शान्तिपूर्ण निर्वाचनको तागत

तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन सकेन भने आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने समूह सलबलाउने गर्छन् । निर्र्वाचन हुन नसकी देश द्वन्द्वमा धकेलियो भने यस्ता समूहले फाइदा लिने अवसर पाउँछन् । यसले अन्ततः श्रम गरेर खाने वर्गलाई समस्या पर्छ ।

काठमाडौँ ।

यही फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सम्मुखमा रौतहटको गौरमा भडकिएको हिंसा नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनले कफ्र्यु लगाउनु प¥यो । त्यस्तै पर्साको वीरगञ्जमा दुई समूहबीच हिंसा भडकिएपछि पनि प्रशासनले कफ्र्यु लगाउनु प¥यो । सोमबार साझँदेखि कफ्र्यु हटाइए पनि त्यहाँ निषेधाज्ञा कायमै राखिएको छ ।

दाङमा नेकपा एमालेको झन्डा जलाएको आरोपमा प्रहरीले केहीलाई पक्राउ गरेको छ । निर्वाचनकै विषयलाई लिएर सुनसरीमा पनि विवाद भयो । देशमा विभिन्न ठाउँमा यस्ता विवाद भइरहेको पाइन्छ, यद्यपि सबैको चाहना शान्तिपूर्ण तवरले निर्वाचन होस् र जनताले चाहेका उम्मेदवार प्रजातान्त्रिक शैलीबाट निर्वाचित होऊन् भन्ने छ ।

निर्वाचन शान्तिपूर्ण हुन सक्छ कि सक्दैन ?

यो प्रश्न आजको दिनमा संसारभरि नै व्याप्त छ । चाहे अमेरिकामा होस् चाहे नेपालमा, निर्वाचनमा हरेक राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आफूआबद्ध राजनीतिक दल राम्रो र आफ्ना एजेन्डा उत्कृष्ट भन्ने दाबी गर्छन् । आफू र आफ्ना जति राम्रा अरु सबै खराब भन्न थालेपछि द्वन्द्व हुने गरेको पाइन्छ । निर्वाचनमा भाग लिएपछि आफूले जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने उम्मेदवार रहेका निर्वाचन क्षेत्रमा झनै उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूबीच विवाद बढ्ने गर्छ ।

कतिपय अवस्थामा यस्ता विवादले हिंसाको रूपमा लिने गर्छन् । संसारका अन्य मुलुकको तुलनमा निर्वाचनताका हुने विवाद नेपालमा भने कमै हुने गरेका छन् । भारतमा प्रधानमन्त्री भइसकेका राजीव गान्धिको हत्या तामिलनाडुमा चुनाव प्रचारप्रसारकै क्रममा सन् १९९१ मा भएको थियो । पाकिस्तानकी पूर्वप्रधानमन्त्री बेनजिर भुट्टोको पनि चुनावी प्रचारप्रसारकै क्रममा सन् २००७ मा हत्या भएको थियो ।

बंगलादेशमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन गठन भएको सरकार सम्भावित हिंसाका कारण बल्लतल्ल १८ महिनापछि निर्वाचन गराउन सफल भयो । नेपालमा भने भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनपछि निर्वाचन गराउन गठन भएको सरकार निर्धारित समयमा चुनाव गराउने बाटोमा अघि बढिसकेको छ । निर्वाचन सफल बनाउन राजनीतिक दल, सर्वसाधारणले साथ दिइरहेका छन् ।

यद्यपि तोकिएको मितिमा निर्वाचन नभई आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने समूह पनि यही बेला सलबलाउने गर्छन् । जसरी हुन्छ देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्दा यस्ता समूहले फाइदा लिने अवसर पाउँछन् । अहिले पनि घोषित मितिमा निर्वाचन हुन सकेन भने मुलुकमा अस्थिरता फैलिन्छ र त्यसले द्वन्द्वको वातावरण निम्त्याउँछ । जसका कारण सर्वसाधारण झनै मारमा पर्ने जोखिम रहन्छ ।

यसरी भएका छन् नेपालमा निर्वाचन

२०४८ को संसदीय निर्वाचन

२०४६ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आयो । र, २०४८ मा संसदीय निर्वाचन भयो । जसमा प्रारम्भिक चुनावी प्रचारका क्रममा झडप, कुटपिटका घटना भए भने निर्वाचनको बेला बुथ कब्जा गर्ने प्रयास र मतपत्र च्यात्नेजस्ता घटना भएका थिए । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा दलगत प्रतिस्पर्धा हिंसात्मक भएको थियो ।

२०५१ को मध्यावधि निर्वाचन

बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरेपछि २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन भएको थियो । यो निर्वाचनको बेलामा पनि स्थानीयस्तरमा राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताबीच गालीगलौजका साथै कुटपिटका घटना भएका थिए । खासगरी तत्कालीन समयमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका कार्यकर्ताबीच एक अर्कालाई गाली गर्ने र अनेक आरोप लगाउने क्रम निकै बढेको थियो ।

२०५४ को स्थानीय निर्वाचन

२०५४ मा स्थानीय निर्वाचन हुँदै गर्दा नेपालमा माओवादी आन्दोलन सुरु भइसकेको थियो । माओवादीले चुनाव बहिष्कार गरेका कारण निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनेलाई अपहरण, धम्की र हत्यासम्म गरेका थिए । त्यस्तै मतदान केन्द्रमा आक्रमण तथा मतदातालाई मतदान केन्द्रमा जान अवरोध सिर्जना पनि गरिएका थिए । कतिपय स्थानमा मतपेटिका जलाउने र बुथ कब्जाको प्रयास भए ।

२०५६ को संसदीय निर्वाचन

मुलुकमा यो निर्वाचन हुँदै गर्दा सशस्त्र माओवादी झनै बलियो भइसकेको थियो । ग्रामीण भेकमा रहेका प्रहरी विस्थाापित हुने क्रम सुरु भइसकेको थियो । यस्तो अवस्थामा उम्मेदवार, मतदानस्थल तथा मतपेटिकाको सुरक्षा जटिल थियो । खासगरी माओवादी प्रभावित इलाकामा भएका निर्वाचन निष्पक्ष थिए त भनेर आज पनि अध्येताहरूले प्रश्न उठाउने गर्छन् । मतदान केन्द्रमा विस्फोटक पदार्थ राख्ने वा त्रास सिर्जना गर्ने प्रयास भएका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा मतदान प्रभावित भएको थियो ।

संविधानसभा निर्वाचन २०६४

संविधानसभा निर्वाचन २०६४ अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण भए पनि मधेस आन्दोलन, समूहगत विरोध र दलगत झडपका घटना भए । मधेस आन्दोलनका कारण तराई–मधेसका केही क्षेत्रमा झडप भएको थियो । मतदान अवरुद्ध गर्ने प्रयास हुनाका साथै केही स्थानमा बम विस्फोट र तोडफोड गरियो ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन २०७०

यो निर्वाचनको बेला केही स्थानमा बम विस्फोट, बन्द आह्वान र मतदातालाई आतंकित पार्ने काम भए । केही राजनीतिक दलले चुनाव बहिष्कारको घोषणा गरे । मतदानअघि र मतदानका दिन बम विस्फोट गरिएका थिए भने बन्द र यातायात अवरोध गरिएको थियो । केही मतदान केन्द्रमा आक्रमणको प्रयास भयो ।

२०७४ सालको संघीय निर्वाचन

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण भए पनि चुनावअघि केही स्थानमा बम विस्फोट भए । उम्मेदवारमाथि आक्रमण प्रयास गरिए । प्रचारका क्रममा दलगत झडप भएका थिए । साथै यो निर्वाचनको बेलामा पनि सर्वसाधारणमाथि चन्दा आतंंक, डर, त्रासको वातावरण कायमै रह्यो ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९

कतिपय स्थानमा दलका कार्यकर्ताबीच झडप, मतगणना स्थलमा तनाव र सामाजिक सञ्जालमार्फत उत्तेजना फैलाउने प्रवृत्ति देखिएको थियो । स्थानीय तहमा कार्यकर्ताबीच कुटाकुट र झडप भएको थियो । मतगणना स्थलमा तनाव र नाराबाजी गरिएको थियो । सामाजिक सञ्जालमार्फत उत्तेजना र आरोप–प्रत्यारोप गरिएको थियो । साथै केही स्थानमा मतपत्र च्यात्ने वा मतदान स्थगित हुने अवस्था आएको थियो ।

त्यसैले विगतमा नेपालमा भएका हरेकजसो निर्वाचनमा कुनै न कुनै समूहले चुनाव बिथोल्न खोज्ने, आफैँले जसरी पनि जित्नुपर्छ भनेर जिद्दी गर्नेजस्ता हर्कत गर्दै आएका छन् । यसपटकको निर्वाचनमा पनि त्यस्ता हर्कत नदोहोरिएलान् भन्न सकिँदैन । तर आममतदाताले के बुझ्न जरूरी हुन्छ भने हरेक समाजमा साम्प्रदायिकता मानसिकता बोकेका व्यक्ति रहेका हुन्छन् र त्यस्ता व्यक्तिले आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्नका लागि हिंसात्मक वातावरण सिर्जना गर्न खोज्छन् ।

हिंसा भड्केको अवस्थामा सुरक्षाको अवस्था कमजोर हुन्छ र यही बेला लुटपाट, चोरी गर्ने मौका पनि मिल्छ । यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको बेला विभिन्न स्वार्थकेन्द्रित समूहले अनेक चाल चाल्न सक्ने भएकाले आमनागरिकले विधिको शासन बलियो हुने गरी निर्वाचनको वातावरण तयार पार्नुपर्छ । र, हिंसाको विरोध गर्नुपर्छ ।

यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा सुरक्षा संयन्त्र सुदृढ, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र नागरिक सचेतना बढेसँगै हिंसात्मक घटना कम हुँदै गएका छन् । लोकतन्त्र परिपक्व हुँदै जाँदा चुनावलाई प्रतिस्पर्धाको होइन, सहमतिपूर्ण जनमतको अभ्यासका रूपमा स्थापित गर्नु सबै राजनीतिक दल र नागरिकको साझा दायित्व बनेको छ ।

‘राज्य कोषबाट तलब खानेहरू चुनाव प्रचार÷प्रसारमा नलाग्नू’ 

निर्वाचन आयोगले राज्यकोषबाट तलब खाने शिक्षक, प्राध्यापक तथा सरकारी–सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्षमा प्रचार–प्रसारमा संलग्न नहुन निर्देशन दिएको छ । आयोगल सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्ला दिनमा विभिन्न शैक्षिक संस्थासँग आबद्ध व्यक्तिहरू राजनीतिक कार्यक्रम, सभा, जुलुस तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत दल विशेषको समर्थनमा सक्रिय देखिएको सम्बन्धमा उजुरीहरू प्राप्त भएको जनाएको छ ।

ती गतिविधि निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत मात्र नभई प्रचलित कानुनसँग पनि बाझिने आयोगको ठहर छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १० (ग)अनुसार सरकारी तलब–भत्ता खाने व्यक्तिले आफ्नो पद र प्रभावको दुरूपयोग गर्दै दल वा उम्मेदवारको पक्षमा गतिविधि गर्न पाउँदैनन् । त्यसैगरी दफा ४८ ले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेविरुद्ध कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ ।

आयोगले शैक्षिक संस्थाका प्रमुखहरूलाई पनि आफ्ना कर्मचारी र शिक्षकहरूलाई आचारसंहिता पालना गराउन निर्देशन दिएको छ । निर्वाचन प्रक्रिया स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउन सबै सरोकारवाला जिम्मेवार हुनुपर्ने आयोगको भनाइ छ । त्यस्तै आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न नहुन निर्देशन दिएको छ । आचारसंहिताअनुसार स्थानीय पालिकाका पदाधिकारीले आफू कार्यरत रहेको स्थानीय तहभित्र कुनै पनि दल वा उम्मेदवारको पक्षमा प्रचारप्रसार गर्न पाउँदैनन् ।

मतदाता सहभागिता बढाउन मतदाता शिक्षा

निर्वाचनमा मतदाता सहभागिता बढाउने र बदर मतको प्रतिशत घटाउने उद्देश्यका साथ निर्वाचन आयोगले फागुन ३ गतेदेखि सुरु गरेको देशव्यापी मतदाता सचेतना अभियान जारी राखेको छ । आयोगले आमनागरिकलाई मतदानको महत्व, प्रक्रिया र जिम्मेवारीबारे जानकारी दिने उद्देश्यले स्वीकृत कार्यक्रम अगाडि बढाएको जनाएको छ ।

यसअन्तर्गत फागुन १७ गतेसम्म देशभरका ७५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७४३ वडामा एक–एक जना मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक परिचालित छन् । स्वयंसेवकहरू बस्ती र घरदैलोमा पुगेर नमुना मतपत्र प्रयोग गरी मतदान प्रक्रिया र निर्वाचनको महत्वबारे मतदातालाई प्रत्यक्ष जानकारी गराइरहेका छन् । यसका साथै, आयोगले स्थानीय तहमा चयन गरिएका सम्पर्क व्यक्तिहरूलाई अनुगमनकर्ता बनाएर अभिमुखीकरण कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरेको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन रोक्न आयोगले भ्रमपूर्ण सूचना, हानिकारक अभिव्यक्ति र गैरकानुनी कार्य गर्ने व्यक्तिहरूको निगरानी गर्दै कानुनको दायरामा ल्याउने काम पनि अगाडि बढाएको जनाएको छ । आयोगभित्र स्थापित निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्रमा सूचना सदाचार प्रवद्र्धन एकाइ पूर्णरूपमा सक्रिय रहेको बताइएको छ ।