कर्णालीमा सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षभित्रै कर्णालीमा कोषको कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी छ । कर्णालीका सरोकारवाला निकायले पनि पटक पटक कोषको कार्यालय स्थापना गर्न दबाब दिइरहेकोले अब छिट्टै कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरिएको हो । कोषका उपनिर्देशक डा. सचितकुमार भण्डारीले कर्णालीमा छिट्टै कोषको कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए ।

२०७७ मै कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी रहेपनि अर्थ मन्त्रालयले अनुमति नदिएको कारण ढिलाई भएको भण्डारीको भनाइ छ । ‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न र तीन तहका सरकार तथा रोजगारदातालाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ’ उनले भने, ‘यसका लागि यहाँका सेवाग्राहीलाई यहीबाट सेवा लिने गरी कार्यालय स्थापनाको तयारी गरेका छौँ ।’ भण्डारीका अनुसार कर्णालीमा हालसम्म २९४ रोजगारदाता मात्रै कोषमा आबद्ध भएका छन् ।

भने कर्णालीबाट दुई हजार ६९५ जना मात्रै अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुर र स्वरोजगार व्यक्ति कोषमा आबद्ध रहेका छन् । यो अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै कम हो । कोषको कार्यालय स्थापना नहुनु, रोजगारदाता, श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई कोषका बारेमा थाहा नहुनु, तीनै तहका सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता नदिनुलगायतका कारणले कर्णालीमा सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा बढ्न नसकेको उनले बताए ।

‘सात वर्षअघि संघीय सरकारले सुरुवात गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा कर्णाली प्रदेशमा निकै कमजोर छ’ उनले थपे, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषको मुख्य उद्देश्य भनेकै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु हो । तर मानव विकास सूचाङ्कको पुछारमा सूचीकृत कर्णालीमा व्यापक हुनुपर्ने सामाजिक सुरक्षाको दायरा भने निकै न्यून छ ।’

संघीय सरकारले विशेष गरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरी रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न ११ मंसिर २०७५ बाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरुवात गरेको थियो । सामाजिक सुरक्षा कोषको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता र योगदानकर्ता (श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्ति) बागमती प्रदेशबाट छन् ।

बागमती प्रदेशमा १४ हजार ८३८ रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा चार लाख ८२ हजार ९०७ योगदानकर्ता छन् । यस्तै दोस्रोमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्रदेश कोशी छ । कोशीमा दुई हजार ४७५ रोजगारदता सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा योगदानकर्ताको सङ्ख्या ७२ हजार ३५९ रहेको उपनिर्देशक भण्डारीले जानकारी दिए । यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा एक हजार ८६५ रोजगारदाता रहँदा २५ हजार ११३ योगदानकर्ता छन् ।

गण्डकीमा एक हजार २०६ रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएको तथ्यांक कोषसँग छ । यस प्रदेशबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा २७ हजार ७५९ जना योगदानकर्ता छन् । एक हजार २१४ रोजगारदाता रहेको मधेशमा ३१ हजार ६७६ जना योगदानकर्ता सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समेत सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा सन्तोषजनक छैन ।

त्यहाँ ३६३ रोजगारदाता रहँदा चार हजार १२७ योगदानकर्ता सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार हालसम्म २२ हजार २५६ रोजगारदाता कोषमा आबद्ध हुँदा २६ लाख २९ हजार ४२९ श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्ति योगदानकर्ता छन् ।  जसमा ६ लाख ४६ हजार ६३७ जना स्वदेशमै काम गर्ने छन् भने १९ लाख ८१ हजार ४९६ वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरू छन् । हालसम्म ७९८ अनौपचारिक र ५६७ जना स्वरोजगार व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन् । हालसम्म कोषको कूल रकम ९५ अर्ब पाँच करोड पुगेको छ । भने १७ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ ।

कोषको आवश्यकता किन ?

कोषका उपनिर्देशक भण्डारीका अनुसारयोगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत पाँच वटा सुविधाहरू उपलब्ध गराइन्छ । जसमा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्धावस्थाका सुरक्षा योजना छन् । अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठनका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक तारा कँडेलले आधारभूत आय र स्वास्थ्यको सुनिश्चिता हुने भएकाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य जोडिनुपर्ने बताइन् ।

जसले आफ्नो आधारभूत आय पूरागर्न नसक्नेहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, कडा रोगका विरामी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते, मातृ वा परिवारको मुख्य आय स्रोत गुमेको अवस्थामा यसले सुरक्षा दिन्छ । भने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू नेपालको श्रम बजारको ठूलो हिस्सा रहेकाले यस क्षेत्रका श्रमिकमाझ सामाजिक सुरक्षाको विस्तारले गरिबी र असमानता घटाउन मद्दत गर्ने गर्दछ ।

नेपालमा श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार १५ वर्षमाथिका जनसङ्ख्यामध्ये ३८.५ प्रतिशत श्रमशक्ति बजारमा छ । यसमा महिला २६.३, पुरुष ५३.८ प्रतिशत श्रमशक्ति छ । यसमध्ये ८४.६ प्रतिशत श्रमिकहरू अनौपचारिक रुपमा कार्यरत रहेको उक्त सर्वेक्षणले देखाउँछ । जसमा तीन चौथाईले सुरक्षित श्रमको मूल्यसमेत नपाउने गरेको बताइन्छ । त्यसैमा झन् राज्यले सुविधा दिएर अगाडि ल्याउनुपर्ने वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षा अति नै आवश्यक छ ।

अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने १८.०४ प्रतिशत गरिब छन् । भने औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने २.९८ प्रतिशत गरिब छन् । अनौपचारिक क्षेत्र त्यसमा पनि कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने ३७.८ प्रतिशत मजदुर गरिबीको रेखामुनि रहेको छ । सामाजिक सुरक्षा (स्वास्थ्य बीमा, घाइते उपचार, पेन्सन आदी)ले परिवारलाई गरिबीबाट जोगाउँछ । भने पुस्तागत गरिबीको चक्र पनि तोड्ने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई कोषमा जोड्दै वीरेन्द्रनगर

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई चालू आर्थिक वर्षभित्रै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने भएको छ । स्वयंसेविकाले पनि कोषमा जोड्न माग गर्दै आएकाले नगरपालिकाले यसै आर्थिक वर्षभित्र उनीहरूलाई कोषमा जोड्ने गृहकार्य भइरहेको जनाएको छ । नगर उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालले यसै वर्षदेखि स्वयंसेविकालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । यसका साथै नगरपालिकामा कार्यरत अस्थायी तथा करारका कर्मचारीलाई पनि कोषमा जोडिने उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको ठूलो योगदान गरेको भन्दै उनीहरूको सम्मान स्वरुप कोषमा जोड्ने तयारी रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतका नर्सिङ प्रशासन मानकुमारी गुरुङले स्वयंसेविकाबिना सरकारका स्वास्थ्य कार्यक्रम सफल हुन नसक्ने बताइन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन स्वयंसेविकाको योगदान अझै हुनुपर्ने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख करुणा भट्टराईको भनाइ छ ।

वीरेन्द्रनगर–१ का वडाध्यक्ष दिनेश खत्रीले स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई नगरपालिकाले सधँै सम्मान गर्नुपर्ने बताए । स्वास्थ्य स्वयंसेविका भीमा रोकाय रिजालले स्वयंसेविकालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने कार्य स्वागतयोग्य रहेको बताइन् । साथै बिदाइ हुने बेला एकमुष्ट नगद एक लाख रूपैयाँँ प्रदान गर्नुपर्ने र कामको उचित मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नगरपालिकाका नगर स्वास्थ्य शाखा संयोजक भूपेन्द्रदेव गिरीका अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका १६ वटा वडामा २० वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र छन् । भने नगरभित्र १७८ जना स्वयंसेविका रहेका छन् ।