लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार सुरु गर्दै भारत–चीन

भारत र चीनले करिब छ वर्षको अन्तरालपछि यस मार्ग हुँदै सीमा व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी थालेका छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उत्तराखण्ड राज्यका सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारीहरूले केन्द्र सरकारको निर्देशनअनुसार आवश्यक पूर्वाधार, सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रशासनिक तयारी अगाडि बढाइसकेको बताएका छन् ।

कैलाली ।

लिपुलेक भञ्ज्याङको विषय फेरि एकपटक क्षेत्रीय राजनीति, सीमा व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको केन्द्रमा आएको छ । भारत र चीनले करिब छ वर्षको अन्तरालपछि यस मार्ग हुँदै सीमा व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी थालेका छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उत्तराखण्ड राज्यका सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारीहरूले केन्द्र सरकारको निर्देशनअनुसार आवश्यक पूर्वाधार, सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रशासनिक तयारी अगाडि बढाइसकेको बताएका छन् ।

यस कदमले एकातिर भारत–चीनबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ गति दिने अपेक्षा गरिएको छ भने अर्कोतिर नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको क्षेत्रीय दाबीको प्रश्नलाई फेरि चर्काउने संकेत पनि देखिएको छ । लिपुलेक भञ्ज्याङ हिमालय क्षेत्रमा अवस्थित एक महत्वपूर्ण सामरिक र व्यापारिक मार्ग हो, जसले भारतको उत्तराखण्ड राज्यलाई तिब्बत क्षेत्रसँग जोड्छ । ऐतिहासिक रूपमा यो मार्ग व्यापार, धार्मिक यात्रा र सांस्कृतिक आदानप्रदानका लागि प्रयोग हुँदै आएको थियो ।

विशेषगरी मानसरोवर र कैलाश पर्वतको धार्मिक यात्राका लागि यो मार्गको विशेष महत्व रहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा चीनले तिब्बत क्षेत्रमा आफ्नो पूर्वाधार विस्तार गर्दै जाँदा र भारतले पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा सडक तथा अन्य संरचना विकास गर्दा यस मार्गको रणनीतिक महत्व अझ बढेको छ । तर, यो सम्पूर्ण विकासक्रमबीच नेपालले लिपुलेक क्षेत्रलाई आफ्नो सार्वभौम भूभागको हिस्सा भएको दाबी निरन्तर गर्दै आएको छ ।

नेपालको आधिकारिक नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई समेटिएको छ, जुन सन् २०२० मा सार्वजनिक गरिएको नयाँ नक्सामा स्पष्ट रूपमा देखाइएको थियो । नेपालले ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, विशेषगरी सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको व्याख्या गर्दै उक्त क्षेत्र आफ्नो भएको तर्क प्रस्तुत गर्दै आएको छ । यसै आधारमा नेपालले पटक–पटक कूटनीतिक माध्यमबाट भारत र चीन दुवैलाई आफ्नो असन्तुष्टि जानकारी गराउँदै आएको छ ।

यसअघि पनि सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच भएको एक द्विपक्षीय सम्झौतामा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका रूपमा प्रयोग गर्ने सहमति भएको थियो, जसप्रति नेपालले औपचारिक विरोध जनाएको थियो । नेपालले उक्त सम्झौतामा आफ्नो सहमति नलिइएको र आफ्नो भूभागसँग सम्बन्धित विषयमा तेस्रो पक्षबीच सम्झौता हुनु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत भएको उल्लेख गरेको थियो ।

त्यसैगरी सन् २०२० मा भारतले लिपुलेकसम्म पुग्ने सडक उद्घाटन गर्दा पनि नेपालले कडा आपत्ति जनाएको थियो । ती घटनाहरूले नेपाल–भारत सम्बन्धमा केही समयका लागि तनाव सिर्जना गरेका थिए । हाल पुनः व्यापार सुरु गर्ने तयारीसँगै ती पुराना विवादहरू फेरि सतहमा आउने सम्भावना देखिएको छ । भारत र चीन दुवैका लागि लिपुलेक मार्ग आर्थिक तथा रणनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

चीनले तिब्बत क्षेत्रलाई बाह्य विश्वसँग जोड्ने वैकल्पिक मार्गहरू विस्तार गर्न चाहन्छ भने भारतले पनि आफ्नो सीमावर्ती व्यापार सुदृढ गर्दै आर्थिक गतिविधि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । विशेषगरी स्थानीयस्तरमा व्यापारिक अवसरहरू विस्तार हुने, रोजगारी सिर्जना हुने र क्षेत्रीय विकासमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

तर नेपालका लागि यो विषय केवल आर्थिक होइन, राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको संवेदनशील मुद्दा हो । नेपालले बारम्बार संवादमार्फत सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आएको छ । नेपाल सरकारले यस विषयमा कूटनीतिक वार्तालाई प्राथमिकता दिँदै आएको भए पनि व्यवहारिक प्रगति भने सीमित रहेको देखिन्छ ।

नेपाल–भारतबीच सीमा विवाद समाधानका लागि स्थापना गरिएको संयन्त्र लामो समयदेखि निष्क्रिय जस्तै रहेको छ, जसले समस्या समाधानको प्रक्रिया थप जटिल बनाएको छ । लिपुलेक जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको गतिविधि अघि बढाउँदा सम्बन्धित सबै पक्षबीच सहमति र पारदर्शिता आवश्यक हुन्छ ।

अन्यथा यसले क्षेत्रीय असन्तुलन, अविश्वास र कूटनीतिक तनावलाई बढावा दिन सक्छ । नेपालले आफ्नो दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित गर्न ऐतिहासिक प्रमाण, नक्सा र कूटनीतिक प्रयासहरूलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइन्छ । अर्कोतर्फ, स्थानीय समुदायका लागि भने सीमा व्यापार पुनः सञ्चालन हुनु सकारात्मक रूपमा पनि हेरिएको छ ।

विगतमा यस्ता व्यापारिक गतिविधिले सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई आयआर्जनको अवसर प्रदान गरेको थियो । व्यापार पुनः सुरु भएसँगै साना व्यवसाय, ढुवानी सेवा, होटल तथा अन्य सहायक क्षेत्रमा पनि चहलपहल बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर यसमा पनि नेपालको सहभागिता र अधिकार सुनिश्चित नहुँदा स्थानीयस्तरमा समेत असन्तोष उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।