उद्यानका लागि नयाँ वन ऐन ल्याउन माग

श्यामलाल पोखरेल । बुटवल ।

वन ऐन बाधक बन्दा देशभरका उद्यान तथा पार्कहरूको विकास र विस्तार गर्न नसकिएको उद्यान समितिका प्रतिनिधिहरूले गुनासो गरेका छन्। नयाँ वन ऐन ल्याउन उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् । वन ऐन व्यावहारिक र विकासमुखी नहुँदा उद्यान तथा पार्कहरूको विस्तार हुन नसक्दा अलपत्रजस्तै भएकाले उद्यानहरूलाई पर्यटनसँग जोडेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि पनि वन ऐन संशोधन मात्रै नभएर समयको मागअनुसार नयाँ ऐन ल्याउनु पर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

वन ऐन बाधक बन्दा उद्यान तथा पार्कका संरचनाहरू बनाउन समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल उद्यान महासंघको रुपन्देहीको तिलोत्तमास्थित शंकरनगर वनविहार तथा अनुसन्धान केन्द्रमा आयोजित प्रथम साधारणसभा तथा अधिवेशनमा बोल्ने उद्यान समितिका प्रतिनिधिहरूले पर्यटन र आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएका उद्यान पार्कहरूको विस्तारका लागि संघीय वन ऐन बाधक रहेको बताए ।

उद्यानलाई सरकारले विकास गर्न नचाहेको गुनासो गर्दै उनीहरूले सरकारले चाहेमा उद्यानहरूलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्न सकिने बताए । आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई भित्राएर आर्थिक उपार्जन गर्न सकिने भएकाले उद्यान ऐन ल्याउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले उद्यानलाई सरकारले प्राथमिकता नदिएको बताए । उनले उद्यानको विषय संसद्मा प्रवेश नगरेको बताउँदै भने, ‘कानुनी जटिलता अन्त्य गरी मेरै कार्यकालमा उद्यान ऐन ल्याउँछु ।’

उनले संघीयताले देशमा प्रधानपञ्च जन्माएको बताउँदै आफू संघीयता विरोधी नभए पनि संघीयताले अप्ठ्यारो पारेको स्वीकार गर्दै संघीयता समस्याको रूपमा देखिएको बताए । वागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले संघीय ऐन र प्रदेशका ऐनहरूबीच तालमेल हुन नसक्दा काम गर्न समस्या हुने गरेको बताए । संघीय सरकारका ऐन कानुनहरू संशोधन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई काम गर्ने अधिकार दिनुपर्ने बताए । उनले देशको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको पर्यटनलाई अगाडी बढाउन उद्यानहरूको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि नयाँ उद्यान ऐन बनाउनुको विकल्प नरहेको बताए ।

संविधानसभा सदस्य नेत्र पन्थीले नेपालको वन ऐन व्यवहारिक नहुँदा नेपालीले विदेशी काठ प्रयोग गर्नुपरेको बताए । एमालेका नेतासमेत रहेका पन्थीले वन ऐन बाधक बन्दा उद्यानहरूको विस्तार गर्न नसकिँदा पर्यटकीय क्षेत्रको विकास हुन नसकेको बताए । उनले वन ऐन संशोधन गरेर उद्यान ऐन ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।