काठमाडौँ ।
जनआस्था साप्ताहिकका प्रकाशक तथा सम्पादक किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परेपछि नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षाको अवस्थाबारे फेरी बहस सुुरु भएको छ ।वैयक्तिक गोपनीयता उल्लंघनसम्बन्धी उजुरीका आधारमा बुधबार राति पक्राउ परेका श्रेष्ठलाई प्रहरीले हतकडी लगाएर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएको हो । प्रहरीले उनको निवास र जनआस्थाको कार्यालयमा समेत खानतलासी गरी कम्प्युटरलगायत उपकरण नियन्त्रणमा लिएको छ ।
सप्तरी–३ का सांसद अमरकान्त चौधरीको उजुरीका आधारमा श्रेष्ठ पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ । जनआस्थामा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको निजी जीवनसँग सम्बन्धित समाचार सामग्री प्रकाशित भएपछि गोपनीयताको हक उल्लंघन भएको दाबी गर्दै उजुरी परेको थियो । श्रेष्ठ पक्राउपछि पत्रकारसम्बद्ध संघसंस्थाले विरोध जनाउँदै उनको रिहाइको माग गरेका छन् ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले समेत घटनाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीको विषयमा आफ्नो क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने जनाएको छ । काउन्सिलले कुनै समाचारप्रति चित्त नबुझे उजुरीमार्फत समाधान खोज्न सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ । श्रेष्ठ पक्राउ प्रकरणले पत्रकारितामा गल्ती भए त्यसको उपचार प्रेस काउन्सिलको नियमनकारी प्रक्रियाबाट गर्ने कि ? प्रहरीमार्फत फौजदारी अनुसन्धान र पक्राउसम्म जाने ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
प्रेस काउन्सिलका नवनियुक्त अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुरले प्रेस काउन्सिलमा जनआस्था साप्ताहिकका बारेमा उजुरी दिएको र त्यसको प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताए । उनका अनुसार ठाकुुरले दिएको उजुरीमाथि छानबिनपछि खण्डन प्रकाशित गर्न जनआस्थामा पत्राचार गरिएको छ । तर उक्त सञ्चारमाध्यमबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको उनले बताए । उनले भने, ‘काउन्सिलले सञ्चारमाध्यमहरूको नियमित अनुगमन पनि गरिरहेको छ ।’
यता नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले समाचारको विषयमा प्रेस काउन्सिलबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा धरपकडमा जानु गलत भएको बताएकी छन् । यस्तो अभ्यासले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित जुनसुकै सामग्रीका आधारमा पत्रकारमाथि अनुसन्धान र धरपकडको बाटो खोल्न सक्ने उनको चिन्ता छ । यहीबीच प्रेस काउन्सिल नेपालको तथ्यांकले पनि पत्रकारिता क्षेत्रमा दबाब र हस्तक्षेप बढिरहेको देखाएको छ ।
काउन्सिलका अनुसार २०८२ साउन १ देखि २०८३ असार मसान्तसम्म प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी १०१ वटा घटना अभिलेख भएका छन् । तीमध्ये धम्कीका ३६, आक्रमणका २७, पेशागत असुरक्षाका १३, कब्जा÷अवरोधका १० र दुव्र्यवहारका ४ घटना छन् । यस्तै गिरफ्तारी, गालीगलौज र नीतिगत बन्देजका तीन–तीन तथा शङ्कास्पद मृत्युको एक घटना अभिलेख गरिएको छ । प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा धेरै घटना बागमतीमा ४७ छन् । मधेशमा १८, कोशीमा १२, सुदूरपश्चिममा ९, गण्डकीमा ८, लुम्बिनीमा ५ र कर्णालीमा २ घटना भएका छन् । लैङ्गिक आधारमा ११३ पुरुष र ६ महिला गरी ११९ पत्रकार पीडित भएको काउन्सिलको अभिलेखमा उल्लेख छ ।
काउन्सिलको तथ्यांकले पत्रकारमाथि हुने धम्की र आक्रमणसँगै पेशागत सुरक्षाको चुनौतीसमेत कायम रहेको देखाउँछ । अर्कोतर्फ सञ्चारमाध्यमले पनि नागरिकको गोपनीयता र पत्रकारिताको आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने दायित्व छ । बढ्दो प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनाले पत्रकारमाथिको सुरक्षा र सञ्चारमाध्यमको जवाफदेहिता दुवै सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुुपर्ने पत्रकारहरुको माग छ ।
क्षेत्राधिकार काउन्सिल कि प्रहरीको ?
व्यक्तिको निजी जीवन र वैयक्तिक सूचना सामान्यतः सार्वजनिक विषय होइनन् । नेपालको संविधान र वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले नागरिकको गोपनीयताको हक संरक्षण गरेको छ । ऐनले व्यक्तिको आवाससहित विभिन्न आठ प्रकारका सूचनालाई गोप्य रहने व्यवस्था गरेको छ । गोपनीयताको हक उल्लंघन हुने २० प्रकारका कसुर ऐनले परिभाषित गरेको छ । त्यस्ता कसुरमा प्रकृतिअनुसार अधिकतम तीन वर्षसम्म कैद, ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ ।
सरकारवादी मुद्दाको सूचीमा नपर्ने गोपनीयता हननका विषयमा भने पीडित नागरिकले सोझै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । तर सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारलाई लिएर वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐनले छुट्टै कसुर र सजाय तोकेको छैन । यही कारण प्रकाशित समाचारमा गोपनीयताको प्रश्न उठेमा कारबाही गर्ने अधिकार प्रहरीसँग हुन्छ कि प्रेस काउन्सिलसँग भन्ने विषय बहसमा आएको छ ।
डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलका अनुसार पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले पनि नागरिकको गोपनीयताको हकको सम्मान गर्नुपर्छ । तर सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिको गोपनीयताको दायरा अन्य नागरिकको तुलनामा केही संकुचित हुने विश्वव्यापी मान्यता रहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४ ले सार्वजनिक पदाधिकारी र उनीहरूको कामकारबाहीलाई ‘वैयक्तिक सूचना नमानिने’ व्यवस्था गरेको छ ।
तर यसको अर्थ सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पूर्ण निजी जीवन स्वतः सार्वजनिक हुन्छ भन्ने नभएको सिग्देलको भनाइ छ । यता जनआस्थाले आफ्नो विशेष सम्पादकीयमार्फत प्रकाशित समाचारप्रति असन्तुष्टि भए प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी गर्ने स्थापित प्रक्रिया हुँदाहुँदै सम्पादकलाई पक्राउ गर्नु उचित नभएको तर्क गरेको छ । सम्पादकीयले समाचारविरुद्ध उजुरी परेकै आधारमा पत्रकार पक्राउ गर्ने अभ्यासले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने दाबी गरेको छ ।
सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित समाचारका सम्बन्धमा क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठ्दा प्रेस काउन्सिल नेपालको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ । यसैबिच प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष श्रेष्ठ पनि प्रकाशित समाचारबारे काउन्सिलकै क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने बताउँछन् । एनले भने, ‘प्रेस काउन्सिल नेपाल सञ्चारमाध्यमका सामग्रीको अनुगमन तथा पत्रकारिता क्षेत्रको नियमन गर्ने निकाय हो ।’ प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ ले पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारका विषयमा उजुरी परे आवश्यक कारबाही गर्ने अधिकार काउन्सिललाई दिएको छ । भने सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित असामाजिक तथा आपत्तिजनक सामग्रीमाथि छानबिन गर्ने जिम्मेवारीसमेत काउन्सिललाई दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्