सेती अस्पतालमा सुत्केरी मृत्यु घटनाः न्याय खोज्दै पीडित परिवार

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

कैलालीको जोशिपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ५ निवासी मिनबहादुर नेपालीका लागि पुस २३ गते जीवनकै सबैभन्दा अन्धकारमय दिन बन्यो । श्रीमती राधिका नेपालीलाई सुरक्षित सुत्केरी गराउने आशामा सेती प्रादेशिक अस्पताल पु¥याएका उनी केही समयमै पत्नी गुमाउने पीडादायी नियतिमा पुगे । अस्पताल प्रशासन र चिकित्सकहरूको लापरबाहीका कारण राधिकाको मृत्यु भएको दाबी गर्दै परिवार अहिले न्यायको खोजीमा छ ।

राधिका नेपालीको मृत्यु केवल एउटा आमाको असामयिक अवसान मात्र होइन, यसले नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, चिकित्सकीय उत्तरदायित्व र राज्यको सुरक्षित मातृत्व प्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । मिनबहादुर नेपालीका अनुसार गर्भावस्थाका क्रममा समस्या देखिए पनि चिकित्सकको सल्लाहअनुसार नियमित जाँच भइरहेको थियो । ‘हामीले डाक्टरले भनेको सबै ग¥यौँ,’ उनी भन्छन्, ‘सेतीजस्तो ठूलो अस्पतालमा भर्ना गरेपछि त सुरक्षित हुन्छ भन्ने विश्वास थियो ।’

तर त्यो विश्वास केही घण्टामै चकनाचुर भयो । परिवारका अनुसार अस्पतालमा अल्ट्रासाउण्ड, भिडिओ एक्स–रे लगायत आवश्यक परीक्षणहरू गरिए । रिपोर्टहरूमा समेत जटिलता देखिएको भए पनि चिकित्सकले समयमै आपत्कालीन निर्णय नगरेको आरोप उनीहरूको छ। अन्ततः शल्यक्रिया ढिलो हुँदा राधिकाको ज्यान गयो । ‘श्रीमती मात्र होइन, मैले मेरो संसार गुमाएँ,’ भावुक हुँदै मिनबहादुर भन्छन्, ‘अहिलेसम्म आफ्नै बच्चाको अनुहारसमेत हेर्न पाएको छैन । म न्याय खोज्दै भौँतारिरहेको छु ।’

परिवारका अनुसार राधिका नेपालीको गर्भावस्था सामान्य थिएन । स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा नियमित परीक्षण हुँदै आएको र प्रारम्भिक रिपोर्टमै जोखिम देखिएको थियो । तर अस्पतालमा भर्ना भएपछि आवश्यक सावधानी अपनाइनु पर्नेमा सहायक प्रस्तुति सृजना जोशी कार्कीले पर्याप्त मूल्यांकन र वरिष्ठ चिकित्सकको संलग्नताबिना शल्यक्रिया गराएको परिवारको आरोप छ । ‘सबै रिपोर्ट हेर्दा पनि डाक्टरले समयमै सही निर्णय गरेनन्,’ राधिकाका भाइ जगत नेपाली भन्छन् ।

उनका अनुसार, ‘उपचारका क्रममा सबै परीक्षण गरियो । तर रिपोर्ट आएपछि पनि अपरेसन ढिला गरियो । यदि समयमै अपरेसन भएको भए मेरी दिदी आज जीवित हुन्थिन् ।’ ‘यो केवल व्यक्तिगत पीडा होइन,’ जगत नेपाली भन्छन्, ‘यो घटना एउटा परिवारको मात्र पीडा होइन, राज्यको स्वास्थ्य प्रणालीमाथिको गम्भीर प्रश्न हो । अब जन्मिएको बच्चाको जिम्मा कसले लिन्छ ? आमाविहीन बनेको शिशुको भविष्य कसले सुनिश्चित गर्छ ?’

उनका अनुसार दोषी चिकित्सकलाई कडा कारबाही र परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनु राज्यको दायित्व हो । ‘यदि यस्ता घटनामा जवाफदेहिता भएन भने भोलि अर्को घरमा पनि यही पीडा दोहोरिन्छ,’ उनी भन्छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार सुत्केरी गराउँदा ‘सुनौलो समय’ अर्थात् सही समयमा सही निर्णय अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । जटिलता देखिएपछि ढिलाइ नगरी आपत्कालीन शल्यक्रिया गर्नुपर्छ, त्यो पनि वरिष्ठ प्रस्तुति चिकित्सकको प्रत्यक्ष संलग्नतामा ।

तर यस घटनामा सेती प्रादेशिक अस्पतालका वरिष्ठ प्रस्तुति चिकित्सक डाक्टर खगेन्द्र भट्ट शल्यक्रियामा संलग्न नभएको तथ्य बाहिर आएको छ। यही कारण उपचारमा ढिलाइ भएको र दुर्घटना निम्तिएको हुन सक्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको विश्लेषण छ । विज्ञहरूका अनुसार अल्ट्रासाउण्ड र अन्य परीक्षण केवल सहायक उपकरण हुन् । अन्तिम निर्णय चिकित्सकको क्लिनिकल जजमेन्टमा निर्भर हुन्छ । तर जनशक्ति अभाव, चाप र व्यवस्थापन कमजोरीका कारण यस्तो निर्णय समयमै हुन नसकेको हुनसक्छ ।

पछिल्ला केही वर्षयता नेपालका सरकारी अस्पतालहरूमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिँदै आएका छन् । जनशक्ति अभाव, अत्यधिक बिरामीको चाप, कमजोर व्यवस्थापन र उत्तरदायित्वको कमी यसको मुख्य कारण भएको स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । प्रदेशस्तरीय अस्पतालजस्तो सेती प्रादेशिक अस्पतालमै यस्तो घटना हुनु अझ गम्भीर विषय भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘यदि यति ठूलो अस्पतालमा पनि सुरक्षित सुत्केरी सेवा सुनिश्चित हुन सकेन भने ग्रामीण भेगको अवस्था झन् कस्तो होला ?’ एक स्वास्थ्य अधिकारकर्मी प्रश्न गर्छन् । नेपालको कानुनले चिकित्सकीय लापरबाहीलाई गम्भीर अपराधका रूपमा लिएको छ । मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ अनुसार लापरबाहीका कारण कसैको ज्यान गएको प्रमाणित भएमा दोषीलाई सजायको व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा पनि उपभोक्ता सेवाकै श्रेणीमा पर्ने भएकाले पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति माग्न सक्छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनअनुसार पेशागत आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने चिकित्सकलाई चेतावनीदेखि लाइसेन्स रद्दसम्मको कारबाही हुन सक्छ ।  कानुनविद्हरूका अनुसार, मेडिकल नेग्लिजेन्स प्रमाणित गर्न उपचार विवरण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्राविधिक प्रतिवेदन र विशेषज्ञको राय अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ ।

पीडित परिवारले अस्पताल प्रशासन, स्वास्थ्य मन्त्रालय, मेडिकल काउन्सिल र अदालतसम्म उजुरी दिन पाउने कानुनी अधिकार राख्छ ।नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको हक सुनिश्चित गरेको छ । सुरक्षित मातृत्व सेवा राज्यको प्राथमिक दायित्वभित्र पर्छ । त्यसैले यस्तो घटनापछि अस्पताल प्रशासनले निष्पक्ष छानबिन समिति गठन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने माग व्यापक रूपमा उठेको छ ।

तर पीडित परिवारका अनुसार अहिलेसम्म अस्पतालले न त गल्ती स्वीकार गरेको छ, न त सहयोगको पहल गरेको छ । ‘न्याय माग्दा उल्टै ढिलासुस्ती भइरहेको छ,’ मिनबहादुर नेपाली गुनासो गर्छन् । स्वास्थ्य अधिकारकर्मीहरू चेतावनी दिन्छन्–यदि समयमै निष्पक्ष छानबिन र कारबाही भएन भने यसले सार्वजनिक अस्पतालप्रतिको जनविश्वास थप कमजोर बनाउनेछ । ‘एकजनाको मृत्यु केवल तथ्यांक होइन, यो प्रणालीगत असफलताको संकेत हो,’ उनीहरू भन्छन् ।

राधिकाको मृत्युपछि जन्मिएको नवजात शिशु अहिले आमाविहीन बनेको छ । परिवार गहिरो भावनात्मक आघातसँगै आर्थिक र सामाजिक चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । कानुनअनुसार चिकित्सकीय लापरबाही प्रमाणित भएमा अस्पताल वा राज्यले पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसले कम्तीमा शिशुको पालनपोषणमा केही राहत दिन सक्छ ।

सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भएको राधिका नेपालीको मृत्यु व्यक्तिगत शोकमा सीमित छैन । यो नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमाथिको गम्भीर प्रश्न हो–चिकित्सकीय लापरबाही हो कि व्यवस्थागत कमजोरी ? यसको उत्तर निष्पक्ष छानबिनबाट मात्र सम्भव छ । तर यदि पीडित परिवारको न्यायको आवाज बेवास्ता गरियो भने भविष्यमा यस्ता घटनाहरू अझै बढ्ने खतरा छ ।

‘श्रीमती फर्केर आउँदिनन्,’ मिनबहादुर नेपाली भन्छन्, ‘तर अरू कसैको घरमा यस्तो नहोस् भनेर म न्याय खोजिरहेको छु ।’ उनको आवाज व्यक्तिगत पीडामात्र होइन, सुरक्षित, उत्तरदायी र मानवकेन्द्रित स्वास्थ्य सेवाको माग हो—जसलाई राज्यले अब उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।