‘संविधान कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सहकार्य आवश्यक’



सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेशसभा सभामुख नन्दा गुरुङले संविधान कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सबै निकायको सहकार्य आवश्यक रहेको बनाएकी छिन् । बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित संविधान कार्यान्वयन सवाल विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालको संविधान ऐतिहासिक उपलब्धि रहेको दावी गरिन् ।

‘संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो । संविधानको सफल कार्यान्वयन हामी सबैको साझा प्रयासबाट मात्र सम्भव छ’ उनले भनिन्, ‘संविधानले दिएको अधिकारको सदुपयोग गर्दै विकास, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नु हाम्रो दायित्व हो । तर संविधानमा गरेका व्यवस्थालाई व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।’

संविधानको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै संघीयताको सबलीकरणका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी रहेको उनले बताइन् । संविधानको व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न कानुन, नीति निर्माण, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, अन्तरसरकारी समन्वय र राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेको विभेद र उत्पीडन संविधानले अन्त्य गरेको छ’ उनले थपिन्, ‘आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय र समावेशी सहभागितामूलक समाज निर्माण गर्ने संविधानको संकल्प हामी सबै मिलेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामार्फत दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको उनको दावी छ ।

प्रदेश सभा र स्थानीय तहले आवश्यक ऐन तथा कानुन निर्माणमा उल्लेखनीय प्रयास गरे पनि अझै केही कानुनी तथा संरचनागत चुनौती कायम रहेको उनले जानकारी दिइन् । ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधानको मर्मअनुसार अधिकारको प्रयोग, सेवा प्रवाह र जनउत्तरदायित्वलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ’ उनले भनिन्, ‘संविधान कार्यान्वयनमा सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावनासहित अघि बढौं ।’

उक्त कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले संघीयता, निर्वाचन प्रक्रिया र संवैधानिक इजलासका उपलब्धि, समस्या तथा चुनौतीहरू प्रस्तुत गरेका थिए । संविधानसभा सदस्य कृष्णप्रसाद सापकोटाले राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तहरू, मौलिक हक र तहगत सरकारमा विधायकी अभ्यासका उपलब्धि, समस्या तथा चुनौतीबारे स्पष्ट पारे । राष्ट्रियसभा विधायन समितिको पूर्व सभापति परशुराम मेघी गुरुङ्गले अन्तरसरकार सम्बन्ध, समावेशीता र राजनीतिक दलसम्बन्धी उपलब्धि, समस्या तथा चुनौतीका बारेमा प्रस्तुति राखेका थिए ।

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०८२ माघ १५ गते बिहीबार