इन्धनको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन प्रदेशसभा सदस्यहरूको माग

बाँके।

लुम्बिनी प्रदेशसभाको सोमबार बसेको १३औँ बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका विषयमा बहस गरेका छन् । उनीहरूले इन्धनमा भएको अचाक्ली मूल्यवृद्धिले नागरिकको भान्सादेखि पूर्वाधार विकासमा गम्भीर असर परेको भन्दै त्यसको नियन्त्रण गर्न माग गरेका छन् ।

बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य हेमा बेल्वासेले सीमापारिबाट ल्याइने घरायसी सामानमा १०० रूपैयाँभन्दा माथि भन्सार तिर्नुपर्ने प्रावधान र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिविरुद्ध कडा आपत्ति जनाइन् । आफू कुनै ठूला व्यापारिक घरानाको पक्षमा नभई गरिब नागरिकको आवाज बनेर उभिएको बताइन् । सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले नुन, चिनी वा कापी–कलमजस्ता सामान्य सामग्री ल्याउँदा भन्सारमा अपमानजनक व्यवहार भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो व्यवस्था अन्यायपूर्ण रहेको धारणा राखिन् ।

‘आजको महँगीमा १०० रूपैयाँमा सामान्य सामान पनि किन्न सकिँदैन, यस्तो नियमले गरिबको भान्सामाथि प्रहार गरेको छ,’ उनले बैठकमा भनिन् । उनले सीमावर्ती नागरिकका लागि ‘बोर्डर पास’ वा सहुलियत कार्डको व्यवस्था गर्न तथा स्वदेशमै सस्तो र सुलभ बजार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरिन् । बेल्वासेले पेट्रोल र डिजेलको मूल्यवृद्धिले आम नागरिकको जीवनयापनमा गम्भीर असर परेको बताइन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि र साना उद्योग मुख्य आधार भएकाले डिजेल महँगो हुँदा सिँचाइ खर्च, ट्रयाक्टर भाडा र उत्पादन लागत बढ्ने उनको भनाइ थियो । यसले किसान पलायन हुने अवस्था समेत सिर्जना हुनसक्ने चेतावनी उनले दिइन् । प्रदेशसभा सदस्य कृष्णाकुश्मा थारूले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको नीतिगत व्यवस्थाले राज्यलाई नोक्सानी र व्यवसायीलाई फाइदा पुगेको आरोप लगाइन् । उनले इन्धनको मूल्यवृद्धि अन्य देशमा भन्दा नेपालमा अस्वभाविक रहेको पनि बताइन् ।

प्रदेशसभा सदस्य तारा थापाले अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण विपन्न वर्गको जीवनयापनमा थप कठिनाई आएको बताइन् । प्रदेशसभा सदस्य मिनाकुमारी श्रेष्ठ, लोकाकुमारी विश्वकर्मा, विष्णुप्रसाद पन्थी, चन्द्रकेश गुप्तालगायतले पनि मूल्यवृद्धिले पारेको असर विश्लेषण गरी त्यसको नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका थिए ।

प्रदेशसभा सदस्य इन्द्राकुमारी गहतराजले संघीय सरकार गठन भएयता नुनदेखि सुनसम्म अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको र जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको बताइन् । ‘यो मुल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘संघीय सरकार यसमा गम्भीर बन्नुपर्छ ।’ प्रदेशसभा सदस्य विष्णुप्रसाद पन्थीले मेटा कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याई नेपालमा प्रचलित कानुनअनुसार राजस्व तिर्न बाध्य बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन पेश

सोमबारको लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकमा दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन पेश भएको छ । सभामा लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को नियम १२० बमोजिम सामाजिक विकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपाली सार्कीले दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन पेश गरे ।

प्रतिवेदन पेश गर्दै उनले भने, ‘यो प्रतिवेदन केवल कानुनी दस्ताबेज मात्र होइन । यो समानता, आत्मसम्मान र न्यायप्रतिको प्रतिबद्धता हो ।’ दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशसभा सचिवालयमा २०८२ पुस २० गते दर्ता गरेको थियो ।

माघ १३ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा विधेयक पेश भयो । १४ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । सैद्धान्तिक छलफल भएपश्चात् समितिमा दफावार छलफल गर्ने र सभासमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रस्तावबमोजिम माघ २० गते सामाजिक विकास समितिमा प्राप्त भएको सभापति नेपालीले जानकारी दिए ।

विधेयक सामाजिक विकास समितिमा प्राप्त भइसकेपछि २०८२ चैत २५ गते बसेको बैठकबाट विधेयकमाथि दफावार छलफल तथा अध्ययन प्रारम्भ भएको उनले बताए । त्यसपछि सरोकारवाला निकायहरूलाई विभिन्न गोष्ठी र बैठकमा सहभागी गराएर छलफल गरिएको उनको भनाइ छ ।

सो प्रतिवेदन २०८३ वैशाख ६ गते बसेको सामाजिक विकास समितिको बैठकबाट सर्वम्मतले पारित गरी सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ थियो । सभामा कृषि वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठकले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन समितिमा पेश गरे ।