धनगढी ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय चार महिनादेखि मन्त्रीविहीन छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले असार २० गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का रामेश्वर चौधरीलाई मन्त्री पदबाट बर्खास्त गरेदेखि सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँले सम्हाल्दै आएका छन् । मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएको चार महिनापछि मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्री नियुक्तिका लागि छलफल चलाएका छन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै कैलाश चौधरीलाई मन्त्री बनाउन गृहकार्य थालिएको हो । मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशसभा सदस्य चौधरीसँग एक चरण छलफल पनि गरिसकेको बताइएको छ । असारमा आफ्ना मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेको भन्दै नाउपाले मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । नाउपाकै कारण १५ साउनमा मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिनुपरेको थियो ।
सो क्रममा नागरिक उन्मुक्तिका सात जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये कैलाशले मात्रै मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिएका थिए । कैलाश नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षधर मानिन्छन् । कैलाश ०८० साउनदेखि फागुनसम्म भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री र ०८१ सालको वैशाखदेखि असारसम्म भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनेका थिए ।
उनलाई ०८२ वैशाखमा पनि नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष श्रेष्ठले वनमन्त्री नियुक्त गर्न मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई सिफारिस पठाएकी थिइन् । तर, प्रदेशको संसदीय दलले उनको निर्देशन कार्यान्वयन गरेको थिएन । नाउपा सुदूरपश्चिम संसदीय दलको सिफारिसको आधारमा जेठ ४ गते रामेश्वर चौधरी मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्