कर्णाली सरकारले सरुवा गरेका कर्मचारीले लिएनन् रमाना

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले सरुवा गरेका कर्मचारीले अझै रमाना बुझेका छैनन् । कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३० साउन २०८२ मा आफू मातहतका मन्त्रालय तथा निकायका कर्मचारीलाई सरुवा गरेको थियो । विभिन्न सेवा–समूहका राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीदेखि वरिष्ठ शाखा अधिकृत आठौँ तहसम्मका ८३ कर्मचारीलाई मातहतका मन्त्रालय, निकाय तथा जिल्लास्थित कार्यालयमा सरुवा र कामकाजमा खटाएको थियो ।

तर सरुवा भएको महिना दिन बितिसक्दा समेत अधिकांश कर्मचारी कार्यालयमा पुगेका छैनन् । प्रदेश निजामती सेवा ऐन–२०८० अनुसार ऐनले व्यवस्था गरेको बहाली म्यादअनुसार एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जानुपर्ने गरी कुनै निजामती कर्मचारीको सरुवा भएमा त्यस्तो कर्मचारीले बरबुझारथको निमित्त २१ दिनमा नबढाइ तयारीका लागि बाटोको म्यादबाहेक सात दिनको समय पाउने उल्लेख छ । ऐनमा भनिएको छ, ‘तयारी म्यादमा निजले कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने छैन । बरबुझारथको निमित्त २१ दिनभन्दा बढी लाग्ने भएमा त्यसको स्पष्ट कारण खोली सम्बन्धित सचिबबाट बढीमा एक महिनासम्म बरबुझारथको म्याद थप हुन सक्नेछ ।’

तोकिएबमोजिमको निर्धारित समयभित्र बरबुझारथ नगर्ने वा हाजिर हुन नजाने निजामती कर्मचारी र रमाना दिइ नपठाउने कार्यालय प्रमुखलाई विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था ऐनमा स्पष्ट छ । तर कर्णाली सरकारका कर्मचारीले यो नियमलाई नै हवला दिइरहेका छन् । सुरुवा भएको ३१ साउनलाई गणना गर्ने हो भने बरबुझारथ बुझाउने २१ दिनको समय २० भदौमा समाप्त हुन्छ । त्यसपछि थप तयारीको लागि थप हुने सात दिनको समयावधि २७ भदौमै समाप्त भएको छ ।

तर कर्मचारीहरूले हाल कार्यरत कार्यालयबाट रमाना लिएर खटाइएको स्थानमा जान रुचि देखाएका छैनन् । बरबुझारथ बुझाउन २१ दिनभन्दा बढी समय लाग्नेको हकमा थप हुने समयमा पनि कर्मचारीहरूले विभागीय प्रमुखबाट स्वीकृतीसमेत नलिएर राजनीतिक दल र यी निकटका कर्मचारी संगठनको आवरणमा सरुवा भएका अधिकांश कर्मचारीहरू पुरानै कार्यालयमा अड्डा जमाएर बसेका छन् । कर्मचारीको यो प्रवृत्तिले राजनीतिक नेतृत्वले गाली खाने, कर्मचारी संयत्र भने पानीमाथिको ओभानो बन्ने स्थिति सिर्जना भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

कर्णाली प्रदेश स्थापना ताकादेखि नै कर्णालीको राजनीतिक संयत्रभन्दा कर्मचारी संयत्र व्यापक अस्थिर छ । प्रदेश स्थापना भएको झण्डै आठ वर्षमा प्रशासनिक संयत्रको नेतृत्व गर्न संघबाट खटिने सचिवहरूको लिष्ट करिब १०० जना पुग्न लागेको छ । संघबाट समायोजन भएर आएका र प्रदेशले भर्ना गरेका अधिकांश कर्मचारीहरू दलीय आवरणमा प्रस्तुत हुँदा सरकारलाई कार्यसम्पादनमा निकै कठिनाइ भोग्नुपरेको विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाले दर्शाउँछ । महालेखापरीक्षकका रिपोर्टहरूलाई मसिनो गरी केलाउने हो भने कर्णालीमा राजनीतिक संयत्रभन्दा प्रशासनिक संयत्र व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न हुँदै आएको छ ।

यथाशीघ्र रमाना लिन परिपत्र

प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संयत्रको नेतृत्व गरिरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका मुख्य सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले सरुवा भएका कर्मचारीले रमाना बुझेर कार्यालयमा नगएको विषयमा आफू जानकार नभएको बताए । सरुवा गरिएको कार्यालयमा कर्मचारीहरू जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाका सचिव लक्ष्मीकुमार विकले सरुवा र कामकाजमा खटाइएका कर्मचारीलाई तत्काल रमाना दिएर पठाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई परिपत्र गरिएको बताए । नियमअनुसार सरुवा भइसकेपछि आफैँ जानुपर्ने भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयले गए–नगएको विषयमा चासो दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘तर, उहाँहरू नगएको बुझिएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई यथाशीघ्र रमाना दिन परिपत्र जारी गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘उहाँहरू खटाइएको स्थानमा जानुहुन्छ । कर्मचारीले रमाना नलिएको विषयमा केही दिनयताको निरन्तर खोजपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस्तो कदम चाल्न बाध्य बनेको हो ।’

प्रदेश सरकारले सरुवा गरेका सेवा–समूहअन्तर्गत प्रदेश प्रशासन–सामान्य प्रशासन, प्रदेश आर्थिक तथा तथ्यांक, नेपाल प्रशासन–सामान्य प्रशासन, प्रदेश विविध–महिला विकास, प्रदेश विविध–कम्प्युटर र नेपाल विविधका कर्मचारी रहेका छन् ।