कैलाली ।
सांसदको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने तथा मन्त्री र राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवालय कटौती गर्ने संघीय सरकारको निर्णय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यान्वयन भएको छैन । यहाँका प्रदेश सांसद, प्रदेशसभाका पदाधिकारी, प्रदेश सरकारका मन्त्री, मुख्यमन्त्रीसहित राजनीतिक पदाधिकारीको सचिवालय यथावत् छ ।
जेनजी आन्दोलनका बलमा गठन भएको सरकारले गत ५ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीनजना नियुक्त गर्नसक्ने संघीय सरकारले निर्णय गरेको छ ।
सुदूरपश्चिममा भने प्रदेश सांसदको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज भएको छैन । मुख्यमन्त्री, मन्त्रीसहित राजनीतिक पदाधिकारीको सचिवालय सङ्ख्या पनि थयावत् रहेको छ । संघीय सरकारले निर्णयको परिपत्र पठाए पनि स्वकीय सचिवालय सुविधा कटौतीसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन भइनसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय धनगढीले जनाएको छ ।
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार प्रदेश सांसदले नासुस्तरको स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका छन् ।प्रदेशसभामा हाल कायम ५२ सदस्यमध्ये प्रदेश सरकारमा मन्त्री रहेका नौ जनाबाहेक अन्य सांसदले सचिवालयबाट स्वकीय सचिवको सुविधा लिइरहेका छन् । सभामुखको सचिवालय चालकसहित पाँचजनाको, उपसभामुखको सचिवालय चालकसहित चारजना तथा विपक्षी दलको नेताको सचिवालय चालक, कार्यालय सहयोगी र एक जना अधिकृतसहित तीन जनाको छ ।
संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयनलाई लिएर प्रदेशमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीच मतभेद देखिएको छ । राजनीतिक नेतृत्व प्रदेशसभाले बनाएको ऐनअनुसार दिइँदै आएको सचिवालय सुविधा खारेज गर्न नहुने पक्षमा छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार गत साता मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरूको बैठकमा पनि संघको निर्णय कार्यान्वयनबारे छलफल भएको थियो । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले स्वकीय सचिवालय कटौतीको निर्णय प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका थिए ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीका अनुसार संघीय अर्थ मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन गर्नु भनेर मुख्यमन्त्री कार्यालयले गत २४ असोजमा प्रदेशसभालाई परिपत्र पठाएको छ । तर, राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा प्रदेशसभा सचिवालयले स्वकीय सचिवालयको सुविधा खारेज गरेको छैन । ‘सांसदको तलबसुविधा पठायौँ । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पत्र आएकाले स्वकीय सचिवको सुविधा त रोकेका छौँ,’ जैशीले भने, ‘तर अहिले तलबसुविधा रोके पनि सचिवालय खारेज भएको छैन ।’
सचिवालय स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री, मन्त्रीसहित पदाधिकारी स्वकीय सचिवालय खारेजी र कटौतीको विपक्षमा रहेकाले प्रदेशसभा सचिवले यसबारे निर्णय गर्न सकेका छैनन् । ‘राजनीतिक तहबाट अहिले यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने छ’, प्रदेशसभाका एक कर्मचारीले भने, ‘प्रदेशसभा मात्र होइन, मन्त्रालयमा पनि संघको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन ।’ सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले प्रदेश सरकारले निर्णय गरिदिए संघको निर्णय कार्यान्वयनमा सहज हुने बताए ।
संघको निर्णयअनुसार प्रदेश सरकारले मन्त्रीको स्वकीय सचिवालय सङ्ख्या पनि कटौती गरेको छैन । अधिकांश सांसद र मन्त्रीहरूका सचिवालयमा परिवारका सदस्य र आफन्त छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता उपसचिव नवराज ओझाले संघको पत्र जानकारीका लागि मन्त्रालयहरू, प्रदेशसभासहित प्रदेशका निकायमा पठाइए पनि स्वकीय सचिवालय सुविधा कटौतीको निर्णय कार्यान्वयनमा अन्यौल रहेको बताए । ‘यो प्रशासनिकसँगै राजनीतिक विषय पनि हो । प्रदेश सरकारले केही निर्णय गर्ला,’ उनले भने ।
प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित नौजना मन्त्री छन् । यीमध्ये तीन राज्यमन्त्री हुन् । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको स्वकीय सचिवालयमा एकजना उपसचिव, अधिकृत, नासुसहित नौजना रहेका छन् । मुख्यमन्त्रीले ११औँ तहका एकजना राजनीतिक सल्लाहकार र अधिकृत तहका एकजना प्रेस तथा जनसम्पर्क सल्लाहकार पनि नियुक्त गरेका छन् । प्रदेश ऐनअनुसार मन्त्रीको सचिवालय पाँच र राज्यमन्त्रीको तीन सदस्यीय रहेको छ।
मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सांसद र मन्त्रीका सचिवालयमा पुनर्विचार गर्ने पक्षमा प्रदेश सरकार नरहेको बताए । प्रदेशसभाले बनाएको ऐनअनुसार सुविधा दिइएकाले यो यथावत् रहने उनले बताए । ‘संघीय संसद् छैन । सरकारले प्रदेशसभालाई लक्षित गरेर स्वकीय सचिव राख्न नपाउने निर्णय गरेको देखिन्छ,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘गत आइतबार सचिवहरूको बैठकमा संघीय सरकारका निर्णयका सन्दर्भमा कार्यान्वयन नगरी नहुने विषयहरू कार्यान्वयन गर्ने र प्रदेश ऐनसँग बाझिएका विषय यथावत् राख्ने भन्ने कुरा भएको छ ।’
स्वकीय सचिवालय खारेजीको निर्णयले संघले प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षप गर्न खोजेको उनको बुझाइ छ । मुख्यमन्त्री शाहले सकिनेजति शीर्षकमा प्रदेश सरकारले खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै स्वकीय सचिवालयको विषयमा सदनमा छलफल हुने बताए । जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिमा खर्च कटौती गर्न चालू बजेटमा समावेश १० लाखभन्दा कम लागतका योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय सरकारले गरेको उनले बताए । खर्च कटौतीको निर्णयले दुईदेखि साढे दुई अर्बसम्म बचत हुने आकलन गरिएको मुख्यमन्त्री शाहको दावी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्