बालविवाह अहिले पनि सहरदेखि विकट गाउँमा लुकीछिपी हुने गरेका छन् । त्यो तथ्यांकले पनि देखाउने गरेको छ । नेपालको कानुनले बालविवाहलाई अपराधका रूपमा लिएको छ । यसको न्यूनीकरणका लागि लाखौँ रूपैयाँ खर्च गरेर व्यापक रूपमा कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुँदैै आएको छ । तर, पनि विडम्बना बालविवाह अहिलेसम्म न्यूनीकरण हुन सकेको छैन् । दुःखका साथ भन्नुपर्छ अहिले पनि विकट तथा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा मात्र होइन् सहरी क्षेत्रमा पनि बालविवाह न्यूनीकरण हुन सकिरहेको छैन् । जसका कारण कम उमेरमा आमा बन्दा कयौँ आमाहरूले ज्यान गुमाउने र बच्चा कुपोषण जन्मिने गरेका छन् । बालविवाह न्यूनीकरणका लागि भन्दै विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट बर्सेनि करोडौँ रकम खर्च हुने गरेको छ । तर, बालविवाह न्यूनीकरणमा गरिएको लगानी बालुवामा पानी खन्याएजस्तै भएको छ । गरिबी, विपन्न, अशिक्षा र जनचेतनाको कमीले नेपालमा अहिले पनि बालविवाह न्यूनीकरण हुन नसक्नुको मुख्य कारक हुन् । हाम्रो कानुनले रोक्न खोजे पनि समाजले भने सहजै स्वीकार्ने गरेका कारण पनि बालविवाह बढ्दै गएको सरकारी तथ्यांकको आँकडाले देखाउँछ । यसैको एक उदाहरण कर्णाली प्रदेश हो । अहिले पनि कर्णालीमा ४३.६ प्रतिशतले २० वर्ष नपुग्दै अर्थात् बालविवाह गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
तीमध्ये ५५.६ प्रतिशत किशोरी र २९.२ प्रतिशत किशोर रहेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को बालबालिकासम्बन्धी सार्वजनिक तथ्यांकमा उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेशको १० वटै जिल्लामा बालविवाहको दर १० प्रतिशतभन्दा माथि छ । प्रदेश राजधानी रहेको सुर्खेत जिल्लामै बालविवाहको तथ्यांक डरलाग्दो छ । विभिन्न अधिकारकर्मी संघसंस्थाले बालविवाह रोक्ने अभियान नै थाले पनि बालविवाह न्यूनीकरणको मूर्तरुप प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरूले आफ्नो तर्फबाट सचेतना फैलाउनुका साथै बालविवाह रोक्न प्रयास गरे पनि अशिक्षित समाजका कारण न्यूनीकरण हुन सकेको छैन् । त्यसैले बालविवाह न्यूनीकरण गर्न प्रत्येक व्यक्तिहरूले आफूलाई जिम्मेवार बनाएर खबरदारी नगरेसम्म न्यूनीकरण गर्न असम्भव देखिन्छ । अहिले पनि अनेकौँ बहाना र पुराना परम्परागत सोचाइको निरन्तरताले नै यसको न्यूनीकरणमा समस्या परेको छ । अर्काेतर्फ पछिल्लो समय प्रविधिको विकासले पनि बालविवाह बढिरहेको पाइन्छ । मोबाइल फोनको बढ्दो दुरुपयोग र चेतनाको कमीले पनि यसको न्यूनीकरणमा कठिनाइ परिरहेको छ । बालविवाह समाजमा अहिले पनि भइरहेपनि यस्ता घटनाहरू प्रहरीकहाँ निकै कम मात्रामा पुग्ने गर्छन् । समाजमा लुकाउने, कानुनी प्रक्रियामा जान डराउने र समाजले के भन्छ भनेर आफूले लुकाएर राख्ने प्रवृत्तिले थप समस्या परेको देखिन्छ । अर्काेतर्फ कारबाही हुने डर तथा जनचेतनाको कमीजस्ता कारणले बालविवाहका घटना प्रहरीकहाँ कमै मात्रामा पुग्ने गर्छन् ।
बालविवाह न्यूनीकरणका लागि अहिले पनि विभिन्न गतिविधि सञ्चालन भएपनि सोचेअनुसार अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सकिएको छैन् । नेपाल सरकारले यसको न्यूनीकरणको लागि पाठ्यपुस्तकमा समेत समेटेको छ । त्यसैले जबसम्म व्यक्ति र समाज स्वयम् जिम्मेवार हुन्न तबसम्म यसको न्यूनीकरण गर्न कठिनाइ देखिन्छ । नेपाल सरकारले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ मा गरिएको सजाएको व्यवस्था कार्यान्वयनको पाटोसमेत कमजोर देखिन्छ । यस्तै बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ मा गरिएको अधिकारको सुनिश्चित, बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ र महिलामाथि हुने सबै प्रकार विभेद्हरूको अन्त्य गर्ने महासन्धि १९७९ लाई अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्यको लक्ष्य सरकारको छ । यही लक्ष्यबमोजिम सरकारले बर्सेनि ठूलो लगानी गर्दै आएको छ । तर, सरकारी लगानी भने बालुवामा पानी सरह भइरहेको छ । सरकारले कानुन नै बनाएर बालविवाह अन्त्यको रणनीति अपनाइरहँदा न्यूनीकरण हुन नसक्नु दुःखद पक्ष हो । त्यसैले एउटा व्यक्ति, संस्थाले मात्र नभइ बालविवाह न्यूनीकरणका लागि सबै सरोकारवालाहरूको सहभागीता र हातेमालो हुन आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्