शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढी पछिल्ला वर्षहरूमा व्यावसायिक, शैक्षिक र प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा विकास हुँदै गएको छ । प्रदेश राजधानी बनेपछि यहाँ भौतिक पूर्वाधार, आवास, यातायात र सेवा क्षेत्र विस्तार भए । यही विस्तारसँगै होटेल तथा आतिथ्य व्यवसाय पनि तीव्र गतिमा बढ्दै गएको देखिन्छ । तर, लगानी वृद्धि भएजति नीतिगत सहजीकरण, सुरक्षा व्यवस्था र पर्यटन प्रवद्र्धन भने अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन् ।
यिनै विषयमा केन्द्रित भएर कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा सुदूरपश्चिम महोत्सवअन्तर्गत ‘भिजन सुदूरपश्चिम’ कार्यक्रममार्फत ‘सुदूरपश्चिममा होटेल व्यवसाय ः लगानी, समस्या र श्रमशक्ति’ शीर्षकमा सरोकारवाला निकायबीच बहस आयोजना गरिएको छ । बहसले सुदूरपश्चिमको होटेल व्यवसायमा रहेको सम्भावना मात्र होइन, संरचनागत कमजोरी र नीतिगत चुनौतीलाई पनि सतहमा ल्याएको छ । होटेल व्यवसायी संघ कैलालीका अध्यक्ष केशवदत्त पाण्डेयका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाल होटेल क्षेत्रमा मात्रै २५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ ।
साना होटेल, लजदेखि ठूला स्टार होटेलसम्मको यो लगानीले करिब ५० हजार जनालाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । ‘सरकारले युवालाई स्वदेशमै रोक्न नसकेको अवस्थामा होटेल व्यवसायीहरूले ठूलो जिम्मेवारी बोकेका छन्,’ पाण्डेय भन्छन्, ‘हजारौँ युवालाई यहीँ रोजगारी दिएर विदेश पलायन रोक्ने काम भइरहेको छ, तर राज्यबाट चाहिने सहयोग भने पर्याप्त छैन ।’ उनका अनुसार होटेल व्यवसाय प्रदेशको अर्थतन्त्रका लागि मेरुदण्डजस्तै हो ।
कृषि, पर्यटन, यातायात, खाद्य उत्पादन, फर्निचर, लुगा, हस्तकला लगायत धेरै क्षेत्रसँग होटेल व्यवसाय प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । तर, राज्यको दृष्टिमा होटेल व्यवसाय अझै पनि ‘रात्रिकालीन समस्या’को रूपमा मात्र हेरिने प्रवृत्ति रहेको उनको गुनासो छ । होटेल व्यवसायीहरूको सबैभन्दा ठूलो गुनासो तेहोरो कर प्रणाली हो । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई छुट्टाछुट्टै कर तिर्नुपर्ने बाध्यताले व्यवसायको लागत अत्यधिक बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘हामीले सबै तहलाई कर तिर्छौँ, तर त्यसअनुसारको सेवा–सुविधा पाउँदैनौँ,’ पाण्डेय भन्छन्, ‘पर्यटन प्रवद्र्धन, सुरक्षा, पूर्वाधार, सहज प्रशासन– यी सबै राज्यको दायित्व हो, तर जिम्मेवारी पूरा भएको अनुभूति हुँदैन ।’ विशेषगरी रात्रिकालीन व्यवसायको समय सीमित गरिनु, बारम्बार चेकजाँच, स्पष्ट नीति नहुनु र स्थानीय प्रशासनको फरक–फरक व्याख्याले व्यवसायी अन्योलमा परेको देखिन्छ । नेपालका अधिकांश ठूला सहर काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, विराटनगर लगायतमा रात्रिकालीन बजार सञ्चालन भइरहँदा प्रदेश राजधानी धनगढीमा राति १० बज्न नपाउँदै होटेल, क्याफे र मनोरञ्जन केन्द्र बन्द गरिनु उपयुक्त होइन भन्ने आवाज बहसमा बारम्बार उठ्यो ।
होटेल व्यवसायीहरूका अनुसार साँझ ७ बजेपछि मात्रै ग्राहक आउन सुरु गर्छन् र ९ बजेदेखि १२ बजेसम्म नै व्यवसायको ‘पिक टाइम’ हुन्छ । यही समयमा बन्द गर्न बाध्य पारिँदा व्यवसाय घाटामा जाने उनीहरूको भनाइ छ । इन्द्रेणी दोहोरी साँझकी सञ्चालक राधिका लम्साल भन्छिन्, ‘हामीले जिल्ला प्रशासनबाट १२ बजेसम्म सञ्चालन अनुमति पाएका थियौँ । तर, पछि आएर प्रशासनले नै समय घटाएर १० बजे बनायो । दोहोरी साँझ ७ बजे सुरु हुन्छ, तर कमाइ हुने समयमै बन्द गरिनु दुःखद हो ।’
उनका अनुसार रात्रिकालीन मनोरञ्जनलाई अपराधसँग जोडेर हेर्ने मानसिकताले व्यवसायीलाई मारमा पारेको छ । बहसमा कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हिरालाल रेग्मीले शान्ति सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार होटेल क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ हुने चेकजाँच व्यवसायीलाई दुःख दिन होइन, अवैधानिक गतिविधि रोक्नका लागि हो ।
‘रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनका लागि कार्यविधि छ,’ रेग्मी भन्छन्, ‘तर धनगढीमा रात्रिकालीन व्यवसाय छरिएर रहेका छन् । सबै ठाउँमा एकैपटक सुरक्षा फोर्स खटाउन चुनौती हुन्छ ।’ उनले पछिल्लो समय भएका जेनजी आन्दोलन, बढ्दो सामाजिक संवेदनशीलता र आगामी निर्वाचनका कारण सुरक्षाको दृष्टिले प्रशासन थप सतर्क भएको बताए ।
निर्वाचनपछि भने सरोकारवाला निकायसँग बसेर यस विषयमा छलफल गर्न सकिने उनले संकेत गरे । होटेल व्यवसायको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो– श्रमशक्ति । एसोसिएसन अफ हस्पिटालिटी ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट कैलालीका अध्यक्ष कमल पनेरुका अनुसार सुदूरपश्चिममा पछिल्ला वर्षहरूमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ ।
‘हामीले यहाँका होटेललाई लक्षित गरेर कुक, वेटर, बारिस्टा, फ्रन्ट अफिस, हाउसकिपिङ जस्ता तालिम दिइरहेका छौँ,’ पनेरु भन्छन्, ‘तर समस्या के छ भने तालिम प्राप्त जनशक्तिले दक्षताअनुसारको पारिश्रमिक पाउँदैन ।’ उनका अनुसार यही कारण धेरै दक्ष कामदार विदेश पलायन हुन्छन् । यद्यपी पछिल्ला वर्षहरूमा धनगढीमा खुलेका कफी हाउस, क्याफे र साना रेस्टुरेन्टहरूले स्वरोजगारको नयाँ अवसर सिर्जना गरेको उनी बताउँछन् ।
होटेल डिभोटीका महाप्रबन्धक तथा जनरल म्यानेजर हरिष भण्डारी सुदूरपश्चिममा पर्यटकीय सम्भावना अपार भए पनि विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्न राज्य असफल भएको बताउँछन् । ‘यहाँ खप्तड, बडीमालिका, अपी–नम्पा, धार्मिक स्थल, ताल, जंगल– के छैन ?’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘तर विदेशी पर्यटकको सुरक्षा, आवागमन र घुमफिरलाई लिएर स्पष्ट नीति छैन ।’ उनका अनुसार यदि भारतका उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डबाट मात्रै पर्यटक भित्र्याउन सकियो भने सुदूरपश्चिमको होटेल व्यवसायले छलाङ मार्न धेरै समय लाग्दैन ।
बहसको निष्कर्षमा अधिकांश सहभागिले नीतिगत अस्पष्टता लाई सबैभन्दा ठूलो समस्या मानेका थिए । रात्रिकालीन व्यवसाय, कर प्रणाली, सुरक्षा, पर्यटन प्रवद्र्धन, श्रम नीति– सबै क्षेत्रमा स्पष्ट, व्यवहारिक र व्यवसायमैत्री नीति आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । व्यवसायीहरूले प्रशासनसँग टकराव होइन, सहकार्य चाहेको स्पष्ट पारे । ‘हामी नियम मिच्न चाहँदैनौँ,’ एक व्यवसायी भन्छन्, ‘तर नियम व्यवहारिक हुनुप¥यो ।’
सुदूरपश्चिमको होटेल व्यवसाय आज सम्भावना र समस्याको दोबाटोमा उभिएको छ । एकातिर अर्बौँको लगानी, हजारौँको रोजगारी र बढ्दो उद्यमशीलता छ भने अर्कोतिर नीतिगत जटिलता, सुरक्षा चुनौती र प्रशासनिक अन्योल रहेको छ ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्