अपाङ्गता भएकालाई हवाईयात्रामा छुट र पहुँच सुनिश्चित गर्न माग

शेरबहादुर ऐर । कैलाली ।

अपाङ्गता क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आइरहेका मानवअधिकारकर्मी मानबहादुर साउँदले बुद्ध एयरसहित नेपालका हवाई सेवाप्रदायकहरूले अपाङ्गता भएका यात्रुहरूको हवाई भाडामा छुट र पहुँच सुविधा सुनिश्चित नगरेको गुनासो गरेका छन् । शनिबार धनगढीमा सञ्चालक वीरेन्द्र बस्नेतसँग भेटघाट गर्दै साउँदले हवाईयात्रा व्यवसायीहरूले राज्यले प्रदान गरेको कानुनी अधिकार उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका हुन् ।

उनले भने, ‘हामीले हवाईयात्रा गर्दा राज्यले दिइरहेको छुट र सुविधा पूर्णरूपमा पाएका छैनौँ । व्यवसायीहरूले आफ्नो नाफा हेर्ने कारण देखाउँदै कानुनको पालना गरेका छैनन् । अपाङ्गता भएका यात्रुहरूको लागि छुट र पहुँच सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने हाम्रो कानुनी अधिकार हो । यसलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।’ तर, हवाई सेवाप्रदायकका प्रतिनिधि बस्नेतले व्यावसायिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै भने, ‘हामी व्यवसायी हौँ र हाम्रो प्राथमिकता नाफा हो । सरकारले छुट र सहुलियत दिन भनेको कुरा बुझ्छौँ, तर त्यसको पूर्णपालना व्यवहारिकरूपमा चुनौतीपूर्ण छ । व्यावसायिक दृष्टिकोणलाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।’

नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि छुट र पहुँच सुनिश्चित गर्ने कानुनी आधार उपलब्ध छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले ‘समान अवसर, सेवा र सुविधा सुनिश्चित गर्ने कानुनी अधिकार प्रदान’ गरेको छ । ऐनअनुसार, समाजमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले समान पहुँच पाउनुपर्छ र उनीहरूको अधिकार हनन हुनु हुँदैन । अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९– दफा १० उपदफा ३ र कार्यविधि, २०६३ को प्रावधानअनुसार आन्तरिक हवाईयात्रामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउनुपर्छ । कार्यविधिले यसको कार्यान्वयन र प्रक्रिया पनि स्पष्टरूपमा निर्दिष्ट गरेको छ ।

नागरिक उड्डयन आवश्यकताहरू (कार)मा यात्रुहरूको सहजता–९ ले विमानस्थल र हवाईसेवा प्रदायकहरूले अपाङ्गता भएका यात्रुहरूलाई विशेष सहायता प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसमा पहुँच सुविधा, ह्विलचेयर सेवा, बोर्डिङ र डिसेम्बार्किङको सहजीकरण र अन्य आवश्यक सहायक सेवाहरू सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मानबहादुर साउँदका अनुसार व्यवहारमा यी कानुनी प्रावधानहरूको पूर्णपालना नहुँदा अपाङ्गता भएका यात्रुहरूलाई बारम्बार समस्या भोग्नु परेको छ ।

उनले भने, ‘कानुनमा लेखिएका अधिकार प्रयोगमा आउनुपर्छ । धेरैजसो हवाईसेवा प्रदायकहरूले व्यावसायिक कारण देखाएर छुट नदिने गरेका छन् । यो स्पष्ट रूपले कानुनको उल्लंघन हो ।’ धेरै अपाङ्गता भएका यात्रुहरूले पनि आफ्नो यात्रा अनुभव जटिल र असुविधाजनक भएको बताएका छन् । उनीहरूको भनाइअनुसार बोर्डिङ प्रक्रिया कठिन, ह्विलचेयर सुविधा अपर्याप्त र कर्मचारीहरूको सहयोग कहिलेकाहीँ अनुपस्थित हुन्छ । यसले यात्रालाई तनावपूर्ण मात्र बनाउँदैन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वतन्त्रता र सम्मानमाथि पनि प्रतिकूल असर पु¥याउँछ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि हवाई सेवाप्रदायकहरूले अपाङ्गता भएका यात्रुहरूको पहुँच र छुट सुनिश्चित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ । तर व्यावहारिकरूपमा यसको कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण छ । व्यावसायिक स्वार्थ र सरकारी नियमावलीबीचको अन्तर नै अपाङ्गता भएका यात्रुहरूको अधिकारको उल्लंघन हुने मुख्य कारण बनेको छ ।

प्रसाईं र बस्नेतले भेटे व्यवसायी

धनगढीको शनिबारको चिसो बिहानी । रुवस होटलको प्रवेशद्वारमा बाक्लो भीड । हलभित्र भने उत्सुकता, ऊर्जा र अपेक्षाले हावा थर्किएको जस्तो अनुभूति– जसरी हिउँदको चन्द्रमाले रात उज्यालो बनाउँछ, त्यस्तै उज्यालोले त्यहाँ उपस्थित मानिसहरूको आँखामा आशा झल्किरहेको थियो । यो साधारण कार्यक्रम थिएन । यो तीन क्षेत्र—राजनीति, निजी क्षेत्र र शैक्षिक नेतृत्व–एकै ठाउँमा उभिएर सुदूरपश्चिमको भविष्यमा नयाँ विमर्श खोज्ने मञ्च बनिसकेको थियो ।

मञ्चमा थिए– गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर दिनेश प्रसाईं र बुद्ध एयरका कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत । दुवैका छेउमा स्थानीय व्यवसायी, युवा उद्यमी, शिक्षाविद् र उद्योग संगठनका प्रतिनिधिहरू । जब डा. दिनेश प्रसाईं प्राध्यापकको आचरण, तर राजनीतिक भाषणभन्दा बिल्कुल फरक–तथ्य, विश्लेषण र समाधानले भरिएको शैली । उनले सुरु नै एक तिखो अवलोकनबाट गरे– ‘हाम्रो देशमा प्रत्येक वर्ष पाँच लाख नयाँ श्रमशक्ति बजारमा प्रवेश गर्छ । तर उद्योगधन्दा विस्तारै बन्द हुँदैछन् । यस्तो अवस्थामा बेरोजगारी, अनियमितता र असन्तुष्टि बढ्नु स्वभाविक हो ।’

उनका वाक्य भावनाले होइन, यथार्थले भरिएका थिए । प्रसाईंले पछिल्ला वर्षहरूमा देशमा दोहोरिँदै आएका आन्दोलनहरूको उदाहरण दिए– ‘हरेक १०–१० वर्षमा आन्दोलन, त्यसपछि हिंसा । यो क्रम नटुटे देशले स्थिरता पाउँदैन । अब प्रश्न—हामी आफ्ना छोराछोरीलाई बस्नलायक देश कहिले बनाउने ?’ यो केवल प्रश्न थिएन, यो चुनौती थियो– एक पुस्ताले अर्को पुस्तालाई सोधिरहेको कठोर प्रश्न । उनले आफ्नो पार्टीका ‘मूल मान्यता’ पनि स्पष्ट पारिदिए– ‘एक व्यक्ति–एक पद, एक व्यक्ति–दुई कार्यकाल, राजनीति सेवा, पेशा होइन, २० प्रतिशत मतबिना सरकारमा नजाने ।’

उनका शब्दहरूले हलमा उपस्थित व्यवसायीहरूलाई आकर्षित गरिरहेको थियो, किनकि उनीहरू वर्षौँदेखि राजनीति र व्यवसायको असन्तुलनमा पीडित भएर बसेका थिए । प्रसाईंले भने– ‘सुशासन नभएसम्म उद्योग चल्दैन । उद्योग चलेन भने कर उठ्दैन । र कर उठेन भने शिक्षा–स्वास्थ्य कहिल्यै सुधारिँदैन ।’

आकाशबाट देखिएको देशको सम्भावना

प्रसाईंको प्रस्तुति तथ्य र विश्लेषण थियो भने, वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतको प्रस्तुति व्यवहारिकता र अनुभव थियो । उनी आकाशको मान्छे–उडानले देश बुझ्ने, उडानले व्यवसाय बुझेका । उनले भने –‘सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा विमान थप्न हामी तयार छौँ । हामीकहाँ इच्छा, योजना र क्षमता—सबै छ । तर नियमले कहिलेकाहीँ पखेटा नै काटिदिन्छ ।’

उनले कानुनले पुरानो प्रावधानतर्फ इशारा गर्दै भने, ‘२० वर्षभन्दा पुराना जहाज ल्याउन नपाइने नियम हटाउनुपर्छ । २.७ मिलियनमा पाइने जहाज ८ मिलियन तिर्नुप¥यो भने कसरी निजी क्षेत्र टिक्छ ?’ उनले भने, ‘बुद्ध एयर एकदिन बन्द भयो भने राज्यले ठूलो राजस्व गुमाउँछ । तर अपाङ्गता भएका नागरिकलाई भाडामा छुट भने राज्यले दिनुपर्छ–किनकि त्यो सामाजिक उत्तरदायित्व हो ।’ उनले व्यवसायीलाई प्रेरित गर्दै अन्त्यमा भने, ‘समृद्ध राष्ट्रको आधार व्यवसाय हो । व्यवसायीले मूकदर्शक बन्ने समय सकियो–अब नेतृत्वमा उठ्नुपर्छ ।’

‘हामी राज्यलाई सबैभन्दा धेरै कर तिर्छौँ,’ कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुस्करराज ओझाले भने, ‘तर विमानस्थलमा भिआइपि कक्ष प्रयोग गर्न पाउँदैनौँ । तर पार्टीका कार्यकर्ताले भने सजिलै प्रयोग गर्छन् । यस्तो असमान व्यवहारबाट कसरी उद्यमी उत्साहित हुन्छ ?’

गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको देशव्यापी भ्रमण 

गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक दिनेश प्रसाईं देशव्यापी भ्रमणमा छन् । केही दिनभित्र पार्टीले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ । हाल सुझाव संकलन भइरहेको छ । पार्टीले अहिलेको सामाजिक र राजनीतिक परिस्थितिबारे चिन्ता व्यक्त गरेको छ । प्रसाईंका अनुसार नेपालमा आधुनिक हिसाबले हरेक १० वर्षमा आन्दोलन हुने गरेको छ र पछिल्ला समयका आन्दोलन हिंसात्मक बन्न थालेका छन् ।

उनले भदौ २३–२४ का घटनाहरूको उदाहरण दिँदै अबको पुस्तालाई देशमै बस्नलायक बनाउने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताए । पार्टीले मुख्य समस्याको रूपमा बेरोजगारी, अनियमितता, उद्यमशीलता र समता उभ्याएको छ । पार्टीले सुदूरपश्चिमबाट पनि उम्मेदवार छनोट गरेर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ । साथै, ब्युरोक्रेसी, राजनीतिज्ञ र कर्मचारीबीच सहकार्य बढाउने प्रयासमा छ ।