नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा शिक्षक सरुवालाई लिएर चर्को विवाद सिर्जना भएको छ । नगर शिक्षा ऐन विपरीत सरुवा गरिएको भन्दै शिक्षकहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । असन्तुष्ट शिक्षक तथा नेपाल शिक्षक संघमा आबद्ध केही शिक्षकहरूले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कार्यालय अगाडि धर्ना दिनुका साथै नगर शिक्षा शाखामा तालाबन्दी गरेका छन् । उनीहरूले आफ्ना व्यक्तिगत समस्या नबुझी केही नजिकका व्यक्तिलाई फाइदा पु¥याउनका लागि सरुवा गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
यसैबीच मंगलबार नगरपालिकाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै कात्तिक १२ गते गरिएको सरुवाको निर्णय विद्यमान शिक्षा ऐन अनुसार नै भएको दाबी गरेको छ । शिक्षक सरुवाको निर्णयमा कुनै गलत स्वार्थ नरहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको दाबी छ । नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले आफ्नो मान्छे र पार्टी मिल्नेलाई सरुवा गरिएको भन्ने आरोप मिथ्या अफवाह फैलाइएको दाबी गरिन् ।
‘यदि अन्यायमा परेको शिक्षक नै हुनुहुन्छ भने के अन्याय भयो आफ्नो समस्या ल्याएर आउनुहोस् खुला छलफल गरि समाधानको प्रयास गरिनेछ’ उनले भनिन्, ‘शिक्षा ऐन २०७४ अनुसार सरुवा गरिएको हो । यसमा गलत स्वार्थ छैन, नगरपालिकालाई शैक्षिक हव बनाउने सकारात्मक सोचका साथ नियमसंगत सरुवा गरिएको हो ।’ नगरपालिकाले विद्यालय समायोजन, दरबन्दी मिलान र प्रधानाध्यापक व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको भन्दै बाहिर जे कुरा उठिरहेकोे छ त्यो अवस्था नरहेको नगर प्रमुख ढकालको भनाइ छ ।
‘नगरपालिकाले १० वर्ष शिक्षा क्षेत्र योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ , यसले नगरपालिकाको समग्र शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार हुने अपेक्षा छ’ उनले थपिन्, ‘नगरपालिकामा रहेको मौजुदा दरबन्दी वितरण र आपूर्ति समन्यायिक हुनेछ । विद्यालयको शैक्षिक नेतृत्व गतिशिल बन्नेछ । भने शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको बेरुजु कम भई वित्तीय सुशासन कायम हुनेछ ।’ नगर शिक्षा शाखा प्रमुख धिरेन्द्र प्रसाद शर्माका अनुसार नगरपालिकामा ६० वटा सामुदायिक विद्यालय, २५ वटा माध्यमिक तह सञ्चालन भएका विद्यालय र ३५ आधारभूत तहका विद्यालय सञ्चालित छन् ।
जसमा विद्यार्थी सङ्ख्या करिब ८० हजार र शिक्षक सङ्ख्या करिब ३०० जना रहेको उनले बताए । शर्माका अनुसार नगरपालिकाले आधारभूतर्फ सात र माध्यमिक तहका २० विद्यालयलाई अनुदान वितरण गरेको छ । भने संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान माध्यमिक तहका २० र आधारभूत तहका १२ विद्यालयले प्राप्त गरेका छन् । नगरपालिकाले निर्माण गरेको १० वर्षे शिक्षा क्षेत्र योजनाले विद्यालय समायोजन दरबन्दी मिलान तथा प्रधानाध्यापक छनौट तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए ।
२०७७ सालमा सामान्य रूपमा गरिएको दरबन्दी मिलान पश्चात २८ वटा दरबन्दीहरू प्राथमिक तहमा बढी रहेको उनले जानकारी दिए । उक्त सालदेखि प्रत्येक वर्र्ष २८ जना शिक्षक बराबरको तलब भत्ता आर्थिक वर्षको सुरुमा आउने नगरेको र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धौ धौ गरी विभाग मन्त्रालयबाट थप गरी तलब भत्ता भुक्तानी हुँदै आएको समेत उनले अवगत गराए । विद्यालयहरूमा काही विद्यार्थी बढी र शिक्षक कम हुँदा तथा विद्यार्थी कम र शिक्षक बढी हुँदा नगरपालिकाको दरबन्दी वितरणमा असमानता भएको उल्लेख छ ।
विगतका वर्षहरूमा दुई÷तीन जना मात्रै विद्यार्थी सङ्ख्या भएका विद्यालयहरूलाई सञ्चालन गरिरहनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था कायम थियो । ‘तहगत रूपमा विद्यालय वरिष्टतम् स्थायी शिक्षकलाई प्रधानाध्यापकको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विद्यालयको शैक्षिक नेतृत्व र सुशासनमा समस्या देखिएको छ’ उनले भने, ‘नगरपालिकाको जम्मा बेरुजुमा विद्यालयतर्फको शिक्षाको बेरुजु बढी देखिदँै आएको छ । अपेक्षित रूपमा शैक्षिक गुणस्तर माथि उकास्न सकिएको छैन तर नगरपालिकाले हर प्रयास जारी राखेको छ ।’
नगर शिक्षा ऐन २०७४ को तेस्रोे संशोधन २०८२ नगर सभाबाट स्वीकृत भई राजपत्रमा २०८२ साउन १२ मा प्रकाशित भएको छ । उक्त ऐनको दफा २६ मा प्रधानाध्यापकको व्यवस्थापनमा नगरपालिकाले आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरी व्यवस्थापन गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । नगर शिक्षा ऐन २०७४ को दफा २५ को आधारमा विद्यालय समायोजन दरबन्दी मिलान तथा प्रअ छनौट तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०८२ नगर कार्यपालिकाबाट अनुमोदन भएको छ ।
तीनवटै काम गर्नका लागि शिक्षा शाखाले आवश्यक गृहकार्य गरेको छ । कार्यविधि बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा गठित विद्यालय समायोजन दरबन्दी मिलान तथा प्रअ छनौट तथा व्यबस्थापन समितिले शिक्षक महासंघ संघ संगठन लगायतका सरोकारवालाहरूसंग आवश्यक परामर्श गरी सिफारिश गरिएको छ ।
विद्यालय समायोजन दरबन्दी मिलान तथा प्रअ छनौट तथा व्यवस्थापन सिफारिस समितिको निर्णयलाई २०८२ असोज २७ गते नगर शिक्षा समितिबाट व्यापक संशोधनसहित अन्तिम निर्णय वा रुप दिइएको थियो । नगर शिक्षा समितिको असोज २७ को निर्णयलाई २०८२ कार्तिक १२ गतेको कार्यपालिकाबाट व्यापक संशोधनसहित अनुमोदन गरिएको हो । दरबन्दी असमान हुँदा वडा र नगरपालिकाको तर्फबाट प्रदान गरिएको अनुदान मलेपले बेरुजु देखाउँदै आएको थियो । कार्यपालिकाबाट अनुमोदन भइसकेपछि शाखाले उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्था छ ।
प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन
विद्यालय समायोजन, दरबन्दी मिलान र प्रधानाध्यापक व्यवस्थापनका काम धमाधम भएका छन् । भने कार्यविधि बमोजिम वडा नं १ देखि १२ सम्मका माध्यमिक तह सञ्चालन भएका विद्यालयहरूमा माध्यमिक तहकै वरिष्टतम स्थायी शिक्षकहरूलाई व्यवस्थापन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । वडा नं १३ देखि १६ को माध्यमिक तहको नसकिए निम्न माध्यमिक र नभेटिए वरिष्टतम स्थायी शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक बनाइएको उल्लेख छ ।
कार्यविधि बमोजिम वडा नं १ देखि १२ सम्मका निम्न माध्यमिक तह सञ्चालन भएका विद्यालयहरूमा निम्न माध्यमिक तहकै वरिष्टतम स्थायी शिक्षकहरूलाई व्यवस्थापन गरिएको छ । वडा नं १३ देखि १६ को निम्न माध्यमिक तहको नसकिए वरिष्टतम स्थायी शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक बनाइएको शिक्षा शाखा प्रमुख शर्माले बताए । उनका अनुसार सबै वडामा प्राथमिक तहको वरिष्टतम स्थायी शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक बनाइएको छ ।
प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन गर्दा विद्यालयको पठन पाठन असर पर्ने र हुने गरी गरिएको छैन । सकेसम्म पारस्परिक सरुवा कामकाज गरी प्रअ व्यवस्थापन गरिएको छ । यदि शिक्षकको व्यवस्थापन हुन नसके नगरपालिकाबाट अनुदानको व्यवस्थापन गरिएको छ । प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन गर्दा एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा पठाउदा पाँच वर्षका लागि कामकाज र दरबन्दी मिलेको अवस्थामा मात्र दरबन्दी मिलान गरिएको नगरपालिकाले जनाकारी दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्