सर्वोच्चले उल्ट्यायो नदी किनारबाट २० मिटर छाड्नुपर्ने मापदण्ड

काठमाडौँ ।

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती, विष्णुमती लगायत नदी–खोला किनारामा थप २० मिटर क्षेत्र खाली छाड्नुपर्ने गरी गरेको फैसला उल्ट्याएको छ । आइतबार न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले सर्वोच्चकै पुरानो फैसलाको उक्त अंश उल्ट्याउने फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते बागमती, विष्णुमती लगायतका नदी–खोलामा बढ्दो प्रदूषण र अतिक्रमण हटाउन भन्दै पुरानो मापदण्डका अतिरिक्त थप २० मिटर मापदण्ड तोक्ने गरी परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले त्यतिखर लागू गरेको थप २० मिटरको मापदण्ड आइतबारको इजलासले उल्ट्याएको हो । काठमाडौँ उपत्यकाका नदी–खोला किनारका हकमा २०६५ मंसिर १ गते मन्त्रीपरिषद्ले २० मिटरसम्मको मापदण्ड कायम गरेको थियो ।

त्यसैमा सर्वोच्च अदालतले सरकारी मापदण्डका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गा खाली राख्नू भनेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । आइतबारको इजलासले उक्त थप २० मिटरको मापदण्ड लागू नभई सरकारले पहिले कायम गरेको मापदण्ड मात्र लागू हुने फैसला गरेको सर्वोच्चका रजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताए । ‘मन्त्रीपरिषद्ले २०६५ सालमा कायम गरेको मापदण्डमा थप २० मिटर पनि रहने गरी भएको फैसला मात्र उल्टिएको हो,’ उनले भने ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट दायर दुई वटा रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले थप २० मिटरको मापदण्ड लागू गरेको थियो । सर्वोच्चको उक्त फैसला ‘कानुन र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा’ त्यो अंश उल्टिने ठहर गरिएको कोइरालाले जानकारी दिए । सर्वोच्चले २०८० पुस ३ गते गरेको फैसलाले मन्त्रीपरिषद्बाट निर्धारित मापदण्डबाहेक नदी–खोलाको दायाँ–बायाँ अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र नक्सा पास अनुमति दिनू भनेको थियो ।

कुनै नदी–खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भए किनाराबाट दायाँ–बायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्नू भनेको थियो । थपिएको दूरीमा कुनै संरचना नबनिसकेको भए उक्त दूरीभित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी निर्माण अनुमति नदिने भनिएको थियो । साथै, उल्लिखित थप २० मिटरभित्रको जग्गामा कानुनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा स्थायी संरचनाहरू निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाको सहज प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्नू भन्ने सर्वोच्चको फैसला थियो ।

उक्त फैसला ‘कानुन र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा त्यसको केही अंश उल्टी हुने ठहर’ आइतबारको इजलासले गरेको हो । यसको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ ।