संविधानअनुसार नेपाली राज्य औपचारिक रूपमा समाजवादोन्मुख (समावेशी, लोकतान्त्रिक, संघीय गणतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष) थियो र छ । नेपाली समाजको अधिरचनामा आएको यो महत्वपूर्ण फेरबदल थियो । उत्पादन–सम्बन्धले पनि २००७ साल र त्यसयता पटक–पटकका क्रान्ति एवम् क्रमिक विकासको बाटो हुँदै पूँजीवादी ढाँचामा आकार ग्रहण गर्दै गएको हो । अर्थात् नेपाली समाज पिछडिएको, परनिर्भर तर पूँजीवादी समाज हो । पूँजीवादी राज्यमा आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार, कुशासन मूलप्रवृत्ति हुने गर्छ ।
सङ्गीत स्रोता
नेपालको सामाजिक एवम् अर्थ–राजनीतिक कारणहरूले निम्त्याएको संकटको विस्फोट हो, २३–२४ भदौको विद्रोह । २०७२ को संविधान निर्माणपछि जनअपेक्षा पूरा हुन सकेन । राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारीको सिर्जना, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र समृद्धिको सुरुवात हुने अपेक्षाको उल्टो प्रमुख तीन पार्टी कांग्रेस, एमाले, माओवादी र तिनका मुली नेता ‘म्युजिकल चेयर’ खेलझैं सत्तामा बस्ने र आमजनलाई अपमानित गर्ने काम गरिरहे । जुन सरकार आए पनि कुशासन, नातावाद, घुसखोरी, नीतिगत भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त भयो ।त्यसविरुद्धको प्रतिरोध पटकपटक सडकमा प्रकट भइरहेको थियो । नेकपा (नेकपा)को शासनकालदेखि किसान आन्दोलन, मिटरब्याजविरुद्ध आन्दोलन, बैंक–वित्तीय संस्थाको शोषणविरुद्ध आन्दोलन, जातव्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन, नागरिक आन्दोलन, साम्राज्यवादी हस्तक्षेपविरुद्ध आन्दोलन चलिरहेकै थिए । यी सबैको उत्कर्ष भदौ २३–२४ को बानेश्वर विद्रोह हो । संविधानअनुसार नेपाली राज्य औपचारिक रूपमा समाजवादोन्मुख (समावेशी, लोकतान्त्रिक, संघीय गणतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष) थियो र छ । नेपाली समाजको अधिरचनामा आएको यो महत्वपूर्ण फेरबदल थियो । उत्पादन–सम्बन्धले पनि २००७ साल र त्यसयता पटक–पटकका क्रान्ति एवम् क्रमिक विकासको बाटो हुँदै पूँजीवादी ढाँचामा आकार ग्रहण गर्दै गएको हो । अर्थात् नेपाली समाज पिछडिएको, परनिर्भर तर पूँजीवादी समाज हो । पूँजीवादी राज्यमा आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार, कुशासन मूलप्रवृत्ति हुने गर्छ ।
यही व्यवस्थाभित्र पनि राज्यले संविधानको भावनाअनुसार आर्थिक लोकतन्त्रका क्षेत्रमा न्यूनतम काम गर्न सक्थ्यो । उत्पादनका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सक्थ्यो, रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा क्रियाशीलता देखाउन सक्थ्यो, उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्न सक्थ्यो । त्यस्तो देखिएन ।राज्यका निकायमा सुशासन कायम गर्न सक्नुपथ्र्यो, सार्वजनिक क्षेत्रमा सहज सेवाप्रवाहसहित भ्रष्टाचारमुक्त र जनमुखी प्रशासन चलाउनुपथ्र्यो।
सरकारका कामहरू पारदर्शी र जनउत्तरदायी हुन सक्नुपथ्र्यो । तर, राज्य र राजनीतिक दलको चरित्र यी सबैको ठीक उल्टो दिशामा थियो । फलतः बेरोजगारी, महँगी, आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार, स्वेच्छाचारी शासनका कारण बढ्दै गएको जनआक्रोश जेनजी नवयुवाको पहलमा उम्लियो र त्यसले बानेश्वर विद्रोहको रुप लिएको हो । नवयुवाको आह्वानमा सुरु भएको विद्रोहलाई आफ्नो स्वार्थको अनुकूलतामा ढाल्न प्रतिगामी शक्ति, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने परम्परावादी पार्टी र कतिपय बाह्य शक्तिले समेत पन्जा घुसाउन खोजेको तथ्य विभिन्न सूचनाले पुष्टि गर्दै गएका छन् । तर, यी घुसपैठका प्रयत्न कारक थिएनन्, परिणति थिए । नेपाल राज्यमा राणाकालदेखि ठूल्ठूला षड्यन्त्र र रहस्यमै रहेका ‘हत्याकाण्ड’ हुँदै आएको इतिहास छ । त्यसले ‘षड्यन्त्रको सिद्धान्त’मा विश्वास गर्ने पंक्ति यहाँ छ्यास्छ्यास्ती पाइन्छन् । तर, भदौ २३–२४ को विद्रोह निम्नमध्यम, मध्यम वर्गकाका नेपाली नवयुवाको राज्यविरुद्धको आक्रोश मुख्य हो । यसको कारक भ्रष्ट परिपाटीभित्र खोज्नुपर्छ, षडयन्त्रका सिद्धान्तभित्र होइन ।
विद्रोहको मुख्य सीमा थियो– सुसंगठित पहलकदमी नहुनु, दीर्घकालिक र सुविचारित लक्ष्य नहुनु र सुदृढ नेतृत्व नहुनु । यही सीमाका कारण यसको परिणति प्रणालीगत परिवर्तनसम्म पुग्न सक्दैनथ्यो । सकेन । सुसंगठित र सुविचारित नभएकै कारण यो उभारले दमनकारी सरकार बदल्यो, राज्य बदल्ने बाटो भेटेन । पात्रहरू पल्ट्याइदियो, तर प्रणालीका बाधाहरू पल्टाएन । भ्रष्ट पार्टीहरूलाई छेउ लगाइदियो, तर प्रवृत्ति सुधार्ने खाका दिएन । एकथरी शासकहरू लखेट्यो, तर शासनको नयाँ रुप खोजेन । यो विद्रोहपछि तीन वटा असफलता सतहमा खुलस्त उद्घाटित भएका छन् ।
१. विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था चरम संकटमा छ, नाजुक छ ।
२. व्यवस्थाका ‘पहरेदार’ दलहरू संकट टार्न असफल छन्, विघटित हालतमा छन् ।
३. ‘वैकल्पिक’ र नयाँ भनिएका संगठनहरूको भूमिका अपर्याप्त र अस्पष्ट छ ।
अहिलेको अवस्था के छ ?
नेपाली राजनीतिमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि चलेको लडाइँको पहिलो अध्याय सकिएको छ र हामी २०७२ सालको संविधान निर्माण सँगसँगै इतिहासको नयाँ अध्यायमा छौं । नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक राज्य र समाजको खोजी सुरु गरेको झण्डै एक शताब्दीअघि हो । इस्वी संवत्को बिसौं शताब्दीको चौथो दशक (सन् १९३०) आसपासमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रको बौद्धिक नागरिक (त्यस समयका प्रजा) पंक्तिमा राजनीतिक जागरण सुरु भएको थियो । प्रचण्ड गोरखा, प्रजा परिषद्, नागरिक अधिकार समिति लगायतका थुप्रै राजनीतिक प्रकृतिका संगठन गठनको पृष्ठभूमिमा १९९७ सालको सहिद पर्व भयो । त्यसपश्चात् क्रमशः नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आदि स्थापित भए र अन्ततः २००७ सालमा राणशाहीको अन्त्य र पूँजीवादी प्रजातन्त्रको सुरुवाती स्थापना भयो । त्यसयता २०३६, २०४६, २०५२–६२, २०६२–०६३ का पटकपटकका आन्दोलन र विद्रोहले पूँजीवादी लोकतन्त्रकै विस्तार गरेका हुन्, जुन २०७२ को संविधान निर्माणमा बिट मारिएको थियो । लोकतन्त्र स्थापनाको पौने शताब्दी लामो यो पहिलो चक्रको समीक्षा गर्ने र नयाँ अध्यायको थालनी गर्ने दायित्व नवयुवासहित आजका राजनीतिकर्मीका काँधमा छ ।
२३–२४ भदौको बानेश्वर विद्रोहले नेपालको समग्र लोकतान्त्रिक राजनीतिक आन्दोलनको समीक्षासहित दोस्रो अध्यायको थालनी गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई नै पुर्नपुष्टि गरेको छ । यो विद्रोहले औपचारिक लोकतन्त्र मात्रै होइन, सुशासनको प्रत्याभूति खोजेको छ । अहिले मुलुकको राजनीति अत्यन्तै तरल अवस्थामा छ ।अनिश्चय समाजको मूलप्रवृत्ति जस्तो देखिन्छ । अन्तर्यमा खास गरेर पूँजीपति वर्ग र गरिखाने वर्ग को टकराव छ तर राजनीतिक सतहमा मुख्य तीन प्रवृत्ति क्रियाशील छन् । पहिलो प्रवृत्ति, पुरातनवादी शक्ति, जो राजतन्त्र पुनस्र्थापना, हिन्दु राज्य स्थापना, संघीयताको खारेजी जस्ता नाराहरू दिन्छ । दोस्रो प्रवृत्ति, परम्परावादी राजनीतिक पार्टीले प्रतिनिधित्व गर्छ, जो भर्खरै शासनसत्ताबाट बाहिर परेको छ । मूल नेतृत्व भ्रष्ट छ र जनताबाट तिरस्कृत छ तर यो प्रवृत्ति बढी सशक्त र संगठित छ । तेस्रो प्रवृत्ति, यो प्रवृत्ति नवयुवा उभारको पक्षमा उभिन्छ । विकल्पको बाटो वा नयाँ बाटो खोज्दैछ तर बढी नै असंगठित छ । यसमा नवउदारवादीदेखि वाम वा समाजवादीसम्म छरिएका छन् । गरिखाने वर्ग असंगठित ढङ्गले यही प्रवृत्ति वरपर छ, जसलाई पुराना प्रवृत्तिले पुनःसंगठित गर्न सक्दैन ।
अब गर्नुपर्ने के हो ?
आज हामीलाई नयाँ राजनीतिक अभियान र नयाँ संगठन (पार्टी) निर्माणको खाँचो छ, जसले विद्यमान व्यवस्थाको विकल्प दिन सकोस्, जसले आन्दोलनलाई सुन्दर भविष्यको दिशा दिन सकोस् ! नवयुवा विद्रोह भ्रष्टाचारका विरुद्धमा र सुशासनका पक्षमा थियो । भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य र सुशासनको स्थापना पूँजीवादी प्रणालीको विकल्पमा पुगेर मात्रै हुन सम्भव छ । त्यसलाई सम्भव पार्न सोच, शैली, सपना, संगठन र संस्कार–संस्कृतिका क्षेत्रमा नवीन र उन्नत ढङ्गले काम गर्ने नवयुवाहरूसहितको पहलकदमी अहिलेको युगीन आवश्यकता हो । नवीन र उन्नत ढङ्गले काम गर्नु भन्नुको अर्थ के हो त ? यसको अर्थ वैज्ञानिक ढङ्गले पुष्टि भएका दर्शन, सिद्धान्त, ज्ञानविज्ञान, विश्लेषण विधि वा प्रयोग पद्धतिलाई त्याग्नु भनेको होइन । त्यसको अर्थ हो– एक, यसअघिका राजनीति र आन्दोलनमा देखिएका सोच (दर्शन÷सिद्धान्त), संगठन (पार्टी) र संस्कारका कमीकमजोरी पहिल्याउनु दुई, वैज्ञानिक ढङ्गले समाजको अद्यावधिक विश्लेषण गर्नु तीन, सही दृष्टिकोण, कार्यदिशा र रणनीति–कार्यनीति निर्धारण गर्नु चार, मौलिक र उन्नत तरिकाले सिद्धान्तनिष्ठ संगठन निर्माण गर्नु र पाँच, निरन्तर वैचारिक संघर्ष तथा साँस्कृतिक जागरण सञ्चालन गर्नु ।
नवनिर्माणको परिकल्पना बोकेका आँटिला, हिम्मतिला, उन्नत र समर्पित जोधाहा युवा अब नयाँ संगठन (पार्टी) निर्माणमा कटिबद्ध हुन आवश्यक छ । नेपालका गरिखाने वर्ग सँगसँगै कर्मशील र उद्यमशील पंक्तिलाई नयाँ सपनामा संगठित गर्नका लागि माथि उल्लेखित तेस्रो पंक्तिभित्र विभिन्न कोसिस चलिरहेको छ । पार्टी निर्माणको कामसँगसँगै यस पंक्तिभित्रको प्रगतिशील खेमाबीच तत्कालीन मुद्दामा राजनीतिक सहकार्य र मोर्चाबन्दीको सम्भावना पनि खोजी गर्नु आवश्यक छ । त्यसो गर्दा जेनजी विद्रोहको म्यान्डेटअनुसार एक, भदौ २३ का दमनकारीलाई कारबाही गर्ने, दुई, भदौ २४ को विध्वंसको घुसपैठको छानबिन गर्ने, तीन, सबैखाले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने र चार, संविधानको प्रगतिशील पुनर्लेखन गर्ने प्रमुख चारवटा मागको वरपर ध्रुवीकृत र मोर्चाबद्ध अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
राजनीतिक संवाद थालनीको आयोजनामा कात्तिक १५ गते आयोजित ‘जेनजी विद्रोह र आगामी बाटो’ विषयक विचार–अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सङ्गीतद्वारा प्रस्तुत छलफल–पत्र ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्