कर्णालीको विकास बजेट खर्च निराशाजनक

नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

कर्णाली सरकारले तीन महिनामा २.८२ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको हो । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विकास बजेट कार्यान्वयनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न कार्यसम्पादन सम्झौतादेखि विभिन्न निर्देशन दिएपनि सुधार हुन सकेको छैन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म कूल विनियोजित बजेटको ५.९३ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ ।

जसमा पूँजीगत अर्थात विकास बजेट खर्चको अवस्था न्यून छ । यो अवधिमा चालू खर्च एक अर्ब ३९ करोड आठ लाख २६ हजार खर्च भएको छ। जुन चालू बजेटको ११.२२ प्रतिशत हो । पूँजीगत खर्च ५६ करोड ४४ लाख ३३ हजार रहेको छ, जुन पूँजीगत बजेटको २.८२ प्रतिशत मात्र हो। चालू आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले कूल ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।यसमध्ये चालूतर्फ १२ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख ४२ हजार रूपैयाँ, पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार रूपैयाँ छुट्याइएको छ ।

तथ्यांक अनुसार हालसम्म प्रदेशको कूल खर्च एक अर्ब ९५ करोड ५२ लाख ५९ हजार छ । यो कूल विनियोजित बजेटको ५.९३ प्रतिशतमात्रै हो। गत आर्थिक वर्ष पहिलो त्रैमासिकमा सरकारले ६ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब २२ करोडभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । विकास बजेट कार्यान्वयनमा पनि सरकार गत वर्षभन्दा कमजोर देखिएको हो । गतवर्ष त्रैमासिक अवधिसम्म ७६ करोड १३ लाखभन्दा बढी अर्थात् झन्डै ४ प्रतिशत हाराहारीमा विकास बजेट कार्यान्वयन भइसकेको थियो । कर्णालीमा विकास निर्माणका लागि विनियोजित ठूलोे रकम हरेक वर्ष खर्च नहुने समस्या छ । हरेक वर्ष चालू खर्च (तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्च) को तुलनामा पूँजीगत खर्चको प्रतिशत निकै कम छ । मन्त्रालयगत रूपमा बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न रहने मन्त्रालयहरूको अवस्था नै निकै दयनीय छ ।

मन्त्रालयगत खर्चको अवस्था

सबैभन्दा धेरै विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको अवस्था नै कमजोर छ । ११ अर्ब १ करोड २१ लाख सात हजार रूपैयाँको वार्षिक बजेट रहेको यस मन्त्रालयले ५० करोड ७१ लाख ६५ हजार अर्थात् ४.६१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । जबकी विकासतर्फ जम्मा ४.२५ प्रतिशत खर्च भएको छ । विकासतर्फ मात्रै १० अर्ब ७३ करोड १४ लाखभन्दा बढी बजेट यो मन्त्रालयसँग छ ।

भौतिक पूर्वाधारपछि दोस्रो स्थानमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय पर्छ । यस मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि तीन अर्ब ८३ करोड ३ लाख ५८ हजारको बजेट पाएको छ । जसमा पूँजीगततर्फ मात्रै तीन अर्ब ५५ करोड ५७ लाख ९३ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट छ । असोज मसान्तसम्म समग्रमा आठ करोड ५३ लाख ८९ हजार अर्थात् २.२३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको यो मन्त्रालयको विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यो मन्त्रालयले विकास बजेट ०.९८ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ४९ लाख रूपैयाँमात्रै खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयमा चालू वर्ष झन्डै १३ सय योजना छन् ।

धेरै बजेट भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि पूँजीगत बजेट निकै कममात्रै कार्यान्वयन गरेको छ । दुई अर्ब ५७ करोड ११ लाख रूपैयाँको बजेटमध्ये १० करोड ३४ लाख ४५ हजार अर्थात् ४.०२ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । तर यो मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च ०.८५ प्रतिशतमात्रै छ । यता पाँच अर्ब ७७ करोड ५६ लाख ८९ हजार रूपैयाँ बजेट पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तीन महिनामा ४४ करोड ३४ लाख ४८ हजार अर्थात् ७.६८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यसको पूँजीगत खर्च पनि जम्मा १.४४ प्रतिशतमात्रै छ ।

यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३.०७ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १६.३६ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १.७२ प्रतिशत र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १.४७ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च गरेका छन् । यी चार मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा धेरै उद्योग मन्त्रालयमा एक अर्ब ४३ करोड विकास बजेट छ, तर कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक छ ।

जेनजी आन्दोलनलाई दोष

विकास बजेट कार्यान्वयन अवस्था कमजोर हुनुमा गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई दोष दिइएको छ । चालू बजेट नियमित खर्च भइरहँदा विकास बजेट कार्यान्वयनमा सरकार अझै उदासीन छ । आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनाहरूमा बजेट कार्यान्वयनको आधार तयार हुने भएपनि कर्णालीमा ढिलासुस्तीको प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको हो । सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले जेनजी आन्दोलनले ठूलोे प्रभाव पारेको बताए ।

उनका अनुसार आन्दोलनपछि कर्मचारीको मनोवृत्ति र केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप लगायतका कारणले बजेट कार्यान्वयनमा जान नसकेको हो । गत वर्षभन्दा राम्रो कार्यसम्पादन गर्ने तयारी भएपनि आन्दोलनले समस्या बनाएको उनको तर्क छ । ‘केन्द्र सरकारले प्रदेशको अधिकारलाई मिचेर नियमकानुन लत्याई छुट्टै परिपत्र जारी गर्दा पनि बजेट खर्चमा असर परेको छ’ मन्त्री शाहले भने, ‘अब प्रदेश सरकारका नियम कानुन, निर्देशन र सम्झौता मान्ने कि केन्द्रको परिपत्र मान्ने भन्ने विरोधाभासले विकास बजेट खर्चको अवस्था पनि अन्यौल भएको हो ।’

यता गत साउनमै बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने र विकास आयोजनाहरूलाई समयमै अगाडि बढाउने भन्दै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मन्त्री, कर्मचारी र सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरूको सहभागितामा १० बुँदे प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग र मन्त्रीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन्, जसमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मुख्यमन्त्री कँडेलकै योजना र रणनीति अनुरुप अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनकै लागि भन्दै साउन १ गते नै ७१ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको थियो । तर यी सम्झौता र मार्गदर्शन कार्यान्वयनको पाटो कमजोर छ ।