वन संरक्षणमा सक्रियता तीव्र काठ र जडीबुटी बरामद

सुर्खेत ।

डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले बहुमूल्य जडीबुटीको अवैध निकासी तथा वन्यजन्तुको चोरीसिकारी नियन्त्रणमा आफ्नो सक्रियता उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको चैत दोस्रो सातासम्मको तथ्यांकले वन संरक्षण तथा अवैध गतिविधि नियन्त्रणमा कार्यालयले महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको देखिएको छ ।

यसले प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने तथा कानुन उल्लंघन गर्नेहरूलाई कडा सन्देश दिएको छ। डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ वन अधिकृत नवराज पौडेलका अनुसार यस अवधिमा कूल नौ वटा गम्भीर मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये वन पैदावारसँग सम्बन्धित ६ वटा मुद्दा रहेका छन्, जसमा काठ तथा जडीबुटी चोरी निकासीका घटनाहरू समावेश छन् ।

त्यस्तै, वन्यजन्तुसम्बन्धी तीन वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमा जरायो र बँदेलको मासु बरामदसँग सम्बन्धित घटनाहरू समेटिएका छन् । कार्यालयले अवैध रूपमा संकलन तथा ढुवानी गरिएको १८६ क्युफिट काठ नियन्त्रणमा लिएको छ । साथै, जिल्लाको लेकबेँसी क्षेत्रको आरनटुँडा इलाकाबाट संकलित करिब ४९ टन प्रतिबन्धित ‘गुजरगानो’ जडीबुटी समेत बरामद गरिएको छ, जुन अवैध व्यापारका लागि तयारी अवस्थामा रहेको अनुमान गरिएको छ ।

यसैगरी, कार्यालयले २९१ केजी झ्याउ, १२ केजी सिस्नुको पात र ७९ क्युफिट सालको काठ समेत नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । दर्ता भएका मुद्दामध्ये चार वटा मुद्दाको फैसला भइसकेको छ, जुन सबै वन पैदावारसँग सम्बन्धित रहेका छन् । ती मुद्दाबाट हालसम्म तीन लाख ७१ हजार ४०८ रूपैयाँँ जरिवाना असुल गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

सूचना अधिकारी पौडेलका अनुसार पछिल्लो समय देशमा देखिएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका कारण उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरतालाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै बराहताल गाउँपालिकाको गिरीघाट जंगल क्षेत्रमा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका ४६ वटा घरटहरा फेला परेका थिए । ती संरचनाहरू सुरक्षा निकायको समन्वयमा भत्काइएको छ ।

वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका यस्ता संरचनाप्रति कार्यालयले शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गरेको जनाएको छ । डिभिजन वन कार्यालयले वन संरक्षण, जैविक विविधता जोगाउने तथा अवैध दोहन नियन्त्रणका लागि निगरानी तथा अनुगमनलाई अझ सशक्त बनाइएको जानकारी दिएको छ । साथै, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र समुदायसँगको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनमा जोड दिइने कार्यालयको भनाइ छ । वन संरक्षणको सक्रियतालाई थप तीव्र बनाइने कार्यालयले जनाएको छ ।