काठमाडौँ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले अबदेखि अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूको सूचीकरण नगर्ने भएको छ । काउन्सिलले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै नयाँ कानुनी संशोधनका कारण यो निर्णय लागू गरिएको जानकारी दिएको हो ।
काउन्सिलका अनुसार अघिल्लो कानुनी व्यवस्थाअनुसार, ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३’ (पहिलो संशोधन २०७४)अन्तर्गत दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूको अभिलेख राख्ने र पत्रकार आचारसंहिता पालनासम्बन्धी अनुगमन गर्दै आएको थियो ।
तर, हालै पारित ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२’ले ‘छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, २०४८’मा संशोधन गरेको छ र सोही अनुरूप ‘छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८२’ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आएको छ । यस संशोधनसँगै कानुनी आधार परिवर्तन भएको काउन्सिलले स्पष्ट पारेको छ ।
नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार अब अनलाइन सञ्चारमाध्यमको अभिलेख र सूचीकरण गर्ने अधिकार प्रेस काउन्सिललाई नदिइएकोले उक्त कार्य अब काउन्सिलमार्फत नहुने भएको हो ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले २०७० साउन १६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूको सूचीकरण प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । त्यसपछि नेपाल सरकारले २०७३ चैत ७ गते ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३’ जारी गरेको थियो र त्यसै अनुसार सूचीकरण कार्य निरन्तर चलिरहेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्