काठमाडौँ ।
एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)ले मलेसियाले नेपाल र भियतनामविरुद्ध प्राप्त गरेको जितको नतिजा उल्टाइदिएको छ । मलेसियाले आफ्नो राष्ट्रिय टोलीमा खेल्न अयोग्य सात जना खेलाडीहरूलाई नक्कली कागजातका आधारमा मैदान उतारेको पुष्टि भएपछि एएफसीले नेपाल र भियतनामलाई ३–० को प्राविधिक जितको मान्यता दिएको हो ।
यो निर्णयसँगै मलेसिया २०२७ को एसिया कप छनोटबाट आधिकारिक रूपमा बाहिरिएको छ । मलेसिया फुटबल संघले विदेशी खेलाडीहरूलाई मलेसियाको नागरिक बनाउनका लागि फिफामा झुटो कागजात पेस गरेको पाइएको थियो । गत वर्षको छनोट खेलमा नेपाल मलेसियासँग २–० ले पराजित भएको थियो । तर अहिले एएफसीको अनुशासन कमिटीले उक्त नतिजा खारेज गर्दै नेपाललाई ३–० को जित सुम्पिएको छ ।
यसबाट नेपालले महत्वपूर्ण ३ अंक त पाएको छ, तर यो जितले नेपाललाई अर्को चरणमा पुग्न भने पर्याप्त भएन । नेपालले मलेसियासँगको एक खेलमा प्राविधिक जित पाए पनि अन्य खेलहरूको नतिजा भने सुखद रहेन । नेपालले भियतनामसँगका दुवै खेलमा हार व्यहोरेको थियो । साथै, मलेसियासँगको अर्को खेल र लाओससँगको हारका कारण नेपाल तेस्रो चरणबाट गणितीय रूपमै बाहिरिसकेको छ ।
अहिलेको स्थितिमा समूह ’एफ’बाट भियतनाम १५ अंकसहित शीर्ष स्थानमा रहँदै छनोट भइसकेको छ । दोस्रो स्थनको मलेसियाको ९ अंक रहदै बाहिरिएको छ । नजिता उल्टिएपछि नेपाल तेस्रो स्थानमा ३ अंक रहदै उक्लिएको छ । लाओस भने नेपालविरूद्ध हात पारेको जितको ३ अंकसँगै चौथो स्थानमा छ । समूहबाट मलेसियासँगै नेपाल र लाओस पनि बाहिरिएका छन् ।
नेपालले अब आफ्नो प्रतिष्ठाका लागि समूह चरणको अन्तिम खेल खेल्न बाँकी छ । नेपालले आगामी चैत १७ गते लाओससँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । यो खेलपछि नेपालको एसिया कप छनोटका खेल सकिनेछन् । खेलकुदको सर्वोच्च अदालत कासले सात जना खेलाडीहरू फ्याकुन्डो गार्सिया, ग्याब्रियल पाल्मेरो, रोड्रिगो होल्गाडो, इमानोल माचुका, जोआओ फिग्युरेरो, हेक्टर हेभेल र जोन इराजाबाललाई दोषी ठहर गरेको छ ।
उनीहरूले मलेसियाको नागरिकता प्राप्त गर्न र खेल्नका लागि कागजात कीर्ते गरेको पाइएपछि उनीहरूमाथि १२ महिनाको प्रतिबन्ध लगाइएको छ । साथै मलेसियाली फुटबल संघलाई ५० हजार अमेरिकी डलर जरिवाना समेत गरिएको छ । यसअघि मलेसिया १६ वर्षपछि २०२३ को एसिया कपमा छनोट भएको थियो, तर यो ठूलो जालसाजीको घटनाले मलेसियाली फुटबलमा ठूलो धक्का पुगेको छ । मलेसियाली फुटबल संघले भने आफूहरूले नागरिकता कानुनी रूपमै दिएको दाबी गर्दै यस निर्णयविरुद्ध थप कानुनी परामर्श लिने बताएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्