वीरेन्द्रनगर ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (जेसी) नीति कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशको ‘लैङिगक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति २०७८ को समीक्षा कार्यक्रमका सहभागिहरूले यस्तो बताएका हुन् । कर्णाली जेसी नीति बनाउने देशभरमै प्रथम प्रदेश भएपनि अपेक्षा अनुसार कार्यान्वयनमा आउन नसकेको कर्णाली प्रदेशसभाको प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काले बताइन् ।
विगतमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै आगामी दिनमा यसको कार्यान्वयनका लागि सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘जनप्रतिनिधिको नाताले जेसी पोलिसी कार्यान्वयनका लागि संसदमा सधैँ आवाज उठाउने प्रतिबद्धता गर्छु तर प्रदेशसभाले बनाउने हरेक कानूनमा मैले विगतदेखि नै जेसी पोलिसीको कार्यान्वयनका लागि पहल र पैरवी गर्दै आएकि छुँ’ उनले भनिन्, ‘आगामी दिनमा जेसी पोलिसीको कार्यान्वयनका लागि अझ आवाज उठाउने छु, यसमा तपाईँ सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ ।’
उक्त नीतिमाथि समिक्षा गर्न युएनडीपी संसद सहयोग परियोजनासँगको सहकार्यमा संसदीय मामिला पत्रकार समाजले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । जेसी पोलिसी महिलाहरूको लागि मात्रै हो भन्ने मानसिकताका कारण पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिका सदस्य रणसिंह परियारले बताए । कर्णालीको जेसी पोलिसी कार्यान्वयका लागि पहल गर्ने उनले पनि प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
‘मुलुकको समानुपातिक विकासका लागि राज्यले कानूनमात्र बनाएर हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘कर्णालीका उत्पीडित र सिमान्तकृत समुदायको सहभागिताका लागि पनि जेसी पोलिसी कार्यान्वयन गर्नैपर्छ ।’ जेसी पोलिसी कार्यान्वयनका लागि पैरवी गर्ने प्रतिबद्धतासहित पहल गर्ने उनले बताए । ‘जेसी पोलिसी महिला र दलितका लागि मात्रै हो भन्ने गलत बुझाइका कारण पनि कार्यान्वयनमा सबै ध्यान पुगेको छैन’ उनले थपे, ‘म त दलितको छोरो त्यसै पनि जेसी पोलिसी कार्यान्वयनमा जोडबल हुने नै भयो, यसलाई अझ कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ त्यतातिर मेरो ध्यान जाने छ ।’
महिला तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा क्रियाशिल आवाज संस्थाका कार्यकारी निर्देशक पवित्रा शाहीले जेसी पोलिसी कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा कर्णालीका महिला र बालबालिकाको अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार आउन नसकेको बताइन । सबैको समन्वय र सहकार्य गरेर जेसी पोलिसी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका आनन्दबहादुर विष्टले जेसी पोलिसीको कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा कर्णालीमा मानवअधिकारको अवस्थामाथि सुधार आउन नसकेके बताए । त्यस्तै मानवअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल इन्सेक कर्णाली प्रदेश प्रमुख नारायण सुवेदीले कर्णालीको जेसी पोलिसी कार्यान्वयन भएको खण्डमा मात्रै कर्णालीका सबै नागरिकको मानवअधिकार सुनिश्चित हुने धारणा राखे ।
महिला अधिकारकर्मी एवम् प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका उपसचिव अनिता ज्ञवालीले सरकार र नागरिक समाजले जेसी पोलिसी कार्यान्वयनमा ल्याउन सहयोग गर्नुपर्ने बताइन् । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख सुर्वण खड्काले पनि जेसी पोलिसी कार्यान्वयनका लागि पहल गरिरहेको बताए । जेसी पोलिसी कार्यान्वयनमा आएपनि अझ प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै उनले नागरिक समाज र अधिकारकर्मीको साथ भएका कार्यान्वयनले पूर्णता पाउने बताए ।
कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी एवम् अधिवत्ता गीता कोइरालाले कर्णालीको जेसी पोलिसीको अवधारण, संस्थागत संरचना र यसले अबलम्बन गरेका नीति, सिद्धान्त र उद्देश्य लगायतका विषयमा प्रस्तुतिकरण दिएकी थिएन् । उनले जेसी पोलिसी कार्यान्वयनमा भएमात्र प्रदेशका सबै नागरिकलाई समान अवसर, अधिकार र सहभागिता सुनिश्चित हुने बताइन् ।
कर्णाली सरकारको जेसी पोलिसीमा महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, आदिवासी, जनजाति, थारू, मधेसी, युवा, ज्येष्ठ नागरिक र यौनिक अल्पसंख्यक लगायतका समूहलाई समान पहुँच र अवसर दिलाउने प्रावधान गरिएको छ । प्रदेशमा हाल ५१.२ प्रतिशत जनसङ्ख्या बहुआयामिक गरिबीमा रहेको र लैङ्गिक तथा सामाजिक असमानता उच्च रहेकाले नीति कार्यान्वयन आवश्यक अपरिहार्य छ । जसका लागि यो नीतिले महिला सशक्तीकरण, लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य, समान सहभागिता, आर्थिक तथा राजनीतिक पहुँच विस्तार र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको परिकल्पना गरेको छ ।
नीतिअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा जेसी कार्यान्वयन समिति गठन गरिनेछ । साथै, सबै मन्त्रालय र निकायमा जेसी शाखा स्थापना गरी लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट प्रणाली लागू गरिनेछ । कार्यक्रमका अन्य सहभागितहरूले पनि नीतिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका लागि गर्न कानुनी, नीतिगत र संस्थागत समन्वय बलियो बनाउँदै सचेतना अभिवृद्धि, क्षमता विकास, अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्