लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकमा संघ सरकारको आलोचना

शुभाकर विश्वकर्मा । कोहलपुर (बाँके) ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाको सातौँ (हिँउदे) अधिवेशन सुरु भएको छ । अधिवेशनअन्तर्गत पाँचौँ बैठक सम्पन्न भएको हो । आइतबार दिउँसो प्रदेश राजधानी देउखुरीमा सुरु भएको अधिवेशनमा दुई वटा विधेयक सभामा पेश गरिएको छ । पाँचौँ बैठकको सुरुमा दश जना प्रदेशसभा सदस्यले दलगत रूपमा समसामयिक विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

सभामा लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक तथा जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव पेश गरिएको छ । उद्योग पर्यटन तथा यातायातमन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को नियम १०७ को उपनियम २ बमोजिम लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्र्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा पेश गरे ।

यसैगरी मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को नियम १०९ को उपनियम १ को खण्ड ‘ख’बमोजिम जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रदेशसभाले उक्त प्रस्ताव सर्वसहमतिले स्वीकृत गरेको छ । उक्त विधेयक दफाबार छलफलका लागि प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा पठाइएको छ ।

संघीय सरकारको कार्यशैलीको आलोचना

लुम्बिनी प्रदेशसभाको सातौँ (हिँउदे) अधिवेशनको पाँचौँ बैठकमा दलगत रूपमा दश जना प्रदेशसभा सदस्यले समसमायिक विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । जहाँ उनीहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका समस्या सुनाए । प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका उनीहरूले संघीय सरकारको कार्यशैलीको भने खुलेरै विरोध गरे ।

प्रदेशसभा सदस्य विष्णुप्रसाद पन्थीले फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेका बालेन्द्र शाहलाई शुभकामना तथा बधाई ज्ञापन गरे । सो अवसरमा उनले सरकार बनेको पहिलो दिन नै कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका नाममा सरकारले पूर्वाग्रही रूपमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको भन्दै अविलम्ब रिहाइको माग गरे ।

यसैगरी उनले सरकारले जारी गरेको सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै विज्ञापन दिने भन्ने निर्णयले लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको भन्दै सो निर्णय फिर्ता लिन माग गरे । प्रदेशसभा सदस्य भण्डारीलाल अहिरले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने कार्य निन्दनीय भएको बताए ।

उनका अनुसार नवगठित सरकारबाट नागरिकले सुशासन खोजेका छन् । तर सरकारले सुरुवातमै सुशासनका नाममा प्रतिशोध साँधेको छ । जेनजी आन्दोलनको समयमा नापी र मालपोत जस्ता जनताका अत्यावश्यक कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी गरिएको भन्दै त्यसको अविलम्ब छानबिन हुनुपर्ने उनले माग गरे ।

उनले भने, ‘सरकारले सुशासन कायम गर्ने हो भने छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरोस् । सरकारको सञ्चारमाध्यमलाई मात्र विज्ञापन दिने निर्णय खेदपूर्ण छ । प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारले सरकार अघि बढ्न सक्दैन् । संघीय सरकारको राम्रो कामको हामी सर्मथन गर्छौँ । अन्यायपूर्ण कामको सशक्त विरोध गर्दछौँ,’ उनले भने ।

यसैगरी प्रदेश सभा सदस्य अहिरले प्रदेश सरकारले समेत योजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरिरहेको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको बजेटमा कर्मचारीको त्रुटिले योजना सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै उनले योजना कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
पूर्वमन्त्री समेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य रत्नबहादुर खत्रीले संघमा नयाँ सरकार गठनसँगै देशको राष्ट्रियतामाथि प्रहार हुन सुरु भइसकेको बताए।

नयाँ सरकारकाले गरेका गलत कार्यहरूको समयमै प्रतिकार गर्न नसकिने हो भने देश गम्भीर संकटतर्फ धकेलिने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो । उनले सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीलाई पक्राउ गरेर कानुनी राज्यको उपहास गरेको भन्दै दुवै जनालाई छिटोभन्दा छिटो रिहाइ गर्न माग समेत गरेका थिए ।

प्रदेशसभा सदस्य मिनाकुमारी श्रेष्ठले नयाँ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई बधाई ज्ञापन गर्दै देशमा अब सुशासन कायम हुने अपेक्षा गरिएको बताइन् । प्रदेशसभा भनेको जनताका आवाज बोल्ने थलो भए पनि दुई महिनापछि मात्रै अधिवेशन आह्वान गरिनु सरकार नागरिकप्रति जिम्मेवार छैन भन्ने प्रमाण भएको भन्दै सरकारले नागरिकका हितमा काम गर्न नसकेको श्रेष्ठले दाबी गरिन् । उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा महिलामाथि जिउँदै जलाएर हत्या गरिएको भन्दै दोषीमाथि कडाभन्दा कडा कारबाहीको समेत उनले माग गरिन् ।

सांसदका गुनासै गुनासा

सभामा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य हेमा बेल्बासेले लुम्बिनी प्रदेशमा महिला तथा बालबालिकाहरू घरेलु तथा यौनजन्य हिंसाको सिकार भइरहेको बताइन् । उनका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा वार्षिक रूपमा त्यस्ता घटनाहरू ४ सय देखि ५ सयसम्म प्रहरीमा दर्ता हुने गरेका छन् । उनले लुम्बिनी प्रदेशमा सुशासनको नारा धेरै सुनिए पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन् ।

प्रदेशसभा सदस्य अनुराग खड्काले प्रदेश सरकार र सरकारका मन्त्रीहरूले सांसदहरूलाई बजेट विनियोजनमा चरम विभेद गरेको र बारम्बार गुनासो राख्दा समेत सुनुवाइ हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा सांसद कोषको २४ करोड बजेट गायब पारिएको छ । त्यो बजेट कहाँ छ । कसले प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी प्रदेशसभामा हुनुपर्ने खड्काले माग गरे ।

‘आएको बजेटमा समेत ठाउँको नाम मिस्टेक गरिएको छ । दुःख हामीले पाइरहेका छौँ । दाङको ठाउँमा बाँके लेखेको छ । राजपुरको ठाउँमा राजापुर लेखेको छ । के भइरहेको छ हाम्रो प्रदेशमा,’ उनले भने । अर्का प्रदेशसभा सदस्य चन्द्रकेश गुप्ताले रुपन्देही जिल्लामा रहेको कालिदा नाकाको विषयमा तीन वर्षदेखि आवाज उठाउँदा समेत सुनुवाइ हुन नसकेको बताए ।

अत्यधिक हावाहुरीका कारण किसानहरूको जौ गहुँ नष्ट भएकोले सरकारले राहत दिन ढिलाइ गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए । बजेट निर्माण गर्ने समयमा मन्त्रालय धाउँदा धाउँदा थाके पनि बजेटमा चरम विभेद गरिएको भन्दै आगामी दिनमा त्यस्तो समस्या समाधान गर्न उनले माग गरे ।
प्रदेशसभा सदस्य दिपेन्द्र पुन मगरले मध्यपूर्व युद्धका कारण नेपालका कुनाकन्दरासम्म प्रभाव परेको भन्दै त्यस्तो समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले जागरुक हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

निर्वाचनमार्फत दुईतिहाइ नजिकको सरकार बनेको लुम्बिनी प्रदेशको बृहत् विकासका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच आपसी रूपमा समन्वय हुनुपर्ने उनको जोड थियो । यसैगरी प्रदेशसभा वसीउद्दीन खाँले सरकारका गौरव आयोजना समेत सरकारले ध्यान दिन नसकेको भन्दै साना योजनाहरू वर्षौँदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको बताए । उनले लुम्बिनी प्रदेशमा भएका विकासको प्रचारप्रसार गर्न समेत सरकार चुकिरहेको भन्दै लुम्बिनीमा हालसम्म भएका विकासको अभिलेखीकरण गरिनुपर्ने बताएका थिए । अधिवेशनको छैटौँ बैठक आज सोमबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।