कर्णाली प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

यही माघ १८ गतेदेखि सुरु भएको कर्णाली प्रदेशसभा बैठक अब अर्को सूचना नभएसम्म स्थगित गरिएको छ । पर्याप्त बिजनेसबिना नै सुरु गरिएको बैठक प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले बैठक बहिष्कार गरेपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको हो ।
सभाका विपक्षी दलको उपस्थिति नदेखिएकाले सभाको अर्को बैठक अर्को सूचना नभएसम्म स्थगित भएको भन्दै सभामुख नन्दा गुरुङले आइतबारको बैठक स्थगित भएको घोषणा गरेकी थिइन् ।

तर, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपाले सभामुखको कार्यक्षमता र कार्यसम्पादनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सभामा उपस्थिति नजनाउने बताएको छ ।
नेकपाका सांसद कृष्णबहादुर जिसीले सभामुख सभाभन्दा मुख्यमन्त्रीप्रति वफादार बनेको बताए । ‘संसद सरकारको एउटा अङ्गको रूपमा अथवा सरकारको मातहतको निकायको रूपमा काम गर्ने तरिकाले चलाउनुपर्ने हो’ उनले भने, ‘तर मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भनेअनुसार सभामुखले सभाका गतिविधि अघि बढाउन खोजेकी हुन् । यसले संसदको स्वायत्ततामाथि पनि प्रश्न गम्भीर ढंगले उठ्ने स्थिति छ ।’

बिजनेसबिनाको संसदको बैठकमा उपस्थित हुनुको कुनै औचित्य नरहेको उनको भनाइ छ । सहभागी नभएको बैठकको भत्ता पनि नलिने निर्णय भएको उनले बताए । उनका अनुसार बैठकमा सहभागी नजनाउनुको प्रतिपक्षको अर्को कारण–कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको विषय पनि रहेको छ । उक्त विधेयकमाथि संशोधन परेर समितिमा गएको थियो ।

तर, समितिमा गएको संशोधन उपर पर्याप्त छलफल नगरीकनै समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर प्रतिवेदन तयार गरेको उनको दाबी छ। उक्त प्रतिवेदन जबरजस्त ढंगले पेश गर्ने उद्देश्यले बैठक बोलाइएका कारण उपस्थिति नजनाएको नेकपाका सांसदहरूले जनाएका छन् ।
साथै प्रदेश सरकार कार्यसम्पादनमा पूर्ण असफल बनेको, बजेट कार्यान्वयनमा उदासिन बनेका जस्ता विषयका कारण पनि चेतावनी स्वरुप बैठक बहिष्कार गरेको नेकपाले जनाएको छ । ६–६ महिनासम्म पनि प्रतिपक्ष दललाई सरकारका कुनै छलफलमा नबोलाउने र संसदलाई कामचलाउ तरिकाले चलाउन खोजिएको आरोप छ ।

प्रभावकारितामाथि प्रश्न

हिउँदे अधिवेशनमा पर्याप्त विधेयक तथा कार्यसूची (बिजनेस) नहुँदा अधिवेशन प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ । सरकार र प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार छलफलका लागि प्रस्तुत हुने विधेयक, नीति तथा महत्वपूर्ण प्रस्ताव कम हुँदा सदन अपेक्षित रूपमा चल्न नसक्ने अवस्था देखिएको हो । सामान्यतया हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशनका रूपमा चिन्ने गरिन्छ । जुन अधिवेशको मूल मर्म नै प्रदेशलाई आवश्यक कानुन निर्माण गर्नु हो ।

तर यस पटकको कर्णाली प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनका लागि भने पर्याप्त बिजनेस छैन । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार हाल कर्णाली प्रदेशसभामा जम्मा तीन वटा मात्रै विधेयकहरू विचाराधिन अवस्थामा छन् । प्रदेशसभाका विभिन्न विषयगत समितिमा हाल आमसञ्चार प्रतिष्ठान विधेयक, कर्णाली पज्ञा प्रतिष्ठान विधयक र कर्णाली लोकमार्ग विधेयक विचाराधिन अवस्थामा छन् ।

यी विधेयकहरू मध्ये प्रदेश मामिला समितिमा आमसञ्चार प्रतिष्ठान विधेक, सामाजिक विकास समितिमा कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान विधेयक र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत सधान समितिमा कर्णाली प्रदेश लोकमार्ग विधेयक विचाराधिन अवस्थामा रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार यी विधेयकहरू बैठकका लागि पर्याप्त छैनन् ।

तर केही विधेयकहरू छिट्टै प्रदेशभामा लैजाने सरकारको तयारी पनि छ । जसले गर्दा सांसदहरूलाई जनताका सरोकारका विषय उठाउन पर्याप्त अवसर नपाइने र विधायिकी प्रक्रिया सुस्त हुने समस्या देखिने उल्लेख छ । यसले प्रदेश सरकारको नीति निर्माण, कानुन संशोधन तथा विकास योजना सम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

विशेष गरी कर्णाली जस्तो विकासका हिसाबले पछाडि परेको प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह सुधार, सुशासन र जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा समयमै छलफल नहुनु गम्भीर चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ । अधिवेसन निष्क्रियजस्तै बन्ने हो भने जनतामा प्रदेशसभाप्रतिको विश्वास घट्ने र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुने खतरा बढेको छ ।

पर्याप्त बिजनेस बिना अधिवेशन सञ्चालन हुनु राज्यकोषको दुरुपयोगतर्फ पनि संकेत गर्छ । सांसदहरूले सरकारलाई शीघ्र विधेयक तथा महत्वपूर्ण प्रस्ताव सदनमा ल्याउन दबाब दिएका छन् । सरकार पक्षले भने तयारी अवस्थामा रहेका केही विधेयक छिट्टै पेश गर्ने र अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बिजनेस अभावकै कारण हिउँदे अधिवेशन औपचारिकतामा सीमित नहोस् भन्ने अपेक्षा राख्दै नागरिक समाज र राजनीतिक विश्लेषकहरूले प्रदेश सरकार र सभाको भूमिकालाई थप जिम्मेवार र सक्रिय बनाउन सुझाव दिएका छन् ।