सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संविधानको रक्षाको लागि जनप्रतिनिधिहरू अग्रभागमा उभिनुपर्ने बताएका छन् ।कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उप्रमुखहरूको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित भेलामा मुख्यमन्त्री कँडेलले यस्तो बताएका हुन्। ‘मुलुकको पछिल्लो घटनापछि संविधान नै के हुने हो भन्ने परिस्थिति सृजना भएकोले संविधानको रक्षाको लागि बचेका जनप्रतिनिधिहरू अग्रभागमा उभिनुपर्ने अवस्था आएको छ’ उनले भने, ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माणसँगै मुलुकको संविधान रक्षा गर्ने दायित्व पनि जनप्रतिनिधिको हो । त्यसैले अहिलेको परिस्थितिमा जनप्रतिनिधिहरू अग्रभागमा आउनुपर्छ ।’
प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तह र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिहरूले जनताको सेवासँगै संविधानको रक्षाको लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट अगुवाईँ गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए । अहिलेको सरकारलाई संविधानले नचिने पनि परिस्थिति र बाध्यात्मक रूपमा स्वीकार गर्नुपरेको उनको तर्क छ । नागरिकस्तरबाट जति खबरदारी गर्न सक्यो संविधान जोगिने र सरकारले संविधान मिच्न नपाउने उनले धारणा राखे ।
‘नागरिकस्तरबाट आन्दोलन भन्दा जनप्रदर्शनको माध्यमबाट संविधान जोगाउन जति धेरै जनता सडकमा आउँछन् त्यती संविधान जोगिने सुनिश्चित हुन्छ र सरकारबाट संविधान मिच्ने काम रोकिन्छ’ उनले थपे, ‘भदौ २३ र २४ गते लगत्तै राजनीतिक दलका नेता र जनप्रतिनिधिहरू अब कहिल्यै फर्कनन् भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास सृजना गरिएको थियो । दुई महिनामै त्यो परिस्थिति फेरिएको छ ।’ भदौ २३ र २४ पछि परिस्थितिले सबैलाई प्रभावित बनाएको भन्दै त्यतिबेलाको सरकार र आन्दोलनकारीको गतिविधि हेर्ने हो भने अब मुलुकमा दल नै नरहला जस्तो गरि व्यवहार गरिएको उनको भनाइ छ । निजामति प्रशासन पनि त्यसै अनुरुप आंतकित भएको उनले उल्लेख गरे ।
तीन तहको सरकारको सम्बन्ध भनेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो यूनिटको रूपमा व्यवहार गर्न नहुने मुख्यमन्त्री कँडेलको तर्क छ । जेन्जी आन्दोलनपछि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नो यूनिटको रूपमा व्याख्या गरेर पत्राचार गरेको र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले सामूहिक आपत्ति जनाएपछि अहिले त्यसलाई सच्चाएर पठाएको उनले बताए ।
‘आन्दोलनको हावाहुरीले लोकप्रिय बन्ने नाममा संघीय सरकारले संविधान विपरित जस्तो पत्राचार गरेको थियो त्यसलाई अहिले सच्चाएको छ’ उनले भने, ‘भदौ २३ गतेपछि मुलुकको अवस्था पहिले झै छैन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको मागमा कसैको विमति नरहेपनि हिंसात्मक आन्दोलनलाई राजनीतिक आवरण दिन सकिदैन् ।’ वास्तविक जेनजीहरूले चाहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको मागमा जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई अब्बल सावित गर्नुपर्ने उनले बताए ।
जनप्रतिनिधिहरूको मूल्यांकन कामले हुने भन्दै आफ्नो असल र जनमुखी कामबाट नै संविधान र व्यवस्थाको जर्गेना हुने उनले धारणा राखे । आजसम्म चल्ने भेलामा प्रदेशका नगर र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकहरूको उपस्थिति रहेको छ। भेलामा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध तथा सेवा प्रवाह, कर्णाली प्रदेशले योजना छनोटसम्बन्धी हाल गरिएको अभ्यास र योजना छनोट कार्यविधि र स्थानीय तहका कर्मचारी र राजस्व संकलन तथा बाँडफाँड सम्बन्धी समिक्षासहितको छलफल भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्