दुई महिनामा सहकारीका बचतकर्ताको दुई करोड ६३ लाख फिर्ता

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका अनुसार वैशाख १५ गतेदेखि असार १५ गतेसम्म एक हजार सात ५४ जनाको पाँच लाखसम्मको बचत रकम फिर्ता गरेको हो । यसबाहेक एक सय ४१ जना बचतकर्ताको बचत उनीहरूले लिएको ऋणसँग मिलान पनि गरिएको छ । यसरी मिलान गरिएको रकम एक करोड ६९ लाख ५७ हजार रहेको छ । बचत फिर्ता र मिलान गरेको रकमबाट एक हजार आठ सय ९५ जनाको चार करोड ४३ लाख ४८ हजार रूपैयाँँ बचत फिर्ता तथा मिलान भएको कार्यालय उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ ।

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्न थालेको दुई महिनाको अवधिमा दुई करोड ६३ लाख ९० हजार बढी बचत रकम फिर्ता गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका अनुसार वैशाख १५ गतेदेखि असार १५ गतेसम्म एक हजार सात ५४ जनाको पाँच लाखसम्मको बचत रकम फिर्ता गरेको हो । यसबाहेक एक सय ४१ जना बचतकर्ताको बचत उनीहरूले लिएको ऋणसँग मिलान पनि गरिएको छ ।

यसरी मिलान गरिएको रकम एक करोड ६९ लाख ५७ हजार रहेको छ । बचत फिर्ता र मिलान गरेको रकमबाट एक हजार आठ सय ९५ जनाको चार करोड ४३ लाख ४८ हजार रूपैयाँँ बचत फिर्ता तथा मिलान भएको कार्यालय उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ । समस्याग्रस्त सहकारीका कूल ७६ हजार बचतकर्तामध्ये पाँच लाखभन्दा कम बचत गर्ने बचतकर्ताको सङ्ख्या ५८ हजारभन्दा बढी रहेको समितिले जनाएको छ । देशभर कार्यक्षेत्र भएका २३ वटा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा ती संस्थाका बचतकर्ताले ३९ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँँ बचत फिर्ता मागेका छन् ।

यस आधारमा अहिले भएको बचत फिर्ता निकै सानो अंश मात्रै हुन आउँछ । सरकारले भने हाल २५ करोड रूपैयाँँसम्म कोषमा जम्मा गरेर साना बचतकर्ताको बचत मात्रै फिर्ता गर्ने रणनीति लिएको छ । यस अवधिमा सबैभन्दा बढी तुलसी बहुमुखी सहकारीका एक सय ५८ जनाको दुई करोड बढी बचत फिर्ता भएको छ भने शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको ३२ लाख ६६ हजार र लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी ११ लाख ६२ हजार रूपैयाँँ बचत फिर्ता भएको छ ।

यस अवधिमा बचत रकम फिर्ता गरिएका अन्य समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी, कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी, पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी, नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारी, ओरेन्टल कोअपरेटिभ, गोरखा सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी र हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारीहरू रहेका छन् । यही अवधिमा समितिले सात करोड ५५ हजार बढी रकम ऋण असुली पनि गरेको जानकारी दिएको छ ।

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई बचत तत्काल फिर्ता गर्नका लागि सहकारी अध्यादेश जारी गरेर चक्रीय कोष स्थापना गरेको थियो । उक्त चक्रीय कोषबाट तत्काल बचत फिर्ता गरी पछि सहकारीबाट सोधभर्ना गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको थियो । सोही अध्यादेश अहिले संसद्मा विधेयकको रूपमा पेस भएको छ । उक्त विधेयकले सम्पत्ति व्यवस्थापनका सिलसिलामा लाग्ने खर्च तत्काल सहकारीबाट व्यहोर्न नसक्ने भएमा सरकारले उक्त रकम दिएर पछि सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट आएको रकमबाट सोधभर्ना गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

स्वनियमनभन्दा सरकारी नियमन बढाउने विधेयक 

संसद्मा पेस भएको सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउन खोजेको छ । उक्त विधेयकले सहकारीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणबाट कार्यसञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त विधेयकले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको परिभाषा स्पष्ट पार्दै कूल सम्पत्ति र बचत तथा ऋणको अनुपात ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको सहकारीलाई मान्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्ता सहकारीलाई प्राधिकरणले दिएको अनुमतिपत्र नियमविपरीत काम गरेमा निलम्बन गर्न सक्ने र निलम्बनको अवधिभर कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था पनि उक्त ऐनले गरेको छ । सहकारीहरूले प्राधिकरणको निर्देशन अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने भनेको छ भने ऋणको ब्याजदर तोक्ने र कारोबारको अधिकतम सीमा तोक्ने सिफारिस समितिमा पनि प्राधिकरणको प्रतिनिधि सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको हिसाब जाँच गर्न सक्ने र यसअघि रजिष्ट्रारले गर्ने गरेको अनुमगन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण प्राधिकरणले गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

सहकारी संस्थाको ऋण असुलीका लागि प्राधिकरणले सहजीकरण गर्ने, निश्चित अवधि तोकी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न आदेश दिने, आदेश पालना नगरेमा प्रहरीको सहयोग लिई प्राधिकरणमा उपस्थित गराई कारबाही अघि बढाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । यसैगरी प्राधिकरणले आदेश पालना नगर्ने सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारी र अन्य सम्बन्धित व्यक्तिको चल अचल सम्पत्ति रोक्का तथा विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने, बचत फिर्ता नगरेमा कसुर कायम गरी कारबाही चलाउन प्रहरीमा लेखीपठाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

अब सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गर्नुअघि दोषी देखिएकाहरूको सम्पत्ति, बैंक खाता र सेयर कारोबार रोक्का गर्ने र विदेश यात्रमा प्रतिबन्ध लगाइने पनि व्यवस्था उक्त विधेयकमा छ । यद्यपि प्रदेश र स्थानीय तहका सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने काम सम्बन्धित तहको कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ । यसका साथै बचत रकम अन्य संस्थामा प्रयोग गर्न नपाउनेमा सहकारी सम्बद्धका परिवार र नातेदार समेत थपिएका छन् ।

विधेयकले परिवारको परिभाषामा ज्वाइँ र धर्मपुत्र बुहारीलाई पनि थपेको छ । नातेदारको परिभाषा स्पष्ट पार्दै आफू सदस्य रहेको सहकारी संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि नातेदारमा समेटिएको छ । यसअघि सहकारी रजिष्ट्रार शब्दको परिभाषा स्पष्ट नहुँदा केन्द्रको सहकारी रजिष्ट्रारलाई मात्रै बुझिने गरेकोमा उक्त विधेयकले प्रदेश र स्थानीय सरकारले तोकेको अधिकृत कर्मचारीलाई पनि समेटेको छ ।

विधेयकले अब सहकारीहरूले सेयर पूँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यो सीमा १८ प्रतिशत थियो । सहकारी संस्थाले लिने कुल ब्याज सावाँ रकमभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । यसैगरी, कर्जा सूचना केन्द्रमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्था मात्रै नभई सबै सहकारी सदस्य हुनुपर्ने र सूचनाहरू आदानप्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ भने कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता लिन पाउने र त्यसका लागि दुई वर्ष समय दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

अब सहकारी संघहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नपाउने र यसअघि बचत तथा ऋणको कारोबार गरिरहेका सहकारी संघहरूले ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र उक्त कारोबार बन्द गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सहकारीहरू स्वयिनमनमा चल्ने मान्यता रहे पनि नेपालमा केही सहकारीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूको बदमासीले बचतकर्ताको बचत जोखिममा परेपछि राज्यको हस्तक्षेप बढाउनुपर्ने आवाज उठेको थियो । त्यही आवाजलाई विधेयकमार्फत सरकारले सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ ।

‘स्वनियमनलाई बेवास्ता गरियो’

बचत तथा ऋण सहकारी संस्था महासंघ (नेफस्कुन)का उपाध्यक्ष शान्ति अधिकारीले सरकारले सहकारी ऐन संशोधन गर्न ल्याएको विधेयकले सहकारी संस्थाहरू स्वनियमनमा चल्ने भन्ने सिद्धान्तलाई पूर्णतया बेवास्ता गरेको बताइन् । उनले केही सहकारीहरूले गरेको गल्तीलाई देखाएर सबै सहकारीलाई एउटै घानमा हाल्ने काम गरिएको पनि बताइन् । बैंकहरूलाईजस्तै कडा नियमन सहकारीहरूमाथि पनि लगाउन खोजिएको पनि उनले बताइन् ।

अधिकारीले मिसन टुडेसँग भनिन्, ‘हरेक वर्ष इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने भनेको छ । गाउँमा काम गरिरहेका सहकारीले यस्ता प्रक्रियागत रूपले झन्झटिला कामहरू कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छन् ? यस विषयमा नसोचिकनै प्रावधानहरू राखिएका छन् ।’ उनले प्राधिकरणमार्फत नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको ध्येय उपयुक्त नै भए पनि स्वनियमनमा चलिरहेका सहकारीहरूलाई थप झन्झट दिन नहुने आफूहरूको माग रहेको बताइन् ।

यसैगरी, सहकारी संघहरूले कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्थाले नेफस्कुनजस्ता संंस्थाहरूको भविष्य अन्यौलमा परको उनको भनाइ छ । ‘तीन वर्षपछि त मर्दैछन् भनेपछि कस्तो भएको होला ? आफैँ सोच्नुस् न । सरकारले के सोचेर यस्तो व्यवस्था गरेको हो थाहा भएन । तर यस व्यवस्थाअनुसार तीन वर्षभित्र कारोबार बन्द गर्न धेरै कठिन हुने देखिन्छ । ऋण उठाउन कति अप्ठेरो छ भन्ने सबै महसुस गरेकै कुरा हो,’ अधिकारीले भनिन् ।

यसैगरी परिवार र नातेदारमा कर्मचारीसमेतलाई राख्दा सहकारी अभियानकर्मीहरू नै नपाउने स्थिति आउनसक्ने उनले बताइन् । यस विषयमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघमार्फत सरकारसमक्ष ध्यानकर्षण गराइएको उनले बताइन् । तर अहिले सरकारलाई जायज मागहरू सुनाउन पनि सहज पहुँच नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘केही कडाइ जरुरत थियो’ 

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालका उपाध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले पनि सहकारी अभियानकर्मीहरूको केही जायज मागहरू नसुनेर विधेयक आएको बताए । उनले एक तहको सहकारीमा मात्रै सञ्चालक हुन पाउने भन्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएकोजस्ता केही कुराहरू सच्याएर विधेयक ल्याउन माग गरे पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको मिसन टुडेसँग बताए ।

चक्रीय कोषबाट बचत फिर्ता गर्ने काम सकारात्मक भए पनि राज्यकोषमार्फत रकम दिने कुरा ठिक नहुने बुझाइ आफूहरूको रहेको उनले बताए । यद्यपि नियमन कडाइका लागि गरिएका केही व्यवस्थाहरू जरुरी रहेको पनि उनले बताए । उनले अचल सम्पत्ति धितो लिलाम गर्दा परिवार नाताका सबैको सम्पत्ति रोक्का गर्ने व्यवस्था गरेको पनि बाध्यताको उपज भएको बताए ।

उनले भने, ‘सोझासिधा नागरिकको बचत हिनामिना गरिदिएको अवस्था थियो । त्यसको समाधानका लागि केही न केही गर्नैपर्ने अवस्था पनि थियो । त्यसकै प्रयासका रूपमा विधेयकमा व्यवस्था भएको हुनसक्छ,’ पाठकले भने । उनले सहकारीको स्वनियमनको सिद्धान्तका आधारमा नेपालका सहकारीहरू चल्न नसक्दा र समस्याहरू बढ्दा सरकार हाबी हुन खोजेको देखिएको पनि बताए ।

‘हामीकहाँ सहकारीको चेतनास्तर र अभ्यास समृद्ध नहुँदा स्वनियमनले काम नगरेर सरकारी नियमन कडा गर्नुपर्ने माग सबैतिरबाट उठेको थियो । त्यसैलाई सरकारले सम्बोधन गरेको हुनसक्छ ।’ उनले अहिले सरकारीका विषयमा सरकारले गरेका काम र विधेयकका विषयमा सबै विषयगत सहकारीबाट सुझाव संकलन गरी सरकारलाई बुझाइसकिएको बताए । सरकारले सहकारी अभियन्ताहरूसँग छलफल गर्ने आश्वासन दिएको पनि उनले बताएका छन् ।