वित्त व्यवस्थापनमा अब्बल बन्दै कर्णाली

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा प्रदेशगत कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशको खर्च र राजस्व सबैभन्दा बढी छ । कर्णालीले अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च ८.१० प्रतिशत र राजस्व संकलन ३.२८ प्रतिशत गरेको थियो । उक्त वर्ष कर्णालीपछि सुुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट खर्च ४.४४ प्रतिशत र राजस्व संकलन २.१० प्रतिशत रहेको छ भने तेस्रो नम्बरमा गण्डकी प्रदेशको बजेट खर्च ४.२९ प्रतिशत र राजस्व संकलन २.०६ प्रतिशत रहेको थियो ।

यस्तै मधेश प्रदेशको बजेट खर्च ३.२ प्रतिशत र राजस्व संकलन १.८७ प्रतिशत, लुुम्बिनी प्रदेशको बजेट खर्च ३.२४ प्रतिशत र राजस्व संकलन १.६८ प्रतिशत, कोशी प्रदेशको बजेट खर्च ३.०८ प्रतिशत र राजस्व संकलन १.४४ प्रतिशत र बागमती प्रदेशको बजेट खर्च २.१५ प्रतिशत र राजस्व संकलन १.२३ प्रतिशत रहेको थियो । उक्त आवमा ३३ अर्ब बजेट ल्याएको कर्णाली सरकारले कूल बजेटको ६०.३४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो भने राजस्व लक्ष्य ७३ करोडमा ७२ करोड संकलन गरेको थियो ।

तर गत आर्थिक वर्ष ०८१–८२ मा ३१ अर्ब बजेट ल्याएको कर्णाली सरकारले कूल बजेटको ६४.८२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्दै ८३ करोड लक्ष्य राखेकोमा ६५ करोड बढी राजस्व संकलन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७७–७८ मा ४ अर्ब बढी अर्थात् ५.२२ प्रतिशत बेरुजु रहेको कर्णाली सरकारले आव ०८१–८२ सम्म आउँदा ०.२९ प्रतिशतमा बेरुजु झारेको छ ।

‘सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी, मितव्ययी र नतिजामूलक बनाउन कर्णाली प्रदेश सरकारले कानुनी, नीतिगत, संस्थागत, प्रशासनिक र प्रक्रियागत सुधार गरिरहेको छ,’ कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भने, ‘सो कार्यबाट अपेक्षित परिणामहरू पनि देखिन थालेका छन् । बजेट प्रणालीमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ भने सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता र गुणस्तर अभिवृद्धिका साथै वित्तीय सुशासनमा जोड दिइएको छ ।’

‘समृद्ध कर्णालीः सुखारी कर्णालीवासी’को सोचसहित कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०८१÷०८२–२०८५÷०८६) कार्यान्वयनमा रहेको छ । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचनागत व्यवस्था भएका छन् । अधिकांश संरचना तयार भइ सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकारबाट यस प्रदेशलाई चार किसिमका अनुदान प्राप्त हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारबाट पनि कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण (व्यवस्थापन) ऐन, २०७५ मा व्यवस्था भएबमोजिम स्थानीय तहमा चार प्रकारका अनुदानमार्फत आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने गरिएको छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका लागि प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली र बेरुजु व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।

प्रदेशबाट सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि २०८१, कर्णाली प्रदेश आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड २०८१ को कार्यन्वयन र मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको काम कारबाही चुस्त, दुरुस्त तथा प्रभावकारी बनाउन कर्णाली सरकारले आवश्यक कानुनी मस्यौदा निर्माण तथा अद्यावधिक कार्य जारी राखेको छ ।

वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइँदै

कर्णाली प्रदेश लेखा नियन्त्रक रत्नप्रसाद सुवेदीका अनुसार सरकारको आय, व्यय र ऋणको परिचालन वा प्रबन्ध गर्ने पद्धति सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन हो भने सरकारी उद्देश्य हासिल गर्न राजस्व, खर्च र सरकारी सम्पत्ति तथा दायित्वको सही परिचालन गर्ने माध्यम पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन हो ।

‘सरकारका वित्तीय गतिविधिहरूको समग्र व्यवस्थापन नै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन हो । सरकारका आर्थिक गतिविधिहरूमा स्रोतको प्राप्ति, स्रोतको वितरण, उपयोग र त्यसको परीक्षण आदि विभिन्न पक्षहरू रहेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सरकारले नीतिमा आधारित बजेट तर्जुमा गर्ने, स्रोत सही खर्च परिचालन गर्ने, पारदर्शी तबरले अभिलेखन, लेखाकंन र आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण तथा नियन्त्रण र समयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्य गर्छ ।’

यी सबै पक्षको समुचित व्यवस्थापनले एकातर्फ साधन स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोगको सुनिश्चितता गर्दछ भने अर्कोतर्फ उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, समग्र वित्तीय अनुशासनजस्ता पक्षहरूको उपस्थितिले सुशासन अभिवृद्धिमा सहयोग पु¥याउने लेखा नियन्त्रक सुवेदीले बताए । हाल सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पीएलजीएसपी) नेपाल सरकारको प्रमुख राष्ट्रिय कार्यक्रम पनि हो ।

यो कार्यक्रम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको संस्थागत, संगठनात्मक र व्यक्तिगत क्षमता निर्माणमा बढी केन्द्रित छ । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम यसको अवधारणामा एक नितान्त नवीनतम कार्यक्रम हो । यस कार्यक्रमले छाता कार्यक्रमका रूपमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सुशासनसम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा समन्वय र सहकार्यका लागि साझा संरचना प्रदान गर्ने गरेको छ । यसका साथै अन्य विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त अनुदान कार्यक्रमहरूको समायोजन गर्ने गर्छ ।

संघीय संरचनामा नागरिकहरूको नजिकमा रहेका प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा प्रशासकीय पद्धति विकासको हिसाबले महत्त्वपूर्ण रहेको छ । समृद्ध नेपालको अपेक्षाअनुसार नागरिकहरूलाई विकासको प्रतिफल छिटोछरितो, कार्यकुशल तथा दिगो बनाउनुपर्ने दायित्व पनि सरकारको काँधमाथि छ । नेपालको संविधानको अनुसूचि ८ र ९ ले स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारको कार्यसूची उल्लेख गरेको छ ।

यस संवैधानिक प्रावधानअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूले गर्नुपर्ने विस्तृत कार्य जिम्मेवारीहरू उल्लेख गरिएको छ । साथै संघीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई खर्च आवश्यकताका आधारमा वित्तीय समानीकरण र राजस्व बाँडफाँट गर्नुपर्ने संबैधानिक व्यवस्थाबमोजिम प्रदेश सरकारले पनि प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने लेखा नियन्त्रक सुवेदीको भनाइ छ ।

नीतिगत सुुधारमा जोड

प्रदेश स्थापना भएको आठ वर्षको अवधिमा सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ४० वटा कानुनहरू निर्माण भएका छन् भने जनसरोकारसँग सम्बन्धित १३ वटा कानुनहरू प्रदेशसभाले निर्माण गरेको छ । हालसम्म प्रदेशसभामा ८३ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । जसमा ८ वटा विधेयक फिर्ता भएका छन् । भने ३ वटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । यस्तै प्रदेशभामा ८ वटा अध्यादेश दर्ता भएका थिए ।

यो अवधिमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका क्षमता विकास योजना निर्माण भई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयनमा आएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ भने स्थानीय तहको आवधिक योजना र राजस्व सुधार कार्ययोजना निर्माण भई नीति निर्माणको तहमा सहयोग पुगेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतमा रहेर सुशासन प्रबलीकरणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत सरकारले वित्तीय सुशासन सुधारमा प्रगति हासिल गरेको कर्णाली सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहको दाबी छ । उनका अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई संविधान तथा क्षेत्रगत कानुनले तोकेका कार्यहरू प्रभावकारीरूपमा सम्पादन गर्न प्रतिष्ठानले सघाएको छ भने प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गरी सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन प्रतिष्ठानमार्फत विभिन्न कार्यक्रम भइरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारले यस अवधिमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पाटोलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न वित्तीय जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि २०७९ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जसअन्तर्गत मन्त्रालयहरूले वित्तीय जोखिम मूल्यांकन सम्पन्न गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहहरूले आफ्ना संस्थागत स्वमूल्यांकन तथा वित्तीय जोखिम मूल्यांकन नतिजा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने परिपाटी अवलम्बन गरेका छन् ।

यस्तै प्रदेशको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यविधि २०७९ पारित भई कार्यान्वयनमा आएको छ । सो कार्यविधिमा रहेर दुई मन्त्रालयहरूले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रबहादुर शाहीका अनुसार कर्णालीका सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माणमा सहयोग गर्न कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएका छन् भने बेरुजु न्यूनीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा बेरुजु व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अद्यावधिक गरी सोसम्बन्धी प्रदेशस्तरका सबै मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूका कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरिएको छ ।

विद्युतीय शासन प्रणालीमा सुधार

यो अवधिमा प्रदेश सरकारले विद्युतीय शासन प्रणालीमा क्रमिक सुधार हुँदै गएको जनाएको छ । जसमा प्रदेश तहमा वार्षिक बजेट अनुगमन प्रणाली स्थापना भई कार्यान्वयनमा छ । गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली, प्रदेश लोकसेवा आयोगमा अनलाइन विज्ञापन प्रणाली स्थापना, यातायात व्यवस्थापन कार्यालयमा कम्प्युटर नेटवर्क स्थापना तथा अनुगमनका लागि सीसीटीभी जडान भई कार्यान्वयनमा आएको छ ।

व्यक्तिगत सूचना प्रणाली तथा लैङ्गिक हिंसा अनुगमन प्रणाली स्थापना भई कार्यान्वयनमा आएको छ । यस्तै समृद्ध कर्णाली कार्यक्रमको ईएमआईएस तयार भएको छ । मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरूको विद्युतीय हाजिरी प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ । व्यक्तिगत सूचना प्रणाली, कार्यालय स्वचालित प्रणाली, प्रदेश तथा स्थानीय तहको वेबसाइट व्यवस्थित रूपमा प्रयोगमा आएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

बजेट खर्च प्रतिशतबाहेक वित्त व्यवस्थापनका अन्य सबै इन्डिकेटरमा कर्णाली अब्बल रहेको पूूर्वअर्थसचिव रविलाल शर्मा बताउँछन् । विगतका वर्षहरूमा पुुछारमा रहेको कर्णाली प्रदेश वित्त व्यवस्थापनमा विस्तारै सुुधार गर्दै हाल चारऔँ स्थानमा आइपुुगेको उनले बताए । ‘नीतिगत सुुधार, अनुुशासन पालना, पारदर्शीता जस्ता विषयमा कर्णालीले उल्लेख्य सुुधार गर्दै आएको छ । तर बजेट खर्च प्रतिशत भने बढाउन नसक्नु प्रमुुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ,’ उनले भने, ‘जति प्रयास गर्दा पनि खर्च प्रतिशत ७०÷७५ पुु¥याउन सकिएको छैन । यस कारण वित्त व्यवस्थापनमा कर्णाली नम्बर १ आउन नसकेपनि प्रयास जारी रहेकाले केही वर्षमै नम्बर १ प्रदेश बन्नसक्ने सम्भावना कायम छ ।’

वित्तिय अनुुशासनाको पालना गर्दै रकम खर्च नभएपनि बचत होस् तर दुुरुपयोग नहोस् भन्ने ध्ययले पनि खर्च प्रतिशत कम हुने गरेको आर्थिकमन्त्री राजिवविक्रम शाहको भनाइ छ । ‘भौगोलिक अवस्थाका कारण ठूला आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले समयमै काम नगर्दा पनि बजेट खर्च कम हुनेगरेको छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले मात्रै प्रयास गरेर हुँदैन विकासमा मुख्य निकाय निजी क्षेत्र हो तर ठेक्का लिन्छ काम गर्न सक्दैन, यो समस्या पनि चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।’