प्रदेशलाई सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको पूर्ण अधिकार

वीरेन्द्रनगर ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको पूर्ण अधिकार कर्णाली प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको सूचनालाई एकीकृत र व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिइएको हो ।बुधबारबाट सञ्चालनमा ल्याइएको सूचना व्यवस्थापन प्रणाली अब कर्णाली सरकारले आफ्नै स्तरमा सञ्चालन गर्न जनाइएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहकार्यमा राष्ट्रिय किताबखानाका प्रतिनिधि र कर्णाली सरकारका सचिव लक्ष्मी कुमार विकबीच समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर तथा आदान–प्रदान गरिएको हो । प्रदेश सरकारलाई पीआईएस पोर्टल सञ्चालनको पूर्ण पहुँच हस्तान्तरणको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा प्रारम्भ गरिएको छ । सम्झौता आदान–प्रदान गर्दै यस प्रणालीको पूर्ण पहुँच हस्तान्तरण गरिएको हो।

यससँगै अब कर्णाली प्रदेशमा रहेका ७९ वटा स्थानीय तहमा कार्यरत करिब पाँच हजारभन्दा बढी कर्मचारीका पद सरुवा, बढुवा, तलबभत्ता, संगठन दर्ता तथा अन्य प्रशासनिक विवरणहरूको व्यवस्थापन कार्य प्रदेश सरकारले आफैँ गर्न पाउनेछ । नयाँ व्यवस्थाले कर्मचारी सूचना व्यवस्थापनका दृष्टिले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको ऐतिहासिक चरण तय गरेको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले यस प्रणालीको प्रयोगबाट अब स्थानीय तहहरूबीचको समन्वय, व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र सेवा प्रवाहमा सहजता आउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि गण्डकी प्रदेशबाट यो प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । अब कर्णाली प्रदेशमा पनि यस प्रणालीको औपचारिक हस्तान्तरण कार्य पूरा भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आगामी केही साताभित्र बाँकी प्रदेशहरूमा पनि यो प्रक्रिया सम्पन्न गरिनेछ ।