ई–रिक्साले गराउँदैन् बीमाः दुर्घटनाका पीडित र चालकमाथि आर्थिक भार

यातायात व्यवस्था ऐनमा सवारीको बीमा, चालक तथा कर्मचारीको बीमा, यात्रीको बीमा, यात्रीगुण्टाको बीमा र तेस्रो पक्षको बीमा गरी पाँच प्रकारका बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा पनि यात्रीको बीमा र तेस्रो पक्षको निर्दाेष नागरिकहरूको जीवनसँग जोडिएको बीमा हो । यातायात व्यवस्था विभागले ऐनमा भएको तेस्रो पक्ष बीमालाई अनिवार्य गर्न २०६५ साल साउन १ गते पहिलो पटक मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन जारी गरेको थियो ।

वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

बाँके नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १८ कारकाँदोकी ८० वर्षीया देवुसरा गिरी ई–रिक्सामा मंगलबार नियमित स्वास्थ्य जाँचका लागि भेरी अस्पतालतर्फ जाँदै थिइन् । नेपालगन्ज गणेशमान चोकनजिकै पुगेपछि ई–रिक्साको अगाडि एक्कासि सुँगुर आएपछि चालकले जोरसँग ई–रिक्सा मोडे । त्यसक्रममा ई–रिक्सा पल्टियो । तत्कालै सबैलाई नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा पु¥याइयो । जाँचका क्रममा थाहा भयो– देवुसराको करङ्गको एउटा हड्डी भाँचिएको छ ।

पहिल्यैदेखि बिरामी रहेकी, धेरै उमेर भइसकेकी देवुसराको यो समाचार तयार पार्दासम्म नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको छ । देवुसराका छोरा प्रेम गिरीका अनुसार अहिलेसम्म एक लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । तर, ने ह ख ४९५४ नम्बरको ई–रिक्साका चालक मोहम्मद अकिलको आर्थिक स्थिति यस्तो छ कि २० हजार पनि जोहो पनि गर्नसक्ने अवस्था छैन । भतिजोको नाममा रहेको ई–रिक्सा उनले किस्ताबन्दीमा किनेका थिए । अहिले अकिल बाँके प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् ।

उनका सबैभन्दा जेठा छोरा १२ वर्षका छन् । श्रीमती घाइते गिरीको उपचारको खर्च जोहो गर्न भौँतारिइरहेकी छन् । यदि उक्त ई–रिक्साको सवारी तथा यात्रु बीमा गरेको भए घाइतेकोे उपचार खर्च बीमाबाट भुक्तानी हुने थियो । तर, उक्त ई–रिक्साको दर्ता नवीकरण गर्दा बीमा गरिएको प्रमाण यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरूले मागेनन् । उक्त ई–रिक्साका मालिक अकिलका भतिज अहिले सम्पर्कविहीन छन् ।

नेपालगन्ज वडा नम्बर १५ का ५५ वर्षीय आविद अलि कवडिया अहिले ई–रिक्सा ठोक्किएर दुर्घटना भई एकजनाको ज्यान गएको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् । आविदले एकजना साहुको रिक्सा भाडामा लिएर चलाउँदै गुजारा गर्दै आएका थिए । एकदिन नेपालगन्जको विद्युत् कार्यालयनिर एक ७० वर्षीया महिलालाई उनको रिक्साले ठक्कर दिएपछि उपचारका क्रममा ती महिलाको ज्यान गयो ।

विराटनगर घर भएकी ती महिलाको उपचारका क्रममा लागेको एक लाख २५ हजार र मृत्यु भएपछि पाउने क्षतिपूर्ति दिएमा मिलापत्र हुनसक्ने भन्ने प्रस्ताव आएपनि उक्त ई–रिक्साको पनि कुनै किसिमको बीमा नगरेका कारण क्षतिपूर्ति दिन नसकिएको आविदका छोरा सहादत कवडिया बताउँछन् । उनले भने, ‘क्षतिपूर्ति दिन सकेमा मिलापत्र हुन्छ भनेका थिए । तर हाम्रो स्थिति १० हजार पनि दिनसक्ने छैन,’ सहादतले भने । रिक्साका मालिक उक्त दुर्घटनापछि सम्पर्कविहीन छन् ।

आविदको घरमा ७५ वर्षीया आमासहित १५ जनाको परिवार छ । जुन परिवार टिनको एक टहरोमा गुजारा गरिरहेको छ । परिवारमा कमाइ गर्ने आविद र सहादत मात्रै थिए । आविद कारागार चलान भएपछि अहिले परिवारको सबै जिम्मा सहादतको काँधमा छ । उनले पनि अर्कैको ई–रिक्सा भाडामा लिएर चलाइरहेका छन् । उनले चलाउने रिक्साको पनि कुनै किसिमको बीमा गरिएको छैन । यी त केही उदाहरणमात्रै हुन् ।

नेपालगन्जमा ई–रिक्साको सङ्ख्या अत्यधिक हुँदा र व्यवस्थापनमा कुनै काम हुन नसक्दा दिनदिनै गम्भीर दुर्घटनाहरू निम्तिइरहेका छन् ।अझै करिब तीन हजार ई–रिक्सा कहिँकतै दर्ता नभएका रहेका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक कनकबहादुर शाही बताउँछन् । यद्यपि दर्ता भएका ई–रिक्साको दर्ता र नवीकरण गर्दा पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीहरूले तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगराउँदा दुर्घटनापछि चालक तथा घाइतेहरू समस्यामा पर्दै आएका छन् ।

२०८२ साउन १९ गते ई–रिक्सा बीमा नगरिएकै अवस्थामा नवीकरण गराएका नेपालगन्जका एक रिक्साधनीले यातायात कार्यालयका कर्मचारीले घुस लिएर बीमा नगराएको भएपनि नवीकरण गरिदिने गरेको खुलाए । उनले भने, ‘यातायात बाहिर बसेका दलालहरूले एक हजार रूपैयाँँ दिएपछि बीमा नगराएपनि नवीकरण हुन्छ भन्छन् । सबै बीमा गर्ने हो भने ६ हजारभन्दा बढी लाग्छ । तेस्रो पक्षमात्रै गर्ने हो भने पनि दुई हजार लागिहाल्छ । अनि एक हजारमै काम हुन्छ भने किन बीमा गर्ने भनेर गरिएन ।’

एकजना चालकले भने रिक्सा मालिक, बिचौलिया र यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा बीमा नगरिकनै नवीकरण गर्दा त्यसको असर चालक तथा दुर्घटनाका पीडितहरूमाथि परिरहेको बताए । उनले भने, ‘रिक्साधनीहरूले बीमाको रकम बचाउन खोज्छन् । बिचौलिया र कर्मचारीलाई घुस भए पुग्छ । तर, त्यसको असर हामीजस्ता चालकहरूमाथि पर्छ । दुर्घटना भयो भने पुलिसले हामीलाई समात्छ, मालिकहरू भागिहाल्छन् ।’

ई–रिक्सा व्यवसायी संघका अध्यक्ष धिरजसिंह ठकुरी नेपालगन्जमा ८० प्रतिशत बढी ई–रिक्साको दर्ता र नवीकरण बीमा गरेनगरेको जाँच नगरिकनै भइरहेको दाबी गर्छन् । मिसन टुडे संवाददाताले कुराकानी गरेका अधिकांश ई–रिक्सा चालकले पनि आफूहरूले चलाउने रिक्साको कुनैपनि किसिमको बीमा नगरिएको बताए । उनीहरूमध्ये केहीले ध्यानपूर्वक चलाएमा दुर्घटना नहुने भएको बीमा आवश्यक नभएको तर्क पनि गरे ।

तर, घाइते देवुसराका छोरा प्रेमले ई–रिक्साको सवारी र तेस्रो पक्ष बीमा नगरिनु सडकमा हिँड्ने नागरिकको जीवनसँग जोडिएको विषय भएकोले राज्यका निकायको बदमासी क्षम्य नभएको बताए । उनले भने, ‘एउटा रिक्साले ६ जनासम्म बोकेर हिँड्छ । ती मान्छे दुर्घटनामा परे भने त्यसको क्षतिपूर्ति र उपचार कसले गर्छ । चालकको आर्थिक स्थिति यस्तो हुन्छ कि उनीहरूलाई देखेर उल्टै दया लाग्छ । अनि कर्मचारीको बदमासीका कारण उपचारको भार निर्दोष यात्रुले बोक्नुपर्ने । यो त धेरै अन्याय भइरहेको छ,’ गिरीले भने ।

नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा कार्यरत प्लाष्टिक सर्जन डा. विनोद कर्णले अहिले आफूकहाँ आउने अधिकांश केसहरू सडक दुर्घटनाका हुने गरेका र तीमध्ये आधाजति ई–रिक्साका कारण हुने दुर्घटना रहेका बताए । उनले निकै विभत्स अवस्थामा रहेका घाइतेका तस्बिर देखाउँदै भने, ‘नेपालगन्जका सडकहरू निकै असुरक्षित बनेका छन् । मैले त पटक पटक भन्दै आएको छु, स्थिति भयावह छ । रिक्सा चालकहरू प्रायः विपन्न आर्थिक अवस्थाका छन् । दुर्घटना भएको अवस्थामा जोखिम वहन गर्ने बीमाको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन नहुनुले स्थिति विकराल बनाएको छ ।’

ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक शाहीले ट्राफिक प्रहरीले सवारी दर्ता प्रमाणपत्र र चालक अनुमतिपत्र मात्रै जाँच गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा बीमाको व्यवस्था अनिवार्य कार्यान्वयन गराउनु यातायात कार्यालयको काम भएको बताए । उनले पनि धेरै लापरबाहीका कारण ई–रिक्सा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनिरहेको अवस्थामा बीमा नगर्दा सिर्जित समस्या झनै विकराल बनिरहेको बताए ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्जका निमित्त प्रमुख कालिदास बस्याल पनि बीमा गरेनगरेको नहेरिकनै सवारी दर्ता नवीकरण भएको हुनसक्ने स्वीकार गर्छन् । उनले यसो हुनुमा आफ्नो तर्क दिँदै भने, ‘केहीले सर आज गरिदिनुस् केही दिनमा बीमा गरिहाल्छु भन्नुहुन्छ । त्यो विश्वास गरेर व्यवहारिकरूपमा सहजीकरण गरिदिऔँ भनेर केहीको त्यस्तो भएको हुनसक्छ । तर, हामीले सकेसम्म बीमा गरेनगरेको हेर्ने गरेका छौँ ।’

बस्यालले यसो भनेपनि ई–रिक्साका हकमा ८० प्रतिशतले बीमा नगरेको दाबी गर्दै संघका अध्यक्ष ठकुरी आफूहरूकहाँ समस्या परेपछि आउने चालकहरूको सङ्ख्या अत्यधिक रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘यो समस्या बाहिरबाट हेर्दा सानो देखिएपनि चालकहरूको जीवन सानो दुर्घटनाले पनि अस्तव्यस्त बनाएको छ । अधिकांश चालकहरूले दुर्घटना भयो भने १० हजार पनि तिर्न नसक्ने अवस्थाका छन् । यातायात कार्यालयले बीमालाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरोस् ।’

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामहरी शर्माले पनि यातायात कार्यालयले बीमाको व्यवस्थालाई कडाइपूर्वक कार्यान्वन हुनुपर्ने बताए । तर ई–रिक्सा चालकहरूले उपमहानगरले पनि आफ्नो कार्यविधिबमोजिम गर्ने रिक्सा सुचीकरण तथा नवीकरणका क्रममा पनि बीमा गरेनगरेको नहेर्ने गरेको बताएका छन् । यातायात व्यवस्था ऐनमा सवारीको बीमा, चालक तथा कर्मचारीको बीमा, यात्रीको बीमा, यात्रीगुण्टाको बीमा र तेस्रो पक्षको बीमा गरी पाँच प्रकारका बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसमा पनि यात्रीको बीमा र तेस्रो पक्षको निर्दाेष नागरिकहरूको जीवनसँग जोडिएको बीमा हो । यातायात व्यवस्था विभागले ऐनमा भएको तेस्रो पक्ष बीमालाई अनिवार्य गर्न २०६५ साल साउन १ गते पहिलो पटक मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन जारी गरेको थियो । त्यसयता पटक पटक यस्तो निर्देशन जारी भइसकेको छ । विभागले कुनै पनि सवारीसाधनको तेस्रो पक्ष बीमा नगरी नामसारी, जाँचपास, दर्ता, नवीकरण लगायतका कुनै पनि कार्य नगराउन भनेर विभागले पटक पटक निर्देशन दिएको छ । तर कर्मचारीहरूले बीमा गरेनगरेको प्रमाण नमागिकनै नामसारी, जाँचपास, दर्ता, नवीकरण लगायतका कामहरू गरिदिने गरेको अवस्था अझै विद्यमान छ ।