सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको तलब रोक्का गरिएको छ । संघीय सरकारले मितव्ययिता अपनाउँदै सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने परिपत्र पठाएसँगै कर्णाली सरकारले पनि यो निर्णय कार्यान्वयन गरेको हो । जेनजी आन्दोलनपश्चात् बनेको अन्तरिम सरकारले असोज ५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत सांसदको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
लगत्तै असोज ८ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वकीय सचिव खारेजीका लागि असोज ८ गते प्रदेशसभा सचिवालयलाई ‘निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा’ भन्दै एक पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रमा केन्द्र सरकारले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ । सोहीअनुसार प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको असोज महिनाको तलब रोकिएको कर्णाली सरकारले जनाएको छ । स्वकीय सचिवहरूको सेवा रोक्ने निर्णयका सम्बन्धमा प्रदेशसभालाई लेखिएको पत्रमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकी शाखा अधिकृत भिमा कँडेलको हस्ताक्षर छ । साथै पत्रमा संघीय अर्थ मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति पनि संलग्न गरी पठाइएको उल्लेख छ ।
तर यो निर्देशन पूर्णकार्यान्वयन हुनसेको छैन । प्रदेशसभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले राजनीतिक नेतृत्वको दबाबका कारण उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको उल्लेख छ । तर असोज महिनाको तलब भने रोकिएको प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलले बताए । उनका अनुसार संघीय सरकारबाट जारी परिपत्र र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आएको पत्रका कारण तलब रोकिएको छ ।
तर स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने वा के गर्ने भन्ने विषयमा भने निर्णय भएको छैन । पौडेलले यो विषयमा अझै छलफल जारी रहेको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कर्मचारीतन्त्रले सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरिसक्दा राजनीतिक नेतृत्वले भने तत्काल खारेज नगर्न भन्दै प्रदेशसभा सचिवालयलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
दलका नेता र सांसदहरूले पनि स्वकीय सचिव सुविधा केन्द्र सरकारले खारेज गर्न नपाउने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।
भदौ महिनाको तलब स्वकीय सचिवहरूको खातामा पठाइसकिएको सचिवालय स्रोत बताउँछ । सरकारबाट स्पष्ट धारणा नआएपछि असोज महिनाको तलब भने रोकिएको हो । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार सरकारका ८ जना पदाधिकारी (मुख्यमन्त्री, मन्त्री)बाहेक ३२ जना सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका स्वकीय सचिव, सवारी चालक तथा कार्यालय सहयोगी गरी ४८ जनाको तलबमा मात्रै मासिक १५ लाख ९९ हजार ७७१ रूपैयाँ खर्च हुनेगरेको छ ।
स्वकीय सचिवहरूले नायब सुब्बास्तरको तलब पाउँछन् । जेनजी आन्दोलनबाट बनेको संघीय अन्तरिम सरकारले गरेको निर्णयअनुसार सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज हुँदा उक्त रकम राज्य कोषमा बचत हुनेछ । यस हिसाबले कर्णालीको मात्र वार्षिक एक करोड ९१ लाख ९७ हजार २५२ रूपैयाँ बच्ने उल्लेख छ । स्वकीय सचिवहरूले पाउने सुविधा भनेको विशुद्ध तलब हो । कर्णालीका सांसदहरूले स्वकीयमा आफ्ना श्रीमती, छोराछोरी, भतिजादेखि सालोसम्मलाई नियुक्त दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्