निर्वाचन, साइबर अपराध र कृत्रिम बौद्धिकताः लोकतन्त्रको मौन अपहरण

डिजिटल प्रविधि, सामाजिक सञ्जाल र एआईले राजनीतिक संवादलाई नयाँ आयाम दिएका छन् । उम्मेदवार मतदातासँग प्रत्यक्ष जोडिन सक्छन्, आफ्नो विचार व्यापक रूपमा राख्न सक्छन् । तर यसैको आडमा भ्रामक सूचना, चरित्र हत्या, झुठा आरोप, बनावटी भिडिओ र सुनियोजित साइबर आक्रमण पनि व्यापक रूपमा फैलिन थालेका छन् । निर्वाचन अब केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होइन, यो क्रमशः साइबर युद्धको मैदान बन्दै गएको छ ।

डा. डक्टप्रसाद धिताल

लोकतन्त्र कुनै दिन अचानक समाप्त हुँदैन । यो प्रायः बन्दुकको आवाज, सैनिक बुटको पदचाप वा संविधान निलम्बनबाट मात्र ढल्दैन । धेरैजसो अवस्थामा लोकतन्त्र विस्तारै कमजोर हुँदै जान्छ—विश्वास खिइँदै जान्छ, सत्य धुमिल बन्दै जान्छ र अन्ततः जनताको विवेकलाई भ्रमले विस्थापित गर्छ । आज हामी त्यही चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ, जहाँ लोकतन्त्रको सबैभन्दा पवित्र अभ्यास—निर्वाचन—अदृश्य तर शक्तिशाली शत्रुको निशानामा परेको छ । त्यो शत्रु हो साइबर अपराध र कृत्रिम बौद्धिकता (Artificial Intelligence)को अनियन्त्रित र गैरजिम्मेवार प्रयोग । २१औँ शताब्दीको डिजिटल क्रान्तिले संसारलाई जोड्यो, सूचना छिटो बनायो, नागरिकलाई शक्तिशाली बनायो । तर त्यही प्रविधिले सत्य र असत्यबीचको रेखा मेटाइदियो । आज कुनै कुरा सत्य हो कि झुठो भन्ने प्रश्नभन्दा पनि, त्यो कुरा कति पटक, कति भावनात्मक रूपमा र कति विश्वसनीय शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ भन्ने कुरा निर्णायक बन्न थालेको छ । यही खतरनाक मोडमा आजको निर्वाचन उभिएको छ । डिजिटल प्रविधि, सामाजिक सञ्जाल र एआईले राजनीतिक संवादलाई नयाँ आयाम दिएका छन् । उम्मेदवार मतदातासँग प्रत्यक्ष जोडिन सक्छन्, आफ्नो विचार व्यापक रूपमा राख्न सक्छन् । तर यसैको आडमा भ्रामक सूचना, चरित्र हत्या, झुठा आरोप, बनावटी भिडिओ र सुनियोजित साइबर आक्रमण पनि व्यापक रूपमा फैलिन थालेका छन् । निर्वाचन अब केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होइन, यो क्रमशः साइबर युद्धको मैदान बन्दै गएको छ ।

कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगले यो संकटलाई अझ गहिरो बनाएको छ । आज एआईले यस्ता भिडिओ, अडिओ र लेख उत्पादन गर्न सक्छ, जुन वास्तविक व्यक्तिको आवाज, हाउभाउ र भाषा शैलीसँग हुबहु मिल्छ । कुनै उम्मेदवारले कहिल्यै नबोलेको कुरा बोलेकोजस्तो देखिने भिडिओ, नगरेको काम गरेकोजस्तो देखिने दृश्य, नलेखेको विचार लेखेकोजस्तो सामग्री सजिलै तयार हुन्छ । यस्तो सामग्री सामाजिक सञ्जालमार्फत केही घण्टामै लाखौँ मानिससम्म पुग्छ । जब सत्यको खण्डन आइपुग्छ, तबसम्म भ्रमले आफ्नो काम गरिसकेको हुन्छ । यो अवस्था केवल व्यक्तिगत बेइज्जती वा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको समस्या होइन । यो जनमत निर्माणको प्रक्रिया नै विकृत हुने अवस्था हो । निर्वाचनमा मतदाता आफ्नो विवेक, जानकारी र विश्वासका आधारमा निर्णय गर्छ । तर जब त्यो जानकारी नै गलत, बनावटी र नियोजित रूपमा विकृत हुन्छ, तब मतदाता स्वतन्त्र रहँदैन । बाहिरी शक्तिले होइन, अदृश्य एल्गोरिदम र डिजिटल हेरफेरले निर्णय गर्न थाल्छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा यो खतरा झनै गम्भीर छ । डिजिटल पहुँच तीव्र रूपमा बढेको छ, तर डिजिटल साक्षरता त्यही अनुपातमा बढेको छैन । धेरै नागरिक सामाजिक सञ्जालमा देखिने सामग्रीलाई स्वतः सत्य ठान्छन् । स्रोत जाँच्ने, तथ्य पुष्टि गर्ने संस्कार कमजोर छ । यही कमजोरीलाई साइबर अपराधी र राजनीतिक स्वार्थ समूहहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् ।

सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको कानुनी संरचनाको अभाव हो । हाल प्रचलित कानुनहरूले साइबर अपराधलाई सामान्य रूपमा समेटे पनि, एआई–आधारित अपराध, चुनावी डिजिटल हस्तक्षेप, बोट नेटवर्क, माइक्रो–टार्गेटिङजस्ता आधुनिक खतराहरूलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । फलस्वरूप आज यस्तो स्थिति बनेको छ जहाँ बेइज्जती, अफवाह र विद्युतीय अपराधबीचको सीमा नै धुमिल भएको छ । कुनै व्यक्तिको चरित्रमाथि झुठा आरोप लगाइयो भने त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो कि अपराध ? एआईले बनाएको झुठो भिडिओ फैलाउनु सामान्य राजनीतिक प्रचार हो कि संगठित साइबर अपराध ? यी प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ दिने कानुन नहुँदा पीडित न्यायको ढोकामा अलमलिन्छन् र अपराधी दण्डहीन रहन्छन् । यही दण्डहीनताले साइबर अपराधलाई चुनावी रणनीतिका रूपमा वैध बनाउँदै लगेको छ। आज यस्तो सम्भावना बढ्दै गएको छ कि साइबर आक्रमणका कारण योग्य, इमानदार र जनसमर्थन भएको उम्मेदवार पराजित हुन सक्छ र जनताले अस्वीकार गरेको पात्र झुठा डिजिटल हेरफेरका कारण निर्वाचित हुन सक्छ । यो कुनै काल्पनिक डर होइन, यो विश्वका विभिन्न लोकतन्त्रले भोगिसकेको यथार्थ हो । जब यस्तो हुन्छ, तब चुनावको परिणाम मात्र होइन, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको विश्वास चकनाचुर हुन्छ । विश्वका विकसित देशहरूले यो खतरा समयमै पहिचान गरेका छन् । युरोपेली संघले डिजिटल सेवा ऐन (Digital Services Act)मार्फत सामाजिक सञ्जाललाई उत्तरदायी बनाएको छ । अमेरिकामा राजनीतिक विज्ञापनको पारदर्शिता र म्भभउाबपभ नियन्त्रणबारे बहस र कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । भारतले पनि चुनावी अवधिमा डिजिटल सामग्रीमाथि कडाइ बढाउँदै आएको छ । यी सबै प्रयासहरूको मूल उद्देश्य एउटै हो—निर्वाचनलाई डिजिटल हेरफेरबाट जोगाउनु ।

तर नेपालमा भने यो विषय अझै प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । हामी अझै पनि चुनावी आचारसंहिता, पोस्टर, माइक र भौतिक प्रचारको सीमित दायरामै सोचिरहेका छौँ । जबकि वास्तविक लडाइँ मोबाइल स्क्रिन, सर्भर र एल्गोरिदममा भइरहेको छ । यो सोचको अन्तर नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । अब समय आएको छ—ढिलाइको होइन, निर्णयको । यदि नियमित विधायी प्रक्रियाबाट समय लाग्छ भने पनि, अध्यादेशमार्फत ‘Cyber Crime and Artificial Intelligence Regulation Act’ ल्याउनु अनिवार्य भइसकेको छ । यो कानुन केवल दण्डको सूची होइन, यो डिजिटल युगको निर्वाचन सुरक्षा कवच हुनुपर्छ । यस कानुनले सबैभन्दा पहिले एआई र साइबर अपराधसम्बन्धी शब्दावलीलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ । एआईनिर्मित सामग्री के हो, म्भभउाबपभ के हो, बोट नेटवर्क के हो, एल्गोरिदमिक प्रचार के हो—यी सबैलाई कानुनी भाषामा स्पष्ट नगरी नियन्त्रण सम्भव छैन । अस्पष्ट कानुनले अपराधीलाई मात्र फाइदा पु¥याउँछ । दोस्रो, चुनावी अवधिमा एआई प्रयोग गरेर फैलाइने भ्रामक, झुठा वा चरित्र हत्या गर्ने सामग्रीलाई गम्भीर अपराधका रूपमा वर्गीकृत गर्नुपर्छ । कुनै सामग्रीले जनमतलाई गलत दिशामा लैजान खोजेमा त्यसको जिम्मेवारी सामग्री बनाउने, फैलाउने र प्लेटफर्म तीनैको हुनुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल अब केवल ‘प्लेटफर्म’ होइन, सार्वजनिक सूचना प्रवाहको शक्ति केन्द्र भइसकेको छ, त्यसैले उत्तरदायित्वबाट उम्कन पाउनु हुँदैन । तेस्रो, मतदाताको व्यक्तिगत डाटा संरक्षण कानुनको केन्द्रमा हुनुपर्छ । मतदाताको रुचि, डर, जात, धर्म, क्षेत्र, आर्थिक अवस्थाजस्ता संवेदनशील सूचनालाई प्रयोग गरेर लक्षित प्रचार गर्नु लोकतान्त्रिक रूपमा अनैतिक मात्र होइन, खतरनाक पनि हो । यस्तो डाटा संकलन र प्रयोगलाई कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्छ ।

चौथो, निर्वाचन अवधिमा छिटो कारबाही गर्ने विशेष संयन्त्र आवश्यक छ । साइबर अपराध अदालतको लामो प्रक्रियाले समाधान हुँदैन । तत्काल अनुसन्धान, सामग्री हटाउने, दोषीलाई रोक्ने र जनतालाई सत्य जानकारी दिने संयन्त्र अनिवार्य छ । तर कानुन मात्र पर्याप्त हुँदैन । डिजिटल साक्षरता, एआई सचेतना र तथ्य जाँच संस्कार विकास गर्नु राज्यको दीर्घकालीन जिम्मेवारी हो । विद्यालयदेखि समुदायसम्म नागरिकलाई डिजिटल संसारका जोखिम बुझाउने कार्यक्रमबिना कुनै पनि कानुन अधुरो हुन्छ । आज प्रधानमन्त्री र सरकारका लागि यो विषय प्रविधिको मात्र होइन, लोकतन्त्रको भविष्यको प्रश्न हो । यदि आज ध्यान नदिने हो भने भोलि निर्वाचन परिणामलाई जनताले होइन, एल्गोरिदमले निर्धारण गर्ने दिन टाढा छैन । त्यो दिन लोकतन्त्र कागजमा त बाँकी रहला, तर आत्मा हराइसकेको हुनेछ । लोकतन्त्र सधैँ शक्तिशालीको आक्रमणबाट मात्र मर्दैन, कहिलेकाहीँ भ्रमको चुपचाप फैलावटले पनि मर्छ । आज त्यो भ्रम डिजिटल रूप लिएर हाम्रो निर्वाचन प्रणालीतर्फ बढिरहेको छ । अब राज्यले निर्णय गर्नुपर्छ—मौन दर्शक बन्ने कि लोकतन्त्रको सक्रिय रक्षक बन्ने ।

निष्कर्ष

निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो, तर आज त्यो मेरुदण्ड अदृश्य तर अत्यन्त शक्तिशाली साइबर आक्रमण र कृत्रिम बौद्धिकताको दुरुपयोगबाट क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ । डिजिटल प्रविधिले जनतालाई सशक्त बनाएको यथार्थ जत्तिकै, यसले सत्यलाई तोडमरोड गर्ने, भ्रमलाई संस्थागत बनाउने र जनमतलाई नियन्त्रित गर्ने खतरा पनि उस्तै रूपमा बढाएको छ । जब चुनावी प्रतिस्पर्धा विचार र कार्यक्रमको मैदानबाट हटेर झुठा सूचना, बनावटी सामग्री र डिजिटल हेरफेरको युद्धमा रूपान्तरण हुन्छ, तब लोकतन्त्र केवल औपचारिक प्रक्रिया मात्र बन्न पुग्छ । कानुनी अस्पष्टता र नियमनको अभावले यो संकटलाई झन् गहिरो बनाएको छ । बेइज्जती र विद्युतीय अपराधबीचको सीमा छुट्टिन नसक्दा पीडित न्यायविहीन छन् र अपराधी निर्भीक हुँदै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा योग्य र जनसमर्थन भएको उम्मेदवार पराजित हुनु र जनताले अस्वीकार गरेको पात्र डिजिटल भ्रमको सहारामा निर्वाचित हुनु असम्भव होइन, सम्भावित यथार्थ बन्दै गएको छ । यो स्थिति व्यक्तिको हार–जितको प्रश्नभन्दा धेरै माथि उठेर जनताको सार्वभौम अधिकारमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको रूपमा उभिएको छ ।

अब राज्यका लागि विकल्प बाँकी छैन । ढिलाइले समस्या समाधान गर्दैन, बरु यसलाई संस्थागत बनाउँछ । त्यसैले तत्काल, स्पष्ट र कडा कानुनी हस्तक्षेप अपरिहार्य भइसकेको छ । आवश्यक परे अध्यादेशमार्फत नै भए पनि ऋथदभच ऋचष्mभ बलम ब्चतषष्अष्ब क्ष्लतभििष्नभलअभ च्भनगबितष्यल ब्अत ल्याई निर्वाचनलाई डिजिटल हेरफेरबाट जोगाउनु आजको ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो । यससँगै सामाजिक सञ्जालको उत्तरदायित्व, एआई–निर्मित सामग्रीको नियमन, मतदाता डाटा संरक्षण र छिटो कारबाही संयन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्नु अनिवार्य छ । तर कानुन मात्र पर्याप्त हुँदैन । डिजिटल साक्षरता, नागरिक चेतना र संस्थागत समन्वयबिना कुनै पनि कानुनी प्रयास अधुरो रहन्छ। राज्य, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाज सबै मिलेर लोकतन्त्रको डिजिटल सुरक्षा कवच निर्माण गर्नुपर्ने समय यही हो । अन्ततः प्रश्न सरल छ—के हामी निर्वाचनलाई एल्गोरिदम र भ्रमको हातमा सुम्पन्छौँ, कि जनताको विवेक र सत्यको संरक्षण गर्छौँ ? यो निर्णय आज गरिएन भने भोलि ढिलो भइसकेको हुनेछ । लोकतन्त्र एकपटक हराएपछि पुनःस्थापना गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले अब मौनता होइन, निर्णायक कदम आवश्यक छ ।