नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।
असोज २४ गते मिसन टुडे राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित ‘गुठिचौरको बेरुजू १९ करोड’ शिर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपछि जुम्लाका गुठिचौर गाउँपालिकाले फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । पालिकाले बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै अब सुशासन अभियान चलाउने घोषणा गरेको हो । पछिल्लो समय विभिन्न कुराबाट पाठ सिक्दै पालिकाका हरेक कामहरूलाई मितव्यायी र जनमुखी बनाउन अब सुशासन अभियान चलाउने गाउँपालिका अध्यक्ष दान बहादुर बुढाले प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
‘विकास निर्माण चुस्तदुस्त बनाउने छौँ । सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो बनाउन र बजेट खर्च मितव्ययी गर्न कर्मचारी र जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुनेछौँ’ उनले भने, ‘समृद्ध पालिका बनाउन सुशासन अभियान चलाउने घोषणा गर्छु । सुशासन र पारदर्शितामा गुठिचौरलाई जुम्लाकै नमुना बनाउनका लागि विशेष योजना बनाएर अघि बढ्नेछौँ ।’ अब गुठिचौरले विकास निर्माणलाई गुणस्तर बनाउनुका साथै टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गर्ने उनले बताए । जथाभावी हुने खाना खर्च तथा सवारी साधनको प्रयोगलाई व्यवस्थित गरिने उनको भनाइ छ ।
उनले थपे, ‘ईन्धन र सवारी साधनको प्रयोगका लागि लकबुक बनाइने छ । भने विकास र सेवा प्रवाहका नाममा हुने सबै ढिला सुस्तीको अन्त्य गरिने छ ।’ विकासका नाममा हुने भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्न लागिपरेको उल्लेख गर्दै एउटा कामका लागि धेरै पटक धाउनु पर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने अध्यक्ष बुढाले बताए । आवश्यकतामुखी योजना निर्माण, फजुल खर्चमा रोक, अनुउत्पादन क्षेत्रमा लगानी घटाउने जस्ता विषयमा पालिकाले विशेष ध्यान दिने उनको भनाइ छ ।
साथै अध्यक्ष बुढाले अब उप्रान्त आफूले प्रयोग गर्दै आएको सरकारी गाडी समेत प्रयोग नगर्ने घोषणा गरेका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई गाडीको चावी समेत हस्तान्तरण गरिसकेको उनको भनाइ छ । साथै गाउँपालिकाका सबै कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा पोशाकमा आउन, बिहान १०–४ बजेसम्म कार्यालयमा काम गर्न र जथाभाबी खाजा नास्ता नखान समेत उनले निर्देशन दिएका छन् । कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले अबदेखि कसैलाई कामको अतिरिक्त सुविधा (टिओ) नदिने समेत उनले घोषणा गरेका छन् । उनका अनुसार प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई दिइदै आएको फिल्ड भत्ता समेत नदिने तयारी छ ।
भने कर्मचारीले लकबुक बिना पालिकाका सवारी चलाउन नपाउने, घरमा लिन नपाउने तर त्यसको विकल्पमा पालिकामै आवासको व्यवस्थापन गरिदिने तयारी गरिएको छ । आफूले चढ्ने गाडी कर्मचारीको ओसारपोसारमा प्रयोग गर्ने उनले उल्लेख गरे । साढे तीन वर्षको अवधिमा पालिकाले आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण गरेको समेत उनले जानकारी दिए । ‘पर्यटकीय गन्तव्य ठाकुरज्युसम्म सडक निर्माण भएको छ, भने गुठिचौरका गाउँगाउँमा सडक पुगेका छन्’ उनले थपे, ‘प्याराग्लाईडिङ महोत्सव, मदिरा नियन्त्रण अभियान सञ्चालन भएका छन्, भने पर्यटन प्रवद्र्धन, वडा भवन निर्माण लगायतका प्रगति मुलक काम भएका छन् ।’
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माया लक्ष्मी बुढाले गाउँपालिका अध्यक्षले घोषणा गरेका सबै कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी रहेको बताइन् । पालिकामा आर्थिक सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणलाई चुस्त बनाउनुका साथै जनताप्रति र कर्मचारी उत्तरदायी बन्ने सवाल कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी तयार रहेको उनले जानकारी दिइन् । साथै गाउँपालिकाका प्रवक्ता अर्जुनकुमार महताराले गुठिचौरमा सुशासन अभियान चलाउने विषय कार्यपालिकाबाटै पारित भएको बताए ।
सुशासन अभियानले गुठिचौर जिल्लाको अब्बल पालिका बन्नेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे । पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी एक स्थानीयले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले गाडी नचढे फरक नपर्ने भन्दै पालिकावासीका लागि एम्बुलेन्स तैनाथ राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सस्तो लोकप्रियताका लागि महत्वकांक्षी निर्णय घोषणा गर्नुभन्दा नतिजामुखी काम गर्न समेत उनले अनुरोध गरे ।
१९ कर्मचारीको करार सम्झौता रद्द
गुठिचौर गाउँपालिकाले अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत १९ जना कर्मचारीको करार सम्झौता रद्द गरेको छ । असोज २९ गतेदेखि लागु हुने गरी करारका कर्मचारीलाई काममा नआउन परिपत्र गरिएको पालिकाले जनाएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, नेपाल सरकार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी तथा कर्मचारी राख्न नपाउने भनि गरिएको निर्णय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका साथै अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र र गाउँकार्यपालिकाको २०८२ असोज २८ गतेको निर्णय बमोजिम सम्झौता रद्द गरिएको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा ८ मा व्यवस्थामा रहेको बाहेक अन्य अस्थायी, करार र ज्यालदारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको २०८२ असोज २९ गते देखि लागु हुने गरी म्याद थप तथा करार सम्झौता रद्द भएको हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माया लक्ष्मी बुढाले कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ बमोजिम कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था विपरीत नियुक्त गर्न नपाइने भएकाले करार सम्झौता रद्द गरिएको बताइन् ।
उक्त ऐनले जसले नियुक्ति गरेको हो, उही व्यक्तिले पाएको तलब तथा अन्य सेवा सुविधा नियुक्ति दिने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने व्यवस्था गरेको छ । जुम्लाका अन्य स्थानीय तहले करारका कर्मचारी हटाउने परिपत्र गरेका छन् । तर कार्यान्वयन गरेका छैनन् । गुठिचौर गाउँपालिकाले कार्यान्वय गरेको हो । संघीय अन्तरिम सरकारले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी करारमा नराख्न निर्देशन दिएपछि त्यसको कार्यान्वयन गरेको समेत पत्रमा उल्लेख छ ।
यसअघि कर्णाली प्रदेश सरकारले दिएको निर्देशन र ऐनमा भएको व्यवस्था विरुद्ध स्थानीय तह थियो । जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले पनि करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको थियो । अन्य स्थानीय तहले भने आफुखुसी करारमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राखेर कामकाजमा लगाएका छन् । आयस्रोत नभएका स्थानीय तहले संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त विकासे बजेटबाट तलब भत्ता खुवाउँदै आएको पाइन्छ । यो नियम विपरित भएकाले अन्ततः त्यस्तो रकम कानुन बमोजिम असुल उपर नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्