बाँकेका प्रजिअ जोशीको सरुवा, तामाङ आउँदै

नेपालगन्ज ।

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीको सरुवा भएको छ । गृह मन्त्रालयले जोशीको स्थानमा कपिलवस्तुको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा कार्यरत रहेका सहसचिव दिलकुमार तामाङलाई खटाएको छ । कात्तिक ७ गते आइतबार सरुवाको उक्त निर्णय गरिएको हो । २०८१ साल फागुन २२ गतेको निर्णयबाट पहिलोपटक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा बाँके जिल्लामा खटाइएका र फागुन २६ गतेबाट काम थालेका जोशीको सात महिनामै सरुवा भएको हो ।

जोशीले बाँकेमा आएपछि नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने र विद्युत्को कोहलपुर सुर्खेत प्रशारण लाइन विस्तारमा स्थानीयवासीहरूको अवरोध हटाउने काममा समन्वयकारी भूमिका निभाएका थिए । तर, उनी प्रजिअ रहेकै समयमा भएको जेनजी प्रदर्शनको क्रममा भदौ २४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित जिल्ला अदालत, उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलास, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, आन्तरिक राजस्व कार्यालयलगायत चार दर्जनबढी सरकारी तथा निजी संरचनाहरूमा आगजनी र तोडफोड भयो ।

२४ गते बिहानैदेखि सडक सुरक्षाकर्मीविहीन बनाइएकोमा महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय जल्दा पनि सडकमा सुरक्षाकर्मी परिचालित भएका थिएनन् । यसैगरी प्रजिअ जोशीले पत्रकार, नागरिक समाजका अगुवा तथा मानवअधिकारकर्मीप्रति अस्वभाविक व्यवहार देखाउने, अवाञ्छित आरोपहरू लगाउने गरेको भन्दै विवादमा तानिएका थिए । पछिल्लोपटक बाँकेका विभिन्न नागरिक संगठनहरूले जोशीले पटक–पटक अस्वभाविक व्यवहार दोहो¥याएको र धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

यद्यपि बाँके प्रशासनमा आउने प्रायः प्रजिअहरूको एक वर्ष पनि नपुग्दै सरुवा हुने गरेको छ । जोशीभन्दा अघि प्रजिअको रूपमा रहेका खगेन्द्रप्रसाद रिजालको नौ महिनामै सरुवा भएको थियो भने उनीभन्दा अघिका प्रजिअ श्रवणकुमार पोखरेल र विपिन आचार्यको आठ महिनामा सरुवा भएको थियो । बाँके जिल्ला भारतसँगको खुला सीमा, ठूलो भन्सार तथा नाका भएको जिल्ला, विविधतायुक्त सामाजिक बनोटका कारण सुरक्षा संवेदनशीलता उच्च भएको भएकोले गृह प्रशासनको ‘क’ वर्गको जिल्लाका रूपमा रहेको छ ।

तर, यहाँ आउने प्रजिअहरूले प्रभावकारी रणनीति र जनस्तरको सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विवादमा पर्दै आएका छन् । अर्काेतिर, प्रशासकहरूको सरुवामा विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको दबाबले पनि भूमिका खेल्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । जेनजी आन्दोलनपछि अस्तव्यस्त सरकारी कार्यालयहरू तथा अनेक सुरक्षा चुनौतीहरूका बीच फागुन २१ मा निर्धारित निर्वाचन शान्तिपूर्णरूपमा सम्पन्न गराउनु अब आउने प्रशासकको प्रमुख जिम्मेवारी हुनेछ ।