कखेपको सदस्यसचिव नियुक्ति बदर

वीरेन्द्रनगर ।

कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् (कखेप)को सदस्यसचिव नियुक्ति बदर भएको छ । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारी उपसचिव जवाहरलाल हमाललाई कखेपको सदस्यसचिव नियुक्त गरिएको थियो । उच्च अदालत सुर्खेतले प्रदेश सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्दै विपक्षीका नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको छ । जेठ १८ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हमाललाई सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र उपेन्द्रकुमार रावतले कानुनी व्यवस्थाविपरीत कर्मचारीलाई नियुक्त गरिएको भन्दै जेठ २६ गते उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।

रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, सदस्यसचिवमा नियुक्त भएका कर्मचारी हमाल र प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्लाई विपक्षी बनाइएको थियो । सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसबीच सदस्यसचिवमा भागबन्डा नमिल्दा आर्थिक अधिकारसहित कामकारबाही गर्ने गरी हमाललाई नियुक्त गरिएको थियो । असार १ गते रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले हमाललाई सदस्यसचिवका रूपमा काम गर्न रोक लगाएको थियो । यसैमा उच्च अदालत सुर्खेतले फेरी विपक्षीका नाममा उत्प्रेषण परमादेश जारी गरेको हो ।

उच्च अदालतका सूचना अधिकारी प्रेम थापाका अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया नै कानुनी व्यवस्थाअनुरूप नभएको उल्लेख छ । फैसलामा प्रदेश सरकारले जेठ १८ गतेको निर्णयअनुरूप प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिवमा नियुक्त गर्ने गरी भएको निर्णय प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७६ को दफा १२ (१) ‘ख’ समेतको कानुनी प्रक्रियाअनुरूप नभएको जनाइएको छ । यता खेलकुद विकास परिषद् ०८१ पुस ६ गतेदेखि सदस्यसचिवसहित पदाधिकारीविहीन छ । परिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल, सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्यालसहित सदस्यहरूको कार्यकाल ०८१ पुस ६ गते सकिएको थियो ।

परिषद् रिक्त भएको लामो समय बित्दा सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सेकेको छैन । परिषद्को सदस्यसचिवमा सत्तारुढ दल काँग्रेस–एमाले दुवैको दाबी भएपछि मन्त्री भण्डारीले ऐनविपरीत परिषद्को जिम्मेवारी मन्त्रालयका शिक्षा अधिकृत रामप्रसाद उपाध्यायलाई तोकेका थिए । ऐनमा सामाजिक विकासमन्त्रीले परिषद्को सदस्यसचिवलाई बैठक बोलाउन निर्देशन दिने र बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गर्ने बाहेक कुनै पनि जिम्मेवारी दिइएको छैन । साथै सदस्यसचिवको पदावधि समाप्त भएको वा पद रिक्त भएको अवस्थामा सदस्यसचिवको जिम्मेवारी (काम, कर्तव्य र अधिकार) कसलाई दिने वा तोक्ने भन्ने पनि ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

प्रदेशको खेलकुद विकास ऐन, ०७६ मा परिषद् रिक्त रहेका बेला के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै कुरा उल्लेख छैन । तर हमाललाई सिधैँ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नियुक्ति भनेर सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अर्जुन गौतमले पत्र काटेका थिए । उक्त पत्रमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सदस्यसचिव पदमा नियुक्त गरिएको उल्लेख छ । त्यस बाहेक ऐनको यो व्यवस्थाअनुसार भनेर उल्लेख छैन।
खेलकुद विकास परिषद् रिक्त हुँदा कर्णालीको खेल क्षेत्रमा ठूलो धक्का लागेको छ । यसैका कारण कर्णाली प्रदेश रङ्गशाला निर्माणकार्य हाल अलपत्र अवस्थामा छ । निर्माण सम्पन्न हुन १ प्रतिशत बाँकी रहँदा रङ्गशाला बेवारिसे जस्तै बनेको छ ।