सुदूरपश्चिम सरकारको बजेटःसामाजिक र कृषिको बजेट कटौती हुँदा पूर्वाधार र पर्यटनमा ठूलो वृद्धि

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि सार्वजनिक गरेको ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रूपैयाँँको बजेटले प्रदेश सरकारको प्राथमिकता फेरिएको देखाएको छ । प्रदेश सरकारले यसपटक भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, वन तथा वातावरण क्षेत्रमा बजेट उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्र समेटिएको सामाजिक विकास मन्त्रालय र कृषि क्षेत्र हेर्ने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट भने चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा घटाएको छ ।

आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले सोमबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटको मन्त्रालयगत विवरणले आगामी वर्ष सरकारको ध्यान पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन प्रवद्र्धन र उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ केन्द्रित भएको देखाएको छ । यद्यपि सामाजिक क्षेत्र र कृषिमा बजेट कटौती गरिएको देखाएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट हालसम्मकै ठूलो आकारको हो । चालू आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार रूपैयाँँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले यसपटक करिब ४ अर्ब २३ करोड रूपैयाँँले बजेटको आकार बढाएको छ । तर बजेटको आकार बढे पनि सबै मन्त्रालयले समान रूपमा लाभ लिन सकेका छैनन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सबैभन्दा बढी हिस्सा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पाएको छ । मन्त्रालयका लागि १८ अर्ब ६६ करोड ८८ लाख ७७ हजार रूपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ, जुन कूल बजेटको ४९.५१ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षमा सो मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ८० करोड ९० लाख १७ हजार रूपैयाँँ अर्थात् कूल बजेटको ४७.२२ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो । आगामी वर्ष मन्त्रालयको बजेटमा करिब २ अर्ब ८६ करोड रूपैयाँँ वृद्धि भएको छ । प्रदेश सरकारले सडक, पुल, भवन, सिँचाइ, खानेपानी तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारका अधिकांश ठूला योजनाहरू यही मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुने भएकाले बजेटको झण्डै आधा हिस्सा पूर्वाधार क्षेत्रमा केन्द्रित गरिएको हो । बजेटमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई जोड दिइएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ९५ करोड एक लाख ९४ हजार रूपैयाँँ अर्थात् ८.८१ प्रतिशत बजेट पाएको मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा चार अर्ब ५५ करोड ४३ लाख १६ हजार रूपैयाँँ प्राप्त गरेको छ । यो कूल बजेटको १२.०८ प्रतिशत हुन आउँछ ।

रकमका आधारमा हेर्दा मन्त्रालयको बजेट करिब एक अर्ब ६० करोड रूपैयाँँले बढेको छ । प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको छ । खप्तड, रामारोशन, बडीमालिका, अपी हिमाललगायत पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, वन संरक्षण, जैविक विविधता व्यवस्थापन तथा वातावरणीय कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न बजेट वृद्धि गरिएको बुझिएको छ । प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा पर्यटन क्षेत्रको भूमिका बढाउन सरकारले यस क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरेको देखिन्छ ।

बजेटले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कटौती गरेको देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा, खेलकुद तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने यो मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा सात अर्ब सात करोड पाँच लाख छ हजार रूपैयाँँ प्राप्त गरेको थियो, जुन कूल बजेटको २१.१२ प्रतिशत थियो । तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयको बजेट घटाएर छ अर्ब ७० करोड ५० लाख ४३ हजार रूपैयाँँमा सीमित गरिएको छ । यो कूल बजेटको १७.७८ प्रतिशत मात्र हो ।

बजेटको आकार बढ्दा पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयको हिस्सा घट्नुले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिइएको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य संस्था सुदृढीकरण, शैक्षिक गुणस्तर सुधार, छात्रवृत्ति, खेलकुद विकास तथा सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी यही मन्त्रालयलाई दिएको छ । बजेट कटौतीले आगामी वर्ष सामाजिक क्षेत्रका केही कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्ने आशंका छ ।

प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गर्दै आएको छ । तर बजेटको मन्त्रालयगत वितरण हेर्दा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट भने घटाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका लागि तीन अर्ब ३० करोड १० लाख रूपैयाँँ अर्थात् कूल बजेटको ९.८६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा भने तीन अर्ब १७ करोड २७ लाख ९२ हजार रूपैयाँँ अर्थात् ८.४२ प्रतिशत बजेट मात्र छुट्याइएको छ ।

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र रहेको सुदूरपश्चिममा कृषि मन्त्रालयको बजेट घट्नुले सरकारले कृषि क्षेत्रमा हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने देखाउँछ । किसानलाई अनुदान, कृषि आधुनिकीकरण, सिँचाइ विस्तार, पशुपालन प्रवद्र्धन तथा सहकारी सुदृढीकरणका कार्यक्रम यही मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुने गरेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको बजेटमा भने ठूलो परिवर्तन देखिएको छैन । चालू आर्थिक वर्षमा ४३ करोड ६९ लाख आठ हजार रूपैयाँँ अर्थात् कूल बजेटको १.३१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षमा यो रकम ४३ करोड ६४ लाख ३८ हजार रूपैयाँँ कायम गरिएको छ, जुन कूल बजेटको १.१६ प्रतिशत हो । रकममा सामान्य कमी भए पनि कार्यालयको बजेट लगभग स्थिर रहेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारको नीति समन्वय, अनुगमन तथा प्रशासनिक नेतृत्व यही कार्यालयबाट सञ्चालन हुने गर्दछ । बजेट निर्माण तथा वित्तीय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी रहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको बजेट भने बढाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका लागि २१ करोड ३७ लाख २२ हजार रूपैयाँँ अर्थात् कूल बजेटको ०.६४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षमा यो रकम बढाएर २७ करोड ६३ लाख ५२ हजार रूपैयाँँ पु¥याइएको छ । मन्त्रालयलाई राजस्व व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन, बजेट कार्यान्वयन अनुगमन तथा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थप स्रोत उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको बजेट पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ३६ करोड चार लाख ४३ हजार रूपैयाँँ अर्थात् १.०८ प्रतिशत बजेट प्राप्त गरेको मन्त्रालयले आगामी वर्ष ५२ करोड ९२ लाख ४८ हजार रूपैयाँँ प्राप्त गरेको छ ।

यद्यपि प्रतिशतका हिसाबले कूल बजेटको १.४० प्रतिशत हिस्सा मात्र भए पनि रकमका आधारमा वृद्धि उल्लेखनीय छ । विपद् व्यवस्थापन, शान्ति सुरक्षा, कानुनी सेवा तथा प्रदेश प्रहरी व्यवस्थापन, सञ्चारक्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयलाई थप स्रोत उपलब्ध गराइएको देखिन्छ । कानुन निर्माण गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयको बजेट भने घटाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १९ करोड ९५ लाख एक हजार रूपैयाँँ अर्थात् कूल बजेटको ०.६० प्रतिशत विनियोजन गरिएको सचिवालयले आगामी आर्थिक वर्षमा १८ करोड ९८ लाख ८६ हजार रूपैयाँँ मात्र पाएको छ । यो कूल बजेटको ०.५० प्रतिशत हो ।

प्रदेशसभाको प्रशासनिक खर्च, बैठक सञ्चालन, समिति व्यवस्थापन तथा संसदीय गतिविधिका लागि यही बजेट प्रयोग गरिनेछ । मन्त्रालयगत बजेट वितरणलाई समग्रमा हेर्दा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, वन तथा वातावरणलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट देखिन्छ । तर, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि जस्ता प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको जीवनसँग जोडिएका क्षेत्रको बजेट कटौतीले प्रदेशसभाभित्र र बाहिर बहस बढ्ने संकेत देखिन्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेट कटौती

हरेक वर्ष बजेट निर्माणका क्रममा स्वास्थ्य र शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज उठ्ने गर्छ । जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका यी दुई क्षेत्रलाई विकासको आधार मानिए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेटमा भने स्वास्थ्य र शिक्षातर्फको विनियोजन घटाएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रूपैयाँँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

बजेटको समग्र आकार बढेको भए पनि स्वास्थ्य र शिक्षामा छुट्याइएको रकम तथा प्रतिशत दुवै घटेका छन् । यसले प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
बजेट विवरणअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि दुई अर्ब ५१ करोड ४५ लाख ३५ हजार रूपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ । यो कूल बजेटको ७.७३ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा भने स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि दुई अर्ब ८२ करोड ४६ लाख ५७ हजार रूपैयाँँ अर्थात् कूल बजेटको ८.४४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो । यसरी आगामी वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट करिब ३१ करोड रूपैयाँँले घटेको छ ।

शिक्षा क्षेत्रको अवस्था पनि उस्तै छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि तीन अर्ब ३३ करोड ९४ लाख आठ हजार रूपैयाँँ अर्थात् कूल बजेटको ८.८६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा चार अर्ब २२ करोड ४० लाख ४९ हजार रूपैयाँँ अर्थात् कूल बजेटको १२.६२ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको थियो । यस हिसाबले शिक्षा क्षेत्रको बजेट झण्डै ८८ करोड रूपैयाँँले घटेको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारको कूल बजेट बढ्दै जाँदा स्वास्थ्य र शिक्षाको हिस्सा भने घट्नुले सामाजिक क्षेत्रलाई अपेक्षित प्राथमिकता नदिइएको टिप्पणी हुन थालेको छ । विशेषगरी संघीयता कार्यान्वयनपछि स्वास्थ्य सेवा विस्तार, विद्यालयको गुणस्तर सुधार, प्राविधिक शिक्षाको प्रवद्र्धन तथा जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि थप लगानी आवश्यक रहेको अवस्थामा बजेट कटौतीलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

स्वास्थ्यतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा केन्द्रित गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाका लागि दुई अर्ब २९ करोड १४ लाख ७० हजार रूपैयाँँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै अस्पताल सेवाका लागि ३५ करोड २६ लाख रूपैयाँँ छुट्याइएको छ । औषधि उत्पादन, स्वास्थ्य उपकरण तथा औजार खरिदका लागि दुई करोड ४६ लाख रूपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ भने बहिरंग सेवाका लागि नौ करोड ६६ लाख रूपैयाँँ छुट्याइएको छ । स्वास्थ्य अनुसन्धान सेवाका लागि १४ करोड ९२ लाख ६५ हजार रूपैयाँँ व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट घटाए पनि उपलब्ध स्रोतलाई सेवा विस्तारभन्दा गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित गर्ने प्रयास गरेको जनाएको छ । तर दुर्गम जिल्लामा स्वास्थ्यकर्मी अभाव, उपकरणको कमी, विशेषज्ञ सेवा विस्तार तथा अस्पताल पूर्वाधार सुदृढीकरणका चुनौती कायम रहेका बेला बजेट कटौतीले अपेक्षित सुधारमा असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ । शिक्षातर्फ पनि अधिकांश बजेट सहायक सेवामा केन्द्रित गरिएको छ ।

शिक्षाका लागि सहायक सेवाहरूमा दुई अर्ब ७६ करोड दुई लाख ८७ हजार रूपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ । यस शीर्षकमा विद्यालय सञ्चालन, शिक्षक व्यवस्थापन तथा अन्य प्रशासनिक खर्च समावेश हुने गरेका छन् । अनौपचारिक तथा तहमा वर्गीकृत नहुने शिक्षाका कार्यक्रमका लागि ४८ करोड ६४ लाख रूपैयाँँ छुट्याइएको छ । शिक्षा अनुसन्धान तथा विकासतर्फ नौ करोड २७ लाख २१ हजार रूपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रको बजेट घटेसँगै विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विस्तार, छात्रवृत्ति कार्यक्रम र शैक्षिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि सरकारले स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमार्फत परिणाममुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षातर्फ भने कूल तीन करोड ७२ लाख रूपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ ।

जसअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि एक करोड २० लाख रूपैयाँँ छुट्याइएको छ । बेरोजगारी न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि एक करोड ३२ लाख रूपैयाँँ तथा सामाजिक समावेशीकरणका कार्यक्रमका लागि एक करोड २० लाख रूपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक क्षेत्रको बजेट कटौतीले दीर्घकालीन मानव विकास सूचकमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला अब सरकारको ध्यान सीमित स्रोतलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनेछ ।