एलटियुलाई जमिन दिन अनकनाउँदै सरकार

२०७९ सालमा उद्घाटन भएको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयसँग तीन वर्ष बित्दा पनि उपयोगका लागि न जमिन छ, न त आफ्नै भवन । जग्गा प्राप्तिका विषयमा संघ र प्रदेश दुवै तहका सरकारहरूले सहजीकरण भन्दा पनि ढिलासुस्ती र झण्झट सिर्जना गर्ने काम गरिरहेका छन् । विश्वविद्यालयलाई जग्गा उपयोगमा नभई लिजमा मात्रै दिनमिल्ने व्यवस्था गरिएकोमा सोसम्बन्धी निर्णय पनि गर्न ढिलाइ गरेको संघीय सरकारले सिफारिस फाइल दुई वर्षसम्म मन्त्रालयमा अड्काएर फिर्ता पठादिएको छ भने उक्त विषयको कार्यनीति नै संशोधन गरिदिएर विश्वविद्यालयले माग गरेको भन्दा आधा मात्रै अधिकतम ५० बिघा जमिन मात्रै दिनेगरी व्यवस्था गरेको छ ।

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

बाँकेमा केन्द्रीय कार्यालय रहनेगरी २०७९ सालमा उद्घाटन भएको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयसँग तीन वर्ष बित्दा पनि उपयोगका लागि न जमिन छ, न त आफ्नै भवन । जग्गा प्राप्तिका विषयमा संघ र प्रदेश दुवै तहका सरकारहरूले सहजीकरण भन्दा पनि ढिलासुस्ती र झण्झट सिर्जना गर्ने काम गरिरहेका छन् । विश्वविद्यालयलाई जग्गा उपयोगमा नभई लिजमा मात्रै दिनमिल्ने व्यवस्था गरिएकोमा सोसम्बन्धी निर्णय पनि गर्न ढिलाइ गरेको संघीय सरकारले सिफारिस फाइल दुई वर्षसम्म मन्त्रालयमा अड्काएर फिर्ता पठादिएको छ भने उक्त विषयको कार्यनीति नै संशोधन गरिदिएको छ ।

संशोधनमा लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई चाहिने भनेर विश्वविद्यालयले माग गरेको भन्दा आधा मात्रै अधिकतम ५० बिघा जमिन मात्रै दिनेगरी व्यवस्था गरेको छ । संघ सरकारको मन्त्रालयले दुई वर्षसम्म थन्काएर फाइल फिर्ता पठाउँदा विश्वविद्यालयको भवन निर्माण गर्नका लागि प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद्को सिफारिस नै संलग्न नभएको भन्दै उक्त सिफारिस पनि संलग्न गरेर पठाउन भनेको छ । जबकी मन्त्रीपरिषद्को सिफारिस आवश्यक हुने संशोधन हुनुअघिकै कार्यनीतिमा उल्लेख थियो । फाइल फिर्ता आएको आधा वर्ष बित्दा पनि प्रदेश सरकारले उक्त सिफारिस सम्बन्धमा निर्णय गर्न सकेको छैन ।

विश्वविद्यालयको खजुरामा हुने भनिएको केन्द्रीय कार्यालय अहिलेसम्म नेपालगन्जस्थित प्रदेश सरकारको विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको भवनबाट सञ्चालन भइरहेको छ । अध्ययन अध्यापनका कामहरू नेपालगन्जस्थित कृषि विकास बैंकको साविकको क्षेत्रीय कार्यालयको भवनमा भाडा तिरेर सञ्चालन भइरहेको छ । भाडावापत विश्वविद्यालयले वार्षिक ४८ लाखभन्दा बढी खर्चनुपरिरहेको छ भने अझै जग्गा प्राप्त गर्ने नगर्ने कुनै ठेगान छैन ।

जग्गा मागसम्बन्धीको फाइल दुई वर्ष राखेर संघीय मन्त्रालयले सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति नै संशोधन गरेर जग्गा प्राप्तिका शर्तहरू थपेको छ र लुम्बिनी प्रदेशका विश्वविद्यालयले पाउने जग्गाको अधिकतम क्षेत्रफल ५० बिघा मात्रै हुनेगरी तोकिदिएको छ । जबकि विश्वविद्यालयका लागि एक सय बिघाभन्दा कम जमिन अपुग हुने स्थापना हँुँदा देखि नै बताइँदै आएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो सरकारले नै प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने नीति लिएपछि उक्त विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय कहाँ रहने भन्ने विषयमा विभिन्न जिल्लाका जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहहरूबीच लामो समय रस्साकस्सी नै भएको थियो ।

त्यसबेला कम्तीमा एक सय बिघा जग्गा उपलब्ध भएको ठाउँमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भन्दै स्थानीय तहहरूलाई जग्गा खोजी गर्न भनिएको थियो । त्यसपछि आ–आफ्नो क्षेत्रमा विश्वविद्यालयको केन्द्र पार्न जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहहरूले जग्गाको खोजीदेखि राजनीतिक शक्ति अभ्यासको हरसम्भव अभ्यास गरे । अन्ततः प्रदेश सरकारले २०७९ साल असार २२ गते प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय बाँकेमा हुने औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो ।

बाँकेमा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय हुने निर्णयमा प्रदेश सरकार पुग्नुका पछाडि धेरै कारणमध्ये एक थियो – खजुरा गाउँपालिकाको रनियापुरमा विश्वविद्यालयका लागि उपयुक्त हुने करिब एक सय बिघा सरकारी जग्गा उपलब्ध हुनु र उक्त जग्गा विश्वविद्यालयलाई दिनका लागि गाउँपालिका सहमत हुनु । खजुरा गाउँपालिकाले कार्यपालिकाको २०७८ साल फागुन ३० गतेको बैठकबाट खजुराको रनियापुरमा रहेको करिब ९१ बिघा जग्गा लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको उपयोगका लागि लिजमा उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही सिफारिसबमोजिम पटक–पटकको अनुगमन, निरीक्षण र रस्साकस्सीपछि खजुरामा केन्द्र रहने भनेर लुम्बिनी प्रदेश सरकार निक्र्याैलमा पुगेको थियो । विश्वविद्यालयको केन्द्र तोकेको करिब दुई महिनापछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी सोनामले मुख्यमन्त्रीस्तरबाट २०७९ साल भदौ ८ गते गाउँपालिकाले सिफारिस गरेको जग्गा विश्वविद्यालयलाई दिन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका थिए । जबकी उक्त निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाट हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यनीतिमा थियो ।

संघीय मन्त्रालयले फाइल फिर्ता पठाउँदा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय पनि मागेको छ । मुख्यमन्त्रीको निर्णयका आधारमा भएको सिफारिसपछि जिल्लास्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्व र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख सदस्यसचिव रहेको सिफारिस समितिले पनि २०८० साल असार १ गते संघीय सरकारको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयलाई उक्त जग्गा विश्वविद्यालयलाई दिन उपयुक्त हुने भनेर सिफारिस गरेको थियो ।

तर, जग्गा दिने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने भूमिसुधार मन्त्रालयले उक्त सिफारिसलाई दुई वर्षसम्म कुनै प्रतिक्रिया नजनाएर अड्काएर राख्यो र यहीबीचमा सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७९ नै संशोधन गरेर नयाँ प्रावधान थपेको छ । संशोधित कार्यनीतिमा अनुसूची २ थप्दै विभिन्न निकायका लागि जग्गा उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउँदा निकाय र प्रकृतिअनुसार जग्गाको क्षेत्रफलको सीमा तोकेको छ । जसमा लुम्बिनी प्रदेशका विश्वविद्यालयका लागि अधिकतम ५० बिघाको सीमा तोकिएको छ ।

यसैगरी सिफारिस समितिले अब जग्गाको थप विवरण खुलाएर पठाउनुपर्ने भएको छ भने त्यसका लागि कार्यनीतिमा प्रक्रियाहरू पनि थपिएको छ । मन्त्रालयले मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ को उपदफा १ को प्रयोजनका लागि २०७९ सालमा जारी गरेको कार्यनीति तीन वर्षमै संशोधन गरेर २०८२ साल वैशाख २९ गते राजपत्रमा संशोधित कार्यनीति प्रकाशन गरेको छ । कार्यनीति संशोधन हुनुअघि २०८० सालमा पठाइएको फाइल कार्यनीति संशोधन भइसेपछि २०८२ जेठमा फिर्ता पठाइदिएको छ ।

फिर्ता पठाउँदा मन्त्रालयले माग गरिएको जग्गाको उपयोगसम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि पठाउन भनेको छ । जबकी जग्गा नै प्राप्त नभई डीपीआरमा रकम खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार रेगबहादुर भण्डारी बताउँछन् । ‘अहिले डीपीआर पछि पेश गर्ने प्रतिबद्धतासहितको पत्र संलग्न गरेर पठाउँदैछौँ,’ भण्डारीले भने । यसका साथै विश्वविद्यालयले यसअघि सिफारिस गर्दा तत्कालीन कार्यनीतिको दफा ७, ८, ९ र १० मा व्यवस्था भएका कागजातहरू पनि संलग्न नगरी पठाएको पाइएको छ ।

ती दफामा विभिन्न निकायका सिफारिस, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयको जग्गाबारे छानबिन प्रतिवेदन लगायतका व्यवस्था छन् । यसैगरी, भूउपयोग ऐनको दफा ४ बमोजिम उक्त जग्गा कुन वर्गमा पर्छ भन्ने पनि खुलाएर पठाउन भनेको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार भण्डारीले जानकारी दिए । संघीय मन्त्रालयले दुई वर्षपछि फाइल फिर्ता गर्दै पुनः प्रक्रिया पु¥याएर माग गर्न भनेपछि विश्वविद्यालयको सिनेटले माग गरिएका कागज र विवरण थप गरेर सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

सिनेटको सिफारिससहितको फाइल प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सेनाले अब यथाशीघ्र मन्त्रीपरिषद्बाट उक्त निर्णय गराएर संघीय मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने प्रक्रियामा अघि बढ्न लागिएको बताए । संशोधित कार्यनीतिले विश्वविद्यालयलाई सिर्जना गरेको सबैभन्दा ठूलो संकट जग्गाको ५० बिघाको सीमा हो । उक्त जग्गा विश्वविद्यालयलाई अपर्याप्त रहेपनि हाललाई सोही जग्गा प्राप्त गर्नु पनि ठूलो उपलब्धि हुने अवस्था रहेको मन्त्री तिमिल्सेनाले बताए ।

‘हाललाई ५० बिघा जमिन पनि प्राप्त भइदिएमा हामीलाई ठूलो उपलब्धि हुन्छ । बाँकी अपुग जमिन आवश्यकताअनुसार अन्य स्थानमा पनि थप्दै जान सकिएला । खजुरा गाउँपालिकाले नै आफ्नो साविकको कार्यालय रहेको स्थानको दुई बिघा जग्गा र भवन प्रयोगका लागि दिने बताएको छ । यसले पनि केही सहज होला । तर ५० बिघा जमिन नै पनि पाउन नसक्दा विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि अप्ठ्यारो सिर्जना हुनेतर्फ सबैले गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ,’ मन्त्री तिमिल्सेनाले भने ।

खजुरा क्षेत्रबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य एवं निवर्तमान सामाजिक विकासमन्त्री रत्न खत्री आफू मन्त्री हुँदा विश्वविद्यालयलाई ९९ सय बिघा नै जग्गा दिनेगरी सिफारिस गरेपनि संघ सरकारले ५० बिघाभन्दा बढी दिन नसक्ने अडान लिएको बताउँछन् । त्यसपछि आफूले ५० बिघा लिजमा विश्वविद्यालयलाई दिएर बाँकी जमिन विश्वविद्यालयले नै रेखदेख गर्नेगरी निर्णय गर्नुपर्ने विकल्प अघि सारेको बताए । उनले हाललाई ५० बिघा जमिन पनि उपलब्ध भएमा विश्वविद्यालयको संरचनाहरू निर्माणको काम अघि बढ्ने ढोका खुल्न सक्नेमा किन ढिलाइ भइरहेको छ भनेर आफूले जानकारी नपाएको बताए ।

‘मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराएर अघि बढ्न कुनै समस्या नरहेको अवस्थामा चाँडोभन्दा चाँडो जग्गा प्राप्तिका लागि सिफारिसको निर्णय गराउन म मुख्यमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँछु,’ खत्रीले मिसन टुडेसँग भने । विश्वविद्यालयका लागि पछिल्लो समय केही जनप्रतिनिधि र राजनीतिक अगुवाबाहेकलाई चासो हुन छाडेको देखिएको रजिष्ट्रार भण्डारी बताउँछन् । उनले जिल्लाभित्र आमनागरिकमा चासो कम भएको महसुस भइरहेको बताए ।

मन्त्री तिमिल्सेना पनि प्राविधिक विश्वविद्यालयले सुरुवाती चरणमै राम्रो सम्भावना देखाएको र यसले भविष्यमा लुम्बिनी प्रदेशका लागि मात्रै नभई समग्र देशकै दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा महत्वपूर्ण टेवा दिनसक्ने कुरालाई मनन गर्न आग्रह गरे । २०८० मंसिर महिनादेखि अध्यापन सुरु गरेको विश्वविद्यालयमा सुरुमा ३३ जना विद्यार्थी मात्रै रहेकोमा अहिले तीन सय ४० जना विद्यार्थी छन् ।

६ वटा विषय अध्यापन गराइरहेको विश्वविद्यालयले बिटेक इन आइटी र बिटेक इन कम्प्युटर साइन्स एआईजस्ता विषयका कोर्सहरू सञ्चालन गराइरहेको छ । यसका साथै सिभिल इन्जिनियरिङ्ग, आइटी इन्जिनियरिङ्ग, स्नातकोत्तरतर्फ एम टेक इन कम्प्युटर साइन्स र एम टेक इन आइटी कार्यक्रम पनि विश्वविद्यालयमा सञ्चालन भइरहेका छन् । विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरिरहेका कोर्सहरू समय सान्दर्भिक र सीपमा केन्द्रित रहेकोले विद्यार्थीहरूको आकर्षण र लगाव पनि उच्च रहेको रजिष्ट्रार भण्डारीले दाबी गरे ।