लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकः मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन माग

शुभाकर विश्वकर्मा । कोहलपुर (बाँके) ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशन जारी छ । चैत २२ गतेबाट सुरु भएको अधिवेशन हरेक दिन बसिरहेको छ । सभामा प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्नो भनाइ राख्नुका साथै विभिन्न विधेयकमाथि छलफलसमेत भइरहेको छ । हरेक दिन हुने सभामा सदस्यहरूले देशको समसामयिक राजनीति, संघीय सरकारको काम कारबाही, मध्यपूर्वको युद्धका कारण सिर्जित अवस्था र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार लगायतका विषयमा आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् ।

शुक्रबार चलेको सातौँ अधिवेशनको दशौँ बैठकमा दशजना सांसदले आफ्ना भनाइ राखेका थिए । उनीहरूले लुम्बिनी प्रदेशमा हाल रहेका मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनेदेखि बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिए । यसैगरी कर्मचारीको ढिलासुस्तीका कारण आफूहरूमात्रै नभएर जनतालेसमेत दुःख पाइरहेको उनीहरूको भनाइ थियो । अधिवेशनमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य खड्क बस्नेतले लुम्बिनी प्रदेशमा हाल रहेका मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने माग गरे ।

उनका अनुसार भाडबण्डाका लागि बढाइएको मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनुको विकल्प छैन् । उनले भने, ‘पहिलो कार्यकालमा सात मन्त्रालय हुँदा चलेकै थियो । अहिले मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाएपछि कति उपलब्धि भयो भन्ने कुरामा समेत ध्यान दिन जरुरी छ । समय र परिस्थिति एकातिर छ । हाम्रो गति अर्कातिर । यसरी कहिलेसम्म चल्छ । जनताले परिवर्तन चाहेका छन् । त्यसैले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर परिवर्तनको सन्देश दिनुपर्छ ।’ यसैगरी उनले लुम्बिनी प्रदेशसभा जनभावना अनुसार चल्नुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार प्रदेश सभाले जनताको भावना समयमै आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । ‘नयाँ वर्षको सुरुवातमा छौँ । नयाँ परिस्थितिको सुरुवातमा छौँ । र अर्को कुरा नयाँ बजेट निर्माणको संघारमा छौँ । त्यसैले प्रदेशसभालाई अहिलेको अवस्थाबाट परिवर्तन गर्न ढिला नगरौँ ।,’प्रदेशसभा सदस्य बस्नेतले भने । प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजित थारूले प्रदेश सरकारका विषयमा प्रश्न उठिरहेको भन्दै सरकारले कार्यशैली परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘मलाई लाग्छ मन्त्रीहरू धेरै बेरोजगार हुनुभयो । मन्त्रालयको सङ्ख्या घटायौँ । हामीले सात वटा मन्त्रालयबाट पनि काम गर्दै आएको हो । नयाँ जनादेश र सबै मन्त्रीहरूलाई पूरा काम गर्नेगरी मन्त्रालय घटाएर जान प्रदेश सरकार तयार हुनुहुन्छ।’

कर्मचारीहरूले बजेट कार्यान्वयन गरेनन् भन्ने गुनासो धेरै आएको भन्दै मन्त्रीहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पालना गरिरहेका छन् की छैनन् भन्ने विषयमा छलफल हुन जरुरी रहेको थारूको भनाइ थियो । प्रदेशसभा सदस्य माया पुनले प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा करोडौ लगानी गरेपनि योजना पूर्णता हुन नसकेको बताइन् ।

विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सच्याउन उनले माग गरिन् । प्रदेशसभा सदस्य जानकी न्यौपानले प्रदेश सरकारप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको भन्दै आगामी दिनमा सरकारलाई सच्चिन आग्रह गरिन् । चालू आवमा मन्त्रालयबाट विनियोजन भएको बजेट कार्यान्वयन नहुनु दुःखद कुरा भएको भन्दै बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

प्रदेशसभा सदस्य चन्द्रकेश गुप्ताले प्रदेश अन्तर्गतका डिभिजन कार्यालयका प्रमुख र कर्मचारीको दादागिरीका कारण बजेट कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । उनले भने,‘हामी निर्वाचनमा क्षेत्रमा बिन्ति गरीगरी बजेट लिन्छौँ । तर त्यही बजेट कार्यान्वयन हुँदैन । जनता हामी प्रति आक्रोशित छन् । बाँकी रहेको दुई महिनामा जसरीपनि बजेट कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछु ।’ कर्मचारीहरूले कमिसन खाएर काम गरिरहेको भन्ने सुनिन्छ उनीहरूलाई तुरुन्त कारबाही गर्न गुप्ताले माग गरे ।

प्रदेशसभा सदस्य मिना बुढाले विपद्को समयमा कालोबजारी हुने गरेको भन्दै त्यस्तो कार्य रोक्न उनले आग्रह गरिन् । प्रदेशसभा सदस्यले सुधाकर पाण्डेयले किसानले धान खेती गर्ने समय आएको भन्दै सरकारलाई समयमै मतखादको व्यवस्था गर्न माग गरे । यसैगरी, प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले बर्दियामा पर्यटन प्रवद्र्धनका नाममा बाघका कारण नागरिकको अकालमा ज्यान गइरहेको भन्दै त्यस्तो कार्य रोक्न माग गरिन् ।

उनले ऐन संशोधन गरेर भएपनि मान्छे मार्ने बाघलाई मार्न पाउन कानुन निर्माण गरिनुपर्नेसमेत बताइन् । प्रदेशसभा सदस्य वसीउद्दीन खाँलेले विपद् व्यवस्थापनमा ध्यान दिन बताए । प्रदेशसभा राजनीप्रसाद घिमिरेले वर्तमान सरकारले पुराना राजनीतिक दललाई निसाना बनाइरहेको बताएका थिए । प्रदेशसभा सदस्य तुलसीप्रसाद चौधरीले पनि जनता अपेक्षा अनुसार प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक पारित

लुम्बिनी प्रदेशसभाको शुक्रबार बसेको बैठकले एक महत्वपूर्ण विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशन अन्तर्गतको दसौँ बैठकले ‘लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेको हो ।

उक्त विधेयक मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले प्रस्तुत गर्दै छलफलपछि पारित गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको घोषणा गरे । पारित विधेयकले प्रदेश तथा स्थानीय तहका निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारी, सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रशिक्षण प्रदान गर्ने तथा संघीयता, सुशासन र विकास व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अनुसन्धानलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यसैगरी बैठकले ‘जिल्लासभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ लाई थप अध्ययन र छलफलका लागि प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । उक्त प्रस्ताव पनि मन्त्री ढकालले नै प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यसैगरी, ‘वन ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दफावार छलफलका लागि कृषि, वन तथा वातावरण समितिमा पठाइएको छ । उक्त प्रस्ताव वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण प्रसाद कलवारले प्रस्तुत गरेका थिए । प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशनको आगामी १२औँ बैठक वैशाख ६ गते आइतबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।