वीरेन्द्रनगर ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् गठन संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी सिद्धान्तअनुकूल छ कि छैन ? भन्ने प्रश्न अब अदालतको परीक्षणमा पुगेको छ । मन्त्रीपरिषद् गठन तथा विस्तारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नगराइएको दाबी गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दायर भएके हो । यसले कर्णालीको सरकार गठन प्रक्रियामा संवैधानिक समावेशिताको बहस सुुरु भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदी र सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका–५ की ललिता विकले कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर असोज १२ गते रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा हाल गठन तथा विस्तार गरिएको मन्त्रीपरिषद् संविधानको समावेशी मर्मअनुकूल नभएको दाबी गर्दै त्यसलाई बदर गरी समावेशी सिद्धान्तका आधारमा पुनः मन्त्रीपरिषद् गठन गर्न माग गरिएको छ । मन्त्रीपरिषद् गठन तथा विस्तारसम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको निवेदकका कानुनी प्रतिनिधिले बताएका छन् । निवेदकहरूले संविधानले प्रदेश सरकारको कार्यकारी संरचना निर्माण गर्दा ‘समावेशी सिद्धान्त’ अनिवार्य गरेको अवस्थामा त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन कसरी हुनुपर्ने दाबी गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९)मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रदेश मन्त्रीपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ ।निवेदकहरूको तर्कमा यही संवैधानिक व्यवस्थाले मन्त्रीपरिषद् गठनलाई राजनीतिक दल वा मुख्यमन्त्रीको राजनीतिक निर्णयका रूपमा हेर्न नमिल्ने बताइएको छ । उनीहरूले समावेशिता राजनीतिक इच्छामा निर्भर विषय नभई संवैधानिक दायित्व भएको जिकिर गरेका छन् । रिटमा संविधानको प्रस्तावनाले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको स्मरण गराइएको छ ।
त्यसैगरी दलित समुदायको अधिकारसँग सम्बन्धित धारा ४० तथा सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायलाई राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको हक सुनिश्चित गर्ने धारा ४२ लाई समेत आधार बनाइएको छ । रिटमा उद्धृत राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा दलित समुदायको जनसङ्ख्या ४१ लाख ५५ हजार ९१७ अर्थात् कूल जनसङ्ख्याको १३.८ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । कर्णालीमा भने दलित समुदायको जनसङ्ख्या चार लाख ८९ हजार ६३९ अर्थात् करिब २९ प्रतिशत रहेको दाबी गरिएको छ ।
कर्णालीको सामाजिक संरचनामा दलित समुदायको हिस्सा राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै ठूलो रहेको निवेदकहरूको तर्क छ । यस्तो जनसांख्यिक उपस्थितिका बाबजुद प्रदेशको कार्यकारी संरचनामा दलित प्रतिनिधित्व नहुनुले संविधानले खोजेको समावेशितामाथि प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ । रिटमा कर्णाली प्रदेशसभामा ४० सदस्य रहेकामा चार जना दलित समुदायका सदस्य रहेको उल्लेख छ ।रणसिंह परियार प्रत्यक्ष निर्वाचित तथा गोमता विक, उर्मिला विश्वकर्मा र लक्ष्मी सुनार समानुपातिक प्रणालीबाट प्रदेशसभा सदस्य बनेको निवेदनमा जनाइएको छ ।
निवेदकहरूको तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ता खगेन्द्र खनालका अनुसार मन्त्री बन्ने योग्यता भएका दलित प्रदेशसभा सदस्य हुँदाहुँदै मन्त्रीपरिषद्मा उनीहरूको प्रतिनिधित्व नगराइनु समावेशी सिद्धान्तको मर्मसँग मेल खाँदैन । निवेदकहरूले कर्णालीमा दलित समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व पूर्ण रूपमा नयाँ विषय नभएको पनि अदालतलाई स्मरण गराएका छन् । विगतका प्रदेश सरकारहरूमा रातो कामी, रणसिंह परियार, सीता नेपाली, गोमता विक र उर्मिला विश्वकर्मालगायत दलित समुदायका व्यक्तिहरू मन्त्री बनेको रिटमा उल्लेख छ । तर विगतमा प्रतिनिधित्व हुनु र हरेक पटक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनु फरक विषय भएको निवेदकहरूको तर्क छ ।
उनीहरूले राजनीतिक दलको नेतृत्व, सरकार गठनका क्रममा हुने भागबन्डा र राजनीतिक प्राथमिकताका कारण दलित प्रतिनिधित्व निरन्तर सुनिश्चित हुन नसकेको दाबी गरेका छन् । रिट निवेदकहरूले यसअघि उच्च अदालत सुर्खेतबाट भएको आदेशलाई समेत आफ्नो दाबीको आधार बनाएका छन् । निवेदनमा शेरबहादुर खत्रीलगायत निवेदक र कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसमेत विपक्षी रहेको मुद्दा नम्बर ०७८–००२७ मा उच्च अदालत सुर्खेतले २०७८ फागुन १० गते आदेश दिएको उल्लेख छ ।
त्यसअघिको न्यायिक दृष्टिकोणलाई आधार बनाउँदै निवेदकहरूले कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् गठनमा समावेशिताको संवैधानिक प्रश्न अदालतका लागि नयाँ नभएको संकेत गरेका छन् । यसपटक भने दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई केन्द्रमा राखेर अदालतको व्याख्या खोजिएको छ । तर अदालतले समावेशितालाई राजनीतिक नेतृत्वको विवेकाधीन विषयका रूपमा व्याख्या गरेमा यसको व्यावहारिक सीमा अर्कै ढंगले तय हुनेछ । त्यसैले यो रिट कर्णालीमा मन्त्रीको एउटा पदमा कसलाई पठाउने भन्ने प्रश्नभन्दा धेरै ठूलो संवैधानिक बहस बन्न सक्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्