शुभाकर विश्वकर्मा । कोहलपुर (बाँके) ।
देशका प्रमुख राजनीतिक दल, नागरिक समाज र जेनजी अगुवाहरूले आगामी फागुन २१ मा तोकिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आह्वान गरेको सर्वदलीय÷सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागिहरूले निर्धारित समयमै निर्वाचनको विकल्प नभएकोमा जोड दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आह्वान गरेको बैठकमा राजनीतिक दलका तर्फबाट दोस्रो तहका पदाधिकारीहरू सहभागी रहेका थिए । बैठकको सुरुमा सरकारले निर्वाचन, ‘नो भोट’देखि प्रवासमा रहेकाहरूको मतदानसम्मका विषयमा सुझाव मागेको थियो । बैठकमा दलको तर्फबाट आफ्नो सुझाव राख्दै तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
विघठित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनलाई सफल बनाउन दलले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेको जानकारी दिँदै निर्धारित समयमैमा निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले नेपाली काँग्रेसले निर्वाचनलाई स्वीकार गरेर उम्मेदवारसमेत सिफारिस गरिसकेको भन्दै चुनावमा फागुन २१ मै हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
उक्त अवसरमा सहमहामन्त्री यादवले सरकारले भयरहित वातावरण चुनावमा गराउन सक्ने आधार दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘सरकार समयमै निर्वाचन गराउन लागिपरेको भनिरहेको छ । अर्कातिर नेताहरूलाई स्थान हद तोकिएको छ । अब सरकारले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग संवाद गरोस् । निर्वाचनको माहोल सिर्जना गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको हो’ सहमहामन्त्री यादवले भने ।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाका पक्षमा वकालत गरिरहेको नेकपा (एमाले)ले बैठकमा आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन हुन्छ भन्ने विश्वसनीय आधार सरकारले दिन नसकेको बताएको छ । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले दलका नेतामाथि स्थानहद लगाउने कुराले तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुने विश्वास गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनले बताए । बस्नेतले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउने काममा सरकार केन्द्रित नभएको आरोप समेत लगाए ।
बैठकमा सचिव बस्नेतले भने, ‘निर्वाचन भयरहित हुनुप¥यो । निष्पक्ष हुनुप¥यो, धाँधलीरहित हुनुप¥यो । दलका नेतामाथि अहिले पनि स्थानहद लगाइएको छ । त्यसकारण चुनाव २१ गते हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छैनौँ ।’ सरकारले लोकतान्त्रिक पद्धति समेत मिचेर अध्यादेश ल्याउने काम गरिरहेको उनको आरोप थियो । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता वर्षमान पुनले घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गराउने सरकारको प्रतिबद्धता सह्रानीय रहेको बताए ।
उनका अनुसार निर्वाचन सम्पन्न गर्न दलहरूलाई सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । संविधान विपरीत सरकारले पर निर्वाचन धकेल्ने प्रयास गरे आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने उनले चेतावनीसमेत दिए । घोषित मितिमा निर्वाचन हुन नसके सरकारले निर्णय गर्ने वा पुरानै संसद पुनःस्थापना हुनेप्रति सरकार सचेत रहेको नेता पुनको भनाइ थियो । नेता पुनले भने, ‘सरकार ६ महिनाभन्दा उता संविधान विपरीत जान खोज्यो भने हाम्रो समर्थन हुँदैन हामीले स्पष्टसँग भनेका छौँ । यदि ६ महिनाभित्र अर्को पार्लियामेन्ट आएन भने कि सडकले निर्णय गर्छ कि पुरानै संसद् पुनःस्थापना हुन्छ । यी कुरामा हामी सबै क्लियर छौँ ।’
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने निर्वाचन गराउने विषयमा पार्टी सरकारको पक्षमा रहेको बताएको थियो । बैठकमा बोल्दै रास्वपा नेता शिशिर खनालले निर्वाचनका लागि दलका नेता, उम्मेदवार र मतदाताको सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताए । सरकारले अघि सारेको निर्वाचनको कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेशमा आफ्नो पार्टीको समर्थन रहेको भनाइ थियो । आफ्नो पार्टीले विदेशबाट भोट हाल्न पाउने, अन्तर क्षेत्र भोट हाल्न पाउनेलगायतको विषयलाई स्थापनाकालदेखि नै उठाउँदै आएको भन्दै आगामी निर्वाचनमा त्यो कुरा अनिवार्य रूपमा लागू गर्न मागसमेत उनले गरेका थिए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले राजा, राजनीतिक दल र जेनजी पुस्ताबीचको समझदारीबाट मात्रै मुलुकलाई निकास दिन सकिने बताएको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलाएको बैठकमा बोल्दै सो पार्टीका नेता राजेन्द्र गुरुङले राजा, राजनीतिक दल र जेनजी पुस्ताबीचको नयाँ समझदारीबाट मात्रै हुने निर्वाचनले मुलुकलाई निकास दिने बताएका हुन् । निषेधको राजनीतिले मुलुकलाई अघि बढाउनसक्ने अवस्था नभएकाले पनि आफ्नो पार्टीले मुख्य शक्तिहरूबीचको नयाँ समझदारीबाट मुलुकलाई अघि बढाउनेगरी सो मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको समेत उनले बताएका थिए ।
निर्वाचनदेखि ‘नो भोट’सम्मको चर्चा
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आह्वान गरेको बैठकमा नागरिक समाजका तर्फबाट बोल्दै नेपाल शान्ति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विद्याधर मल्लिकले सरकारलाई गठनको पृष्ठभूमि ख्याल गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छन् । बैठकमा नो भोट बारे चर्चा भएको बताउँदै उनले प्रश्न गरे,‘यो चुनावमा नो भोटमा पनि गइएन भने रिफर्म चाहिँ के हुन्छ ?’ आगामी फागुन २१ कै चुनावमा नो भोटको प्रावधान लागू गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए ।
वर्तमान सरकार जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको हो भन्दै सरकारले जेनजीको स्पिरिट एग्रि गर्नुपर्ने मल्लिकले बताए । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा आवश्यक तयारी गर्न सकिने र सिम्बोलिक रूपमा भएपनि सुरुवात गर्न सकिए आगामी निर्वाचनमा सजिलो हुने उनको तर्क थियो । निर्वाचनमार्फत रिफर्म हुँदैछ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अन्यथा निर्वाचन पछाडि पनि असन्तुष्टि कायम रहने र त्यसले मुलुकलाई सही रूपमा अगाडि बढाउन गाह्रो हुन सक्ने उनले बताए ।
राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य राधेश्याम अधिकारीले फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अब कानुन संशोधन गर्ने समय नै नभएको बताएका छन् । सर्वपक्षीय छलफलमा उनले अहिले संशोधनका लागि समय नभएको तर आवश्यक कानुन संशोधन भइरहेको बताएका हुन् । उनले भने, ‘चुनावमा जाँदा यो अभियान बोझिलो, धारिलो होला, भारी पर्ला, मतदानमा प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भनेर नराखेको हो ।’ उनले हालेको भोट पनि बदर हुने अवस्था रहिरहँदा नो भोटको व्यवस्था राख्न नहुने तर्क गरे ।
पत्रकार एवं लेखक कनकमणि दिक्षितले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि विधि र प्रविधिलाई फेरबदल गर्नु उचित नभएको तर्क गरे । उनले २१ फागुनमा निर्वाचन नहुँदा मुलुक अनिश्चिततातर्फ जाने बताए । आगामी फागुन २१ गतेलाई अर्जुनदृष्टिका साथ हेर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । नागरिक समाजका अगुवा तथा पत्रकार कुन्द दिक्षितले भदौ २३ र २४ को विध्वंसको अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए ।
साथै उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदान गर्न दिने नदिने भन्ने सवालमा विदेशी मुलुकहरूसँग कुनै छलफल भएको वा नभएकोबारे प्रस्ट हुनुपर्ने बताए । दिक्षितले ठूला र लोकतान्त्रिक दलहरूले कडा र उत्तेजक अभिव्यक्ति दिनुको साटो फागुन २१ को निर्वाचन हुने सौम्य अभिव्यक्ति दिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले पार्टी विशेषका नेताहरूलाई स्थान हद गरेर निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै बरु कतै जाँदा सूचना दिएर जाने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘चुनाव अनिवार्य, दलको सहयोग अपरिहार्य’
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित सर्वपक्षीय, सर्वदलीय बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकार निर्वाचन गर्न तत्पर रहेको बताइन् । निर्वाचनका लागि देशका सम्पूर्ण राजनीतिक दलको सहभागिता र सहयोग अपरिहार्य रहेकोमा कार्कीले जोड दिइन् । जेनजी विद्रोहको माग अनुसार मुलुकको उन्नतिको निम्ति दलहरूका तर्फबाट सरकारले निर्वाचनमा सहयोगको अपेक्षा राखेको उनको भनाइ थियो ।
‘भदौ २३ र २४ मा हामीले ठूलो परिवर्तन भोग्नुप¥यो ।
जेनजी विद्रोहले जनताको असन्तुष्टि व्यक्त गरिदियो । दलबाट भएका कमजोरी सुधार गरेर सच्चिनुपर्छ । हाम्रो लागि होइन देश र जनताका लागि निर्वाचनमा दल सहभागी हुनैपर्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन् । सर्वपक्षीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले अन्तरिम सरकारमाथि अहिले जेनजी, राजनीतिक दलहरू सबैले प्रहार गरिरहेको बताइन् । विगतमा भएका गल्ती र कमजोरीको आवेगमा गत भदौ २३ र २४ गतेको घटना भएको र त्यसको आवेग आफूहरूले सहिरहेको बताइन् ।
मुलुकको निम्ति अहिले आइरहेका आक्षेपहरू खेप्न आफूहरू तयार रहेको उनले बताइन् । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सरकारले निर्वाचनको लागि शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिसकेको भन्दै निर्वाचनबारे शंका–उपशंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जारी सर्वपक्षीय छलफलमा बोल्दै उनले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित ढंगले सम्पन्न गर्ने दायित्व राजनीतिक दलहरूको समेत भएको बताए ।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि विभिन्न प्रविधिको प्रयोगको नाममा समयमा निर्वाचन गर्न टालटुल गर्ने र उक्त कमजोरी निर्वाचन आयोगको टाउकोमा बोकाउने चेष्टा नगर्न समेत उनले राजनीतिक दलहरूलाई चेतावनी दिएका थिए । निर्वाचन आयोगको पद्धतिअनुसार राजनीतिक दल, सरकारका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा लगायत सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी विधि, पद्धति र प्रविधिका आधारमा सामूहिक निर्णय गरेर निर्वाचन सम्पन्न गरिनुपर्नेमा जोड उनको रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्