सुशासनका केही राम्रा सुरुवात

अहिले नेपाली राजनीतिमा गत भदौ २३ र २४ को ‘जेनजी विद्रोह’पश्चात् सम्पन्न भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेपाली जनताले गरेको ‘ब्यालेट बिद्रोह’मार्फत पुगनपुग दुईतिहाइ संख्या प्राप्त गरी एकल सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । उसले सुरुवातमा सार्वजनिक गरेका ‘सय काम’का सूचीमा धेरै सकारात्मक विषयहरू छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालयले करिब ५ वर्षदेखि जारी गर्न नसकेका सबै लाइसेन्सहरू सरकार गठन भएको ७४ दिनमा जारी गरिसक्ने बताएको छ ।

भीम रावत

लामो समयदेखि कुशासनको चक्रमा घुमिरहेको नेपालको शासन व्यवस्था र यसलाई सञ्चालन गर्ने कर्मचारीतन्त्रलाई बालेन सरकारले विस्तारै सुशासनको बाटोमा हिँडाउन सुरुवात गरेको संकेतहरू देखा परिरहेका छन् । यसले नेपाली जनतालाई केही ‘आशाका किरण’हरू देखा परेको जस्तो अनुभूति गराएको छ । नेपालको निजामती प्रशासनिक संयन्त्र नै सबैभन्दा धेरै ‘कुशासनको जरा’ भएको संयन्त्र हो । राणाकालीन संरचना मै निरन्तरता रहिरहेको यो संयन्त्रले नै सत्तामा रहेका मन्त्री र नेताहरूलाई भ्रष्टाचार र कमिशन प्राप्त गर्न सक्ने कानुनका छिद्रहरू देखाउँदै ‘यसबाट यति आउँछ, हजुरहरूलाई पनि हुने मलाई पनि हुने हजुर’ भन्दै भ्रष्टाचार गर्ने बाटो देखाउँदै आइरहेका थिए । सरकार अस्थीर हुनु कर्मचारीहरूको त्यो संयन्त्रलाई सबैभन्दा धेरै लाभदायक हुँदै आइरहेको थियो । हाल बालेन नेतृत्वको सरकार झण्डै दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त गरेको एक दलको सरकार भएकाले र जेनजी विद्रोहको परिणामस्वरुप भएको निर्वाचनबाट बनेको सरकार भएकाले यतिबेला कर्मचारी संयन्त्र पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र योजनाहरूलाई अक्षरशः पालना नगरे अब हाम्रो पनि कल्याण छैन भन्ने त्रासले सकारात्मक काम भैरहेको देखिन्छ । नत्र नेपालका कर्मचारी संयन्त्रको बानी आजको भोलि नै सुध्रिहाल्ने चरित्रको त छँदैछैन् । सरकार बनेको भोलिपल्टैदेखि तिनै कर्मचारीहरूबाट बिनाझन्झट सरकारी कार्यालयहरूमा सेवा प्राप्त गरेको भनेर सेवाग्राहीबाट प्रतिक्रिया आउँदैन्थ्यो होला । सरकार बनेकै दिनदेखि जब सरकार कामको अत्यधिक चाप हुने र यसअघि ‘बिचौलियामार्फत भ्रष्टाचारका अखाडा’ भनेर बदनाम भएका यातायात तथा मालपोत कार्यालयहरूमा प्रहरीले बिचौलीयाहरू धमाधम समाउन थाल्यो र प्रधानमन्त्री स्वयमले ‘कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा जनताको काममा ढिलासुस्ती भयो, त्यहाँ बिचौलियाले सतायो वा आर्थिक लेनदेन भएको पाइएमा त्यसको पहिलो कारबाहीको भागिदार कार्यालय प्रमुख नै हुनु पर्नेछ’ भनेर निर्देशन दिए, तब सेवा प्रवाहमा सुधार आएको सेवाग्राहीले नै बताउन थालेका छन् ।

यस्ता निर्देशन यसअघिका सबै सरकारहरूले पनि दिने गर्दथे । तर फरक के थियो भने उनीहरूले निर्देशन त दिन्थ्ये त्यो केवल जनताको आँखामा छारो हाल्नलाई मात्र हुन्थ्यो । सत्तामा पुगेपछि ती प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरू आफ्ना दलीय कर्मचारी युनियनका नेताहरूमार्फत कमिशन र भ्रष्टाचारको काम गराइरहन्थे । नेताको चाकरी गरेर ‘नेताका भित्रिया’ बनेका ती कर्मचारी युनियनका नेता आफू सुब्बा भए पनि मन्त्रालयको सचिवलाई तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई ‘मैले भनेको नमाने तिम्रो नराम्रो ठाउँमा सरुवा गरिदिन्छु’ भनेर धम्काउँथे । नेता र कर्मचारीबीच यसरी सेटिङ्ग गरिन्थ्यो कमिशन र घुस खाने प्रक्रियाहरू । वर्तमान सरकारमा प्रधानमन्त्री बालेन नै कुनै पनि किसिमको कमिशन र घुषको विरुद्ध खरो रूपमा प्रस्तुत भए पछि अरुले बदमासी गर्ने आँट पनि नगर्लान् । विगतमा कोशी प्रदेशका एक जना मन्त्रीले नै मोटो कमिशन खाएर, आफैले नक्कली कागजात बनाइदिएर भिजिट भिसामा जापान तीन जना व्यक्तिलाई लिन खोज्दा जापानको अध्यागमनले डिपोट गरेर नेपाल फर्काइदियो । नेपालमा आउनासाथ ती व्यक्ति विमानस्थलबाटै पक्राउ परे र अनुसन्धानपछि उनीहरू जेल चलान गरिए । हालसम्म पनि उनीहरू जेलमै छन् । तर ती मन्त्रीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ठाडो निर्देशनमा कुनै कारबाही गरिएन । सरकारी वकिलको कार्यालयले नै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिदियो । तर बालेन सरकारले आफ्नो क्याबिनेटको एक जनालाई मन्त्रीलाई उसले आफ्नी श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सदस्य सिफारिस गरेको थाहा पाउनेबित्तिकै मन्त्री बनेको १४ दिनमै मन्त्री पदबाटै बर्खास्त गरिदिए । सुशासन र कुशासनको विगत र वर्तमानका सरकारमा यही हो फरक ।

यसै हप्ता अर्थात् हिजो सोमबारदेखि वर्तमान सरकारले ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ मनाउने घोषणा गरेको छ । २०८२ चैत ३० गतेदेखि २०८३ वैशाख ७ गतेसम्म ‘ट्रायल’को रूपमा यो अभियान चलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालयहरू, आयोगहरू, सचिवालयहरू, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयहरू र सबै स्थानीय तहहरूमा परिपत्र गरिसकेको छ । हरेक कार्यालयको प्रमुखको नेतृत्वमा यो अभियानको समन्वय गर्ने एक समिति हुने छ भने ‘प्रत्येक दिनका फाइलहरूको अभिलेख ट्रयाकिङ हुने तथा पेन्डिङ रहेका फाइलहरूको समीक्षा पनि प्रत्येक दिन नै हुने’ प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी समेत गराएको छ । विगतमा यो लेखक स्वयम् पनि एक स्थानीय तहमा नगरप्रमुखको सचिवालयमा रहेर नगरपालिका, जिल्लास्थित केही सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारका केही मन्त्रालय र विभागहरू तथा केन्द्र सरकारका केही मन्त्रालय र विभागहरूमा स्थानीय सरकारले गरेका निर्णयहरूका फाइलहरू कार्यान्वयनका लागि लिएर गएको र मन्त्रालयमा मन्त्रीको निर्णय गराई तोक लगाई मन्त्रालयका सचिवलाई बुझाएर आएको र तीन चार महिनापछि जाँदासम्म पनि त्यो फाइल सचिवकै कोठाको दराजको कुनै कुनामा थन्किएर बसेका वा त्यहाँभन्दा अगाडि बढेको भए सहसचिवको कोठासम्म पुगेर थन्किएका हुन्थे । कतिपय त हराउँथे र भेटिँदैनथे । नेपालको निजामती प्रशासन संयन्त्रको काम गर्ने तौरतरिकाहरू यस्ता थिए र अझ पनि छन् । यस्तो प्रशासनिक संयन्त्रलाई वर्तमान सरकारको ‘शून्य फाइल सप्ताह’ कार्यक्रम कुन रूपमा प्रभावकारी हुन्छ, यो वर्तमान सरकारलाई पनि चुनौतीपूर्ण नै रहेको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन कम बोल्ने तर ‘एक्सन ओरेन्टेड’ काम गर्ने प्रवृत्तिका भएकाले कर्मचारी प्रशासनमा ठूलै हलचल आउन सक्ने संकेत गरेको छ ।

देशमा कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार पनि भन्ने गरिन्छ । किनभने हरेक विद्रोह वा आन्दोलनपश्चात् सत्तामा आउने सरकारका अनुहारहरू फरक–फरक हुन सक्छन् । उनीहरूका आवेग, आक्रोस र आकांक्षाहरू पनि फरक–फरक हुन्छन् । कर्मचारीतन्त्रले सत्तामा आएकाहरूको मनोभावअनुसार आफूहरू चल्ने वा आफ्नो मनोभावअनुसार सत्तामा आएकाहरूलाई डो¥याउने भन्ने सुरुमा चुनौती रहन्छ । जब सत्तामा आएका अनुहारहरू जब लोभीपापी हुन थाल्छन् तब कर्मचारीतन्त्रले उनीहरूलाई अझ बढी लोभीपापी बनाउन बाटो सिकाउँछन् । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापश्चात् घुस तथा कमिशन लिने दिने प्रवृत्तिको विकास हुँदै आयो । २०६२–०६३ पछिको लोकतान्त्रीक गणतन्त्रमा यो प्रवृत्ति ऐजेरु झैँ झाँङ्गियो । २०६४ को पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् माओवादीका ‘सुप्रिमो’ प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि त्यो सरकारबाट नेपाली जनताले ठूलो आशा र भरोसा गरेका थिए । किनभने सरकारको त्यो नेतृत्व निर्वाचनबाट नै आएको भए पनि माओवादी पार्टीसँग उनीहरूकै भनाइअनुसार ३५ हजार लडाकाहरू (माओवादीको भाषामा जनमुक्ति सेना)समेत थिए । त्यतिबेला माओवादीसँग सबै पक्ष त्राहि त्राहि भएका थिए । त्यतिबेला उसले गर्न चाहेको भए राज्यका सबै तह र निकायहरूमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था थियो । तर जब माओवादीहरू सत्तामा पुगे उनीहरू लोभीपापी बन्न थाले र ¥याल चुहाउन थाले ।

सुरुमा उनीहरू माओवादी जनयुद्धमा सहभागी भएकाहरूको मात्र विश्वास गर्दथे । पछि पछि उनीहरू दलाल र बिचौलीयाहरूको चङ्गुलमा यसरी पर्न थाले कि उनीहरूले जनयुद्धमा जनतासँग गरेको वाचाहरू बिर्सन थाले । त्यसपछि त उनीहरूले इमानदार तथा माओवादीप्रति सहानुभूति राख्ने नेता तथा वुद्धिजीवीहरूको सुझाव समेत सुन्न छोडे । उनीहरूले बिचौलिया, दलाल वा पार्टीभित्रका आफ्नो ‘चाकर कार्यकर्ता’हरूको कुरा मात्र सुन्न थाले । क्रान्तिको त्यो राप–ताप र आवेगबाट सत्ताको भ¥याङ चढेको माओवादी दुई दशकमा विलयको संघारमा पुगिसकेको छ । अहिले नेपाली राजनीतिमा गत भदौ २३ र २४ को ‘जेनजी विद्रोह’पश्चात् सम्पन्न भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेपाली जनताले गरेको ‘ब्यालेट बिद्रोह’मार्फत पुगनपुग दुईतिहाइ संख्या प्राप्त गरी एकल सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । उसले सुरुवातमा सार्वजनिक गरेका ‘सय काम’का सूचीमा धेरै सकारात्मक विषयहरू छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालयले करिब ५ वर्षदेखि जारी गर्न नसकेका सबै लाइसेन्सहरू सरकार गठन भएको ७४ दिनमा जारी गरिसक्ने बताएको छ । वैशाखदेखि ट्रायल पास गरेको समयको २४ घण्टामा लाइसेन्स सवारी चालकलाई दिइसक्ने बताएको छ भने विगतमा एक दिनमा ५ हजार मात्र लाइसेन्स छपाइ हुने त्यही मेशिनबाट अहिले त्यही जनशक्तिले एकदिन मै ४० हजार लाइसेन्स छापिरहेको छ । सरकारले इमान्दारीपूर्वक काम गरे धेरै कुरा सम्भव हुँदोरहेछ भन्ने देखाइरहेको छ । तर यो सरकारमा बसेकाहरूसँग अनुभव कम छ । उसले इमानदारीपूर्वक विगतमा सत्ता सञ्चालकहरूले गरेका नकारात्मक र सकारात्मक कामहरूबाट धेरै पाठ सिकेर अगाडि बढ्नु पर्ने छ । शासक घमण्डी, अहङ्कारी र आडम्बरी होइन, जनताको लागि सरल, सहज र विनम्र भएर सेवाभावले जनताप्रति समर्पित हुन आवश्यक छ ।