आमरण अनशनमा सहकारीपिडित

४३ करोडभन्दा बढीको सहकारी अपचलन भएको मुद्दामा एक हजार पाँच सय २६ जना पीडित नागरिकहरूको तर्फबाट निःशुल्क कानुनी पैरवी गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गुप्ता पुसको ठण्डी सुरु हुनै लाग्दा बाँके जिल्ला प्रशासनको गेटमा आमरण अनशनमा बसेका छन् । गुप्तासँगै सहकारीपीडितहरू जुगुधी यादव, मोतिकुमारी शर्मा, रामचन्द्र पासी र माया पासी पनि अनिश्चितकालीन रिले अनशनमा बसेका छन् ।

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

४३ करोडभन्दा बढीको सहकारी अपचलन भएको मुद्दामा एक हजार पाँच सय २६ जना पीडित नागरिकहरूको तर्फबाट निःशुल्क कानुनी पैरवी गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गुप्ता पुसको ठण्डी सुरु हुनै लाग्दा बाँके जिल्ला प्रशासनको गेटमा आमरण अनशनमा बसेका छन् ।
दुई तहको अदालतको फैसला र आदेशबाट पनि न्याय नमिलेपछि ‘अन्तिम विकल्प’को रूपमा आमरण अनशन गर्ने निर्णय लिएको नेपालगन्जका पूर्वमेयरसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ता बताउँछन् ।

उनले भने, ‘सहकारीका पीडितहरूको अवस्था देख्दा मलाई निद्रा पर्दैन । कतिले आफूले बचत गरेको पैसा फिर्ता पाउने आशा पूरा नहुँदै मृत्युवरण गरिसके । तर, अदालतले दुई वर्षअघि दुई महिनाभित्र गर्नु भनेर दिएको निर्देशनात्मक आदेश पनि राज्यले पालना गरिदिएन । पीडितकै पक्षमा अदालतले फैसला दिँदा पनि न्याय मिलेन ।’ गुप्तासँगै सहकारीपीडितहरू जुगुधी यादव, मोतिकुमारी शर्मा, रामचन्द्र पासी र माया पासी पनि अनिश्चितकालीन रिले अनशनमा बसेका छन् ।

उनीहरूलाई अरु पीडितहरूले पनि साथ दिने बताएका छन् । सहकारी ठगी तथा अपचलनले देश आक्रान्त भइरहेको बेला बाँकेको सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेड नामक एक सहकारीको मुद्दामा अदालतले पीडितको पक्षमा दिएको फैसला सबैलाई आशा जगाउने खालको थियो । यो मुद्दा २०७६ सालमा अदालतमा प्रवेश गरेको थियो ।

जसमा लामो बहस पैरवी र बचतकर्ता नागरिकहरूको संघर्षपश्चात् २०८० साल पुस २६ गते सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडमा करिब ४३ करोड अपलचन भएको फैसला गर्दै त्यसमा १९ जनालाई सजाय तोक्यो । पीडितहरूले सुरुदेखि नै भन्दै आएका थिए ‘हामीलाई कसैलाई कैदमा पठाएर मात्रै न्याय मिल्दैन । दुःख गरी कमाई गरेर सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता पाएपछि मात्रै न्याय मिल्नेछ ।’

सोही मागलाईसमेत ध्यानमा राखेर अदालतले फैसलाको प्रकरण नम्बर २४६ मा एउटा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । जसमा पीडितहरूको बचत फिर्ता गराउने र ऋणीहरूलाई ऋण फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी सहकारी विभागका रजिष्ट्रारलाई दुई महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी निर्देशनात्मक आदेश दिइएको थियो । तर, दुई महिनाभित्र गर्नु भनेर अदालतले दिएको आदेश सहकारी विभागले दुई वर्ष बितिसक्दा पनि गर्न सकेको छैन ।

यसबीचमा प्रतिवादीहरू आफूलाई बाँके जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै उच्च अदालत पनि गए । उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले २०८२ साल जेठ १४ गते फैसला गर्र्दै जिल्ला अदालतकै फैसला सदर ग¥यो । उच्च अदालतले बचत फिर्ता गराउने र ऋणीहरूलाई ऋण फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा कार्य अघि नबढेको देखेपछि जिल्ला अदालतले दिएको आदेशअनुसार कार्यान्वयनको काम अघि बढाउन नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मा बाँके जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुने भनेर किटान पनि गरिदियो ।

उक्त फैसला आएको पनि सात महिना बितिसकेको छ । तर, यस सम्बन्धमा सहकारी विभागमा पत्राचार गर्नेबाहेक अरु कुनै प्रगति भएको छैन। उक्त काम पनि करिब एक महिनाअघि बाँके जिल्लामा आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले अघि बढाएका छन् ।
यसरी अदालतले सहकारीपीडितलाई न्याय दिने बाटोसमेत खुलाएर दिएको यो आदेशको पालना सहकारी विभागले नगरेर अदालतको अपहेलना गरिरहेको छ ।

अदालतले पनि आफ्नो फैसला कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा तदारुकता नलिएको अधिवक्ता गुप्ताले बताए । अदालतले पनि आफ्नो फैसलामै भनेको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दा दर्ता भएको दिनदेखि नै सयौँको सङ्ख्यामा सहकारीपीडित नागरिकहरू अदालत धाइरहेको अवस्था छ । निजहरूको अवस्था र पीडा हेर्दा तत्काल निजहरूको बिगो भरिभराउ भएमात्र निजहरूले वास्तविक न्यायको अनुभूति प्राप्त गर्ने देखिन्छ ।’ तर अदालतले भनेको वास्तविक न्याय कहिले पाइन्छ ? पीडितहरू पर्खिँदा पर्खिँदा थाकिसके ।

अधिवक्ता विजयकुमार गुप्ता पनि अदालतको फैसलापछि पनि पीडितहरूले न्याय नपाइएको, पीडितहरूले न्याय नपाउँदै मृत्युवरण गर्नुपर्ने स्थिति आएको, बचत फिर्ता दैनिक जीवन धान्न नै कठिन भएको, ऋणीहरूले ऋण तिर्न नपाउँदा राखेको धितो फुकुवा नभएर बिचल्लीमा परेको अवस्था देख्न नसकेर आमरण अनशनमा उत्रिएको बताउँछन् ।

उनले अदालतको आदेशबमोजिम तदर्थ समितिको घोषणा नहुञ्जेल अनशन नछोड्ने प्रतिज्ञा व्यक्त गरे । ‘मसँग दिनदिनै पीडितहरू आएर रोइरहेका हुन्छन् । उनीहरूको आँसु देख्न नसकेपछि अन्तिम अश्त्रको रूपमा मैले अनशन रोज्नुपरेको हो,’ गुप्ताले भने । सहकारीबाट पीडितहरूले गठन गरेको संघर्ष समितिका सहसंयोजकसमेत रहेका आशुतोषकुमार शुक्लाले पनि अदालतको आदेशपछि पनि पीडितले न्याय नपाउनुमा सरकारको कायरता झल्किने बताए ।

उनले बाँके प्रशासनदेखि सहकारी डिभिजनसम्मले पीडितहरूको न्यायका लागि काम गर्न नसक्नुमा दुःख व्यक्त गरे । गुप्ताले आफ्नो आमरण अनशन सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडका पीडितहरूको न्यायका लागि मात्रै नभई अरु सहकारीका पीडितको न्यायका लागि पनि भएको बताए । उनले अरु सहकारीबाट पीडित भएका नागरिकहरूलाई पनि आन्दोलित हुन आह्वान गर्दै उनीहरूको न्यायका लागि पनि आफ्नो अनशन भएको रूपमा बुझ्न आग्रह गरे ।

अनशनस्थलमै ज्ञापनपत्र बुझ्दै बाँकेका प्रजिअ तामाङले सहकारी वित्तीय विकास संस्थाका सन्दर्भमा आफूले एकजना सहायक प्रजिअलाई फोकल पर्शन तोकेर कामलाई द्रुतता दिन निर्देशन दिइसकेको र सहकारी विभागमा पत्रचारको काम पनि गरिसकेको बताए । उनले चाँडै समस्याको समाधान निस्कने भन्दै अनशन त्याग्न पनि आग्रह गरेका थिए ।