काठमाडौँ ।
सरकारी तथा निजी विद्यालयहरूबीच पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री र शिक्षणको भाषिक माध्यममा कायम रहेको संरचनागत असमानता अन्त्य गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी समेत गरेको छ ।
सार्वजनिक सरोकारको विषय उठाउँदै अधिवक्ता कुमारप्रसाद थपलियाले दायर गरेको रिट निवेदन दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालतले विपक्षी निकायहरूका नाममा लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । निवेदकले नेपालको विद्यालय शिक्षा प्रणाली व्यवहारतः दुई पृथक् प्रणालीमा विभाजित भएको जिकिर गरेका छन् ।
रिटमा उल्लेख गरिएअनुसार निजी विद्यालयहरूमा अंग्रेजी माध्यम, तुलनात्मक रूपमा उन्नत पाठ्यसामग्री तथा स्रोतसाधन प्रयोग हुने व्यवस्था रहेको छ भने अधिकांश सरकारी विद्यालयहरूमा नेपाली माध्यम र सीमित स्रोतसाधनका कारण शिक्षण सिकाइको गुणस्तर तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बन्न पुगेको दाबी गरिएको छ । यसले विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर तथा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक अवसरबाट वञ्चित बनाउँदै संरचनागत विभेदको अवस्था सिर्जना गरेको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
निवेदक थपलियाले यो अवस्था नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत समानता तथा शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको भावनाविपरीत रहेको जिकिर गरेका छन् । संविधानको धारा १८ ले नागरिकहरूबीच कुनै पनि आधारमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ भने धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै धारा ४२ ले आर्थिक रूपमा विपन्न तथा पछाडि पारिएका समुदायलाई विशेष अवसर उपलब्ध गराउन राज्यलाई जिम्मेवार बनाएको उल्लेख गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा शिक्षामा विभेदविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई पनि आधार बनाइएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी र निजी विद्यालयबीच कायम रहेको पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री तथा भाषिक माध्यमको असमानताले विद्यार्थीहरूको समान शैक्षिक अवसरमा असर पारिरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासमेत विपरीत भएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
रिट निवेदक अधिवक्ता कुमारप्रसाद थपलियाले यसअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा समान पाठ्यक्रम लागू गर्न माग गर्दै निवेदन पेश गरेको तर सो विषयमा कुनै प्रभावकारी पहल नभएपछि अन्तिम विकल्पका रूपमा सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउनुपरेको बताएका छन् । रिटमा सरकारी र निजी विद्यालयहरूबीच कायम रहेको पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री तथा शिक्षणको भाषिक माध्यमसम्बन्धी असमानतालाई असंवैधानिक घोषित गर्न माग गरिएको छ।
साथै सबै विद्यालयमा समान, गुणस्तरीय तथा प्रतिस्पर्धी शिक्षा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न विपक्षी निकायहरूका नाममा परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न अदालतसमक्ष माग गरिएको छ । निवेदकका अनुसार शिक्षा क्षेत्र जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कायम दोहोरो मापदण्डले सामाजिक न्याय र समान अवसरको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउने जोखिम रहेको छ ।
यस्तो विभेदकारी प्रणालीले विशेषगरी सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको आत्मविश्वास, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता तथा भविष्यका अवसरहरूमा नकारात्मक असर पार्ने अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरिएको छ । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षी निकायहरूलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिँदै रिटमाथिको थप सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अदालतको आगामी आदेशले शिक्षा प्रणालीमा देखिएको असमानतासम्बन्धी बहसलाई नीतिगत तथा कानुनी तहमा नयाँ ढंगले अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्