कर्णालीमा स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्न रोक

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीलाई फोन गरेर तत्काल उक्त निर्णयको कार्यान्वयन रोक्न भनेपछि कर्णालीमा निर्णय कार्यान्वयन रोकिएको हो ।

सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्न अलमल गरेको छ । संघीय सरकारले मितव्ययिता अपनाउँदै सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेपनि कर्णालीमा यो निर्णय कार्यान्वयनमा अलमल देखिएको हो । स्वकीय सचिवहरूको सुविधा खारेज गर्ने विषयमा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबीच मतभेद देखिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपश्चात् बनेको अन्तरिम सरकारले असोज ५ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत् सांसदको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर कर्णालीमा कर्मचारीतन्त्रले खारेजीका लागि पत्र पठाइसक्दा समेत राजनीतिक नेतृत्व भने तत्काल उक्त निर्णयको कार्यान्वयन नगर्ने पक्षमा देखिएको छ ।

कर्णाली सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रदेशसभा सचिवालयलाई ‘निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा’ भन्दै असोज ८ गते एक पत्र पठाएको छ । उक्त पत्रमा केन्द्र सरकारले गरेको उक्त निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ । तर यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने पक्षमा राजनैतिक नेतृत्व देखिएको छ ।

संघीय मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ को निर्णयअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेकका सम्पूर्ण सांसद तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णयको छायाँप्रति सहित सचिवालयलाई पत्र पठाइएको हो । निर्णय कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी तदारुकता देखिएपनि राजनैतिक नेतृत्वले पर्ख र हेरको रणनीति अपनाएको छ ।

सचिवस्तरको भनिएको उक्त निर्णयका सम्बन्धमा प्रदेशसभालाई लेखिएको पत्रमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकी शाखा अधिकृत भिमा कँडेलको हस्ताक्षर छ । साथै पत्रमा केन्द्रको अर्थ मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति पनि संलग्न गरी पठाइएको उल्लेख छ । तर यो निर्देशन कार्यान्वयनमा आएको छैन । प्रदेशसभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले राजनीतिक नेतृत्वको दबाबका कारण उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको उल्लेख छ ।

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले खारेजीसम्बन्धी पत्र पठाएलगत्तै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशसभा सचिव बुढाथोकीलाई फोन गरेर तत्काल उक्त निर्णयको कार्यान्वयन रोक्न भनेका थिए । सोअनुसार प्रदेशसभा सचिव बुढाथोकीले पनि उक्त पत्रमा तोक लगाउँदा संघीय संसद् सचिवालय, अन्य प्रदेशसभा सचिवालय र कर्णाली प्रदेश सरकारको कारबाही र परामर्शका आधारमा मात्र कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशसभामा ४० जना सांसदले प्रतिनिधित्व गर्दछन् । कर्णालीमा एक मुख्यमन्त्री, सात जना मन्त्री र सभामुख, उपसभामुख छन् । हाल सबैलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिइएको छ । केन्द्र सरकारको निर्णयअनुसार सभामुख, प्रदेश प्रमुख र मन्त्रीहरूले मात्र स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् । त्यस्तै सभामुखसहित प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूलाई भने उक्त सुविधा ‘प्यारो’ लागेको छ ।

कर्णालीका सांसद तथा मन्त्रीहरू यो सुविधा खारेज नहोस् भन्ने पक्षमा छन् । यस विषयमा प्रदेशसभा संसदीय दलका नेताहरूले समेत चासो दिइरहेका छन् । दलका नेताहरूले प्रदेशसभा सचिवलाई फोन गरेर ‘हतार नगर्न’ भनेका छन् । केन्द्रकै निर्णयअनुसार प्रदेशका सांसदको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्न नहुने उनीहरूको तर्क छ ।

तर संघीय व्यवस्थामा अर्थमन्त्रीको निर्देशिकाले प्रदेश कानुन (विनियोजन ऐन, आर्थिक ऐन, वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र प्रदेशसभाका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन)लाई निर्देशित गर्न सक्दैन । त्यसैले आ–आफ्नो कानुनी दायरा र क्षेत्राधिकारभित्र रहेर निर्णय र काम गर्नु नै विधिसम्मत् हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । संघीय सरकारले भने आर्थिक भार कम गर्न र सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोगका लागि यो कदम चालेको स्पष्ट पारेको छ ।