४ दशमलव ९७ अंक पाएको छ ।

अन्य महानगरपालिकालहरू विराटनगरले ७८ शदमलव ११, ललितपुरले ७६ दशमलव ३३, भरतपुरले ६८ दशमलव ०४, पोखराले ५८ दशमलव ७६ र वीरगन्जले ५४ अंक पाएका छन् ।

काठमाडौँको नतिजामा बजेट समयमा प्रस्तुत नहुनु, आयव्यय समयमा पेश नगर्नु, समीक्षा समयमा नपठाउनु, राजस्व परिचालन र खर्च, आवधिक योजना तर्जुमा नगर्नु, पूर्णखोप पाएका बालबालिका अनुपात लगायतका सूचकहरूमा शून्य अंक छ ।

प्रदेशमा सबैभन्दा राम्रो सुदूरपश्चिम, खराब मधेश

सातवटा प्रदेशमध्ये कार्यसम्पादन नतिजमा सबैभन्दा राम्रो अंक सुदूरपश्चिम प्रदेशले पाएको छ भने कम अंक मधेश प्रदेशले पाएको छ । सुदूरपश्चिमले ४५ दशमलव ७ अंक पाउँदा मधेशले मात्र २७ दशमलव २८ अंक पाएको छ ।
यसैगरी कोशी प्रदेशले ४४ दशमलव २९, बागमती प्रदेशले ४२.४६, गण्डकीले ३७ दशमलव ९१, लुम्बिनीले ३४ दशमलव ७१ र कर्णाली प्रदेशले ३२ दशमलव २६ अंक पाएका छन् ।

प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनअनुसारको आयोगले तोकेको आधार लागू गरी सशर्त अनुदान प्रदान गर्नुपर्ने सूचकमा सबै प्रदेशहरूले शून्य अंक पाएका छन् । यसैगरी, प्रदेश तहको वायुको गुणस्तर सूचकांकमा पनि सबै प्रदेशको शून्य अंक छ । लेखापरीक्षण बेरुजु सूचकांकका कोशी र मधेशले शून्य अंक पाएका छन् भने खर्चको रकम सूचकांकमा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमले शून्य अंक पाएका छन् । मधेश प्रदेशले राजस्व परिचालन र वन क्षेत्रको सूचकमा पनि शून्य अंक पाएको छ भने वनक्षेत्र वृद्धिको सूचकमा लुम्बिनी र कर्णालीले पनि शून्य अंक नै पाएका छन् ।