काठमाडौँ ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक–२०८३’ प्रस्तुत गरिएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन् । विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गौतमले संविधानको धारा २० मा उल्लेखित न्यायसम्बन्धी मौलिक हक तथा विसं २०७६ मा जारी भएको एकीकृत कानुनी सहायता नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नयाँ विधेयक तयार गरिएको जानकारी गराइन् ।
विधेयकमा निःशुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गर्न सक्ने आर्थिक वा अन्य रूपमा असमर्थ पक्षहरूको दायरालाई फराकिलो बनाइएको र सहायतालाई अदालतमा मात्र सीमित नराखी सबै प्रकारका न्यायिक तथा अर्ध–न्यायिक निकायहरूमा समेत विस्तार गरिएको उनको भनाइ छ । उनले असमर्थ पक्षलाई प्रारम्भिक कानुनी परामर्श र सल्लाहदेखि मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ तथा फैसला कार्यान्वयनको अन्तिम चरणसम्म निशुल्क सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको जनाइन् ।
उक्त विधयेक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम १०५ बमोजिम कुनै पनि सांसदको विरोधको सूचना प्राप्त नभएको भन्दै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गरेका थिए । महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यसहितको दीर्घकालीन संरक्षणको जिम्मा सरकारले लिने घोषणा गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री वादीले बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका वा विस्थापित बालबालिकाका लागि १८ वर्षसम्मको पालनपोषण र शिक्षाको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले विशेष योजना अघि बढाएको जानकारी दिइन् ।
मन्त्री वादीले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सुरक्षा र पुनस्र्थापनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका वा प्रभावित पाँच वर्गका बालबालिकाको पहिचान गरी उनीहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले लिने उनले स्पष्ट पारिन् । सडक सञ्जाल अवरुद्ध भएका स्थानमा ११ जना सुत्केरी र गर्भवती महिलाको हवाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा ल्याइएको र नुवाकोट तथा धादिङमा महिलामैत्री सुरक्षित स्थलहरू स्थापना गरिएको जानकारी उनले दिइन् ।
विपद प्रतिकार्यमा बाल हेल्पलाइन १०९८ र महिला हेल्पलाइन्सहित मनोसामाजिक परामर्शकर्ताहरू परिचालन गरिएको मन्त्री वादीले बताइन् । यस्तै, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक, २०८३’माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस प्रस्तुत गरेका थिए । लगत्तै विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्रै छलफल भएको थियो । विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा छलफल गर्दै सांसदहरूले फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि र फोहोरलाई स्रोतका रूपमा उपयोग गर्ने नीतिमा जोड दिएका हुन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का संघीय संसदीय दलका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई केवल सरसफाइको विषयका रूपमा नहेरी चक्रीय अर्थतन्त्र, रोजगारी र वातावरणीय न्यायसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । छलफलका क्रममा नेपाली काँग्रेस काठमाडौँकी सांसद गंगालक्ष्मी अवालले फोहोर वर्गीकरणको व्यावहारिक जटिलता औँल्याउँदै भक्तपुर नगरपालिकाको उदाहरणीय अभ्यासलाई राष्ट्रिय स्तरमा लागू गर्नुपर्ने बताइन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अशोककुमार चौधरीले संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वच्छ वातावरणको हक कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट आवश्यक रहेको औँल्याए ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले तीन तहका सरकारबीचको क्षेत्राधिकारमा हुन सक्ने हस्तक्षेपप्रति सचेत गराइन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद भरत गिरीले विधेयकमा उल्लिखित जरिवानाको प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै ठूला उद्योग र उत्पादकको जिम्मेवारी तोक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
रास्वपाका सांसद श्रीराम न्यौपानेले फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई केवल सरसफाइको विषय नभई जनस्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण र सभ्य समाज निर्माणसँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । सांसद न्यौपानेले बढ्दो शहरीकरण र जनसंख्या वृद्धिसँगै फोहरको मात्रा बढिरहेको भए पनि त्यसअनुसार व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी बन्न नसकेको बताएका थिए । सैद्धान्तिक छलफलपछि मन्त्री लम्सालले विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए ।
त्यसअघि प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का महामन्त्री एवं सांसद विपिन आचार्यले स्वायत्त सरूवा बोर्ड गठन गर्न माग गरे । सांसद आचार्यले नातागोता र नजिकका मानिसहरूबाटै हुने ‘स्वार्थप्रेरित’ दबाबलाई रोक्न सरकारले तत्काल स्वायत्त सरुवा बोर्ड गठन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । सांसद आचार्यले राजनीतिमा आएपछि आफूले पनि सरुवा र बढुवाका लागि सबैभन्दा बढी दबाब झेल्नुपरेको बताए । प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु वलीले रूसमा रहेका नेपालीले आफ्नो कमाइ नेपालमा वैधानिक रूपमा पठाउन सक्ने प्रभावकारी माध्यमको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन् ।
रास्वपाले तोक्यो सांसदलाई पालो
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूको उपस्थिति न्यून भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्ना सांसदहरूको नियमित तथा प्रभावकारी उपस्थिति सुनिश्चित गर्न समूहगत उपस्थिति तालिका निर्धारण गरेको छ । संसदीय दलका मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले जारी गरेको सूचनामा संसद् बैठकमा समूहका आधारमा न्यूनतम उपस्थिति तालिका निर्धारण गरिएको जानकारी गराएका छन् ।
रास्वपाले सांसदहरूलाई ४ समूहमा बाँडेको छ । तालिकाअनुसार असोज ८ गते समूह ३, ४ र १ का सांसद अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, असोज १२ गते समूह १ र २, असोज १३ गते समूह २ र ३, असोज १४ गते समूह ३ र ४, असोज १५ गते समूह ४ र १ तथा असोज १६ गते समूह १ र २ का सांसदको अनिवार्य उपस्थिति तोकिएको छ ।
तोकिएको दिन सम्बन्धित समूहका सांसदलाई बैठक सुरु भएदेखि अन्त्यसम्म उपस्थित भई छलफलमा सक्रिय सहभागिता जनाउन निर्देशन दिइएको छ । सूचनामा भनिएको छ, यसको अर्थ, अन्य समूहको सांसदहरूलाई संसद् आउन अनिवार्य छैन् भन्ने किमार्थ नलागोस् । संसद् विशेष अवस्थामा बाहेक सबैका लागि सधैँ बाध्यकारी हुनुपर्छ । बैठक अवधिभर छलफल प्रभावित नहुने गरी खाजा वा अन्य निरन्तरताका लागि पालैपालो समय मिलाउन पनि निर्देशन दिएका छन् । कुनै पनि प्रस्ताव वा विधेयक निर्णयार्थ सदनमा पेश हुने समयमा अनिवार्य तोकिएका सबै सांसदहरू अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्