सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ७५ वटा पालिका केन्द्र सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् भने चार वटा पालिका अझै सडक सञ्जालसँग जोडिएका छैनन् । अब कर्णाली सरकारले सबै पालिका केन्द्रलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सबै पालिकाहरूमा गुणस्तरीय ग्रामिण सडक पु¥याउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । तर सडक जोडिएपनि अधिकांश स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पुग्न सडकको सहज पहुँच भने छैन ।
कतिपय स्थानीय तहले आफ्नै पहलमा सडकको ट्रयाक खोलेपनि स्तरोन्नति हुननसक्दा नियमित सवारीसाधन सञ्चालन हुने अवस्था छैन ।यसैलाई मध्यनजर गर्दै कर्णाली सरकारले सबै पालिकाहरूको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणलाई प्राथमिकता साथ कार्यान्वयन गर्न लागेको छ ।प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजनाअन्तर्गत स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणलाई जोड दिइएको हो ।
गत आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा आएको उक्त कार्यक्रमलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा ट्रयाक खोलिएका र कालोपत्रे हुननसकेका सडकलाई प्रदेश सरकारले स्तरोन्नति गर्दैछ। चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर पालिका केन्द्र जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रमेश सुवेदीका अनुसार वीरेन्द्रनगरको चक्रपथसहित दश वटा सडक निर्माण गर्न लागिएको हो । यो वर्ष विभिन्न नौ वटा पालिका जोड्ने सडक र सुर्खेत रिङरोड सडक निर्माण गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । जसमा लागि चालू आर्थिक वर्षमा सडक निर्माण गर्न ८० करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।
नौ वटा पालिका केन्द्र जोड्ने सडकहरूमा डुङ्गेश्वर–डाँडापराजुल सडक, गल्फागाड–थाडाँकाटे–अदानचुली सडक, महावै गाउँपालिका कालीकोटको केन्द्र जोड्ने सडक, छार्काताङसोङ गाउँपालिका डोल्पाको केन्द्र जोड्ने सडक र लालिघाट–कोटवाडा–कुमालगाँउ सडक रहेका छन् । यस्तै तारापानी–सोरुकोट सडक, जुम्ला–खलङ्गा–लासी सडक, वडावन–सानाखोला सडक, गङगटे–आरन्टुडा–ढाँडखेत सडक स्तरोन्नति गर्न लागिएको छ । यो वर्ष यी सडकलाई प्राथमिकरण गरेर निर्माण गर्न लागिएको हो ।
सहज रूपमा सेवासुविधा उपलब्ध गराउने उदेश्यले पालिका जोड्ने सडक प्राथमिकतामा राखिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । अझैपनि कर्णालीका अधिकांश पालिकामा स्तरीय सडक निर्माण हुन सकेको छैनन् । जसले गर्दा पालिकासम्म सेवा लिन जाने सेवाग्राहीलाई सास्ती हुने गरेको छ । कतिपय पालिकाका केन्द्र नागरिकलाई अपायक पर्ने स्थानमा पनि राखिएका छन् । नागरिकको सेवाभन्दा पनि राजनीतिक पार्टीको आधार इलाकामा पालिकाका केन्द्र स्थापना गरिएको आरोप छ । त्यसैले सबै पालिका केन्द्रसम्म सडक पहुँच विस्तारको योजना अघि सारिएको हो ।
प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको सडक गुरुयोजनाअनुरूप महत्वका सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । विशेष प्राथमिकतामा रहेका सडकलाई मात्र पूर्णरूपमा निर्माण गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ । पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर महत्वका सडक निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेश लोकमार्ग र प्रादेशिक सडकको पहिचानका लागि केही आधारहरू कानुनी रूपमै तयार पारिएको छ । प्रदेश लोकमार्गभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्ला भएर जाने प्रमुख सडक, छिमेकी प्रदेश जोड्ने प्रदेशका मुख्य सडक, राष्ट्रिय लोकमार्गबाट सुरु भइ अर्को लोकमार्ग जोड्ने सडक र कुनै केन्द्रीय सडक सञ्जालमा नपर्ने दुई जिल्लाका केन्द्र जोड्ने सडक रहेको उल्लेख छ ।
यसमा संघबाट हस्तान्तरण भएका सहायक लोकमार्गहरू र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका गौरवका सडकहरू पर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यस्तै प्रादेशिक सडकभित्र प्रदेशभित्रका कम्तीमा स्थानीय तहको दुई केन्द्र जोड्ने सडक, एकै जिल्लाभित्र रहेका राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गदेखि कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, खानी, वस्ती, जलाशय तथा प्रदेशका महत्वपूर्ण आयोजना स्थल जोड्ने सडक र राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गदेखि स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडकहरू पर्नेछन् ।
ग्रामीण सडक प्राथमिकतामा
कर्णाली प्रदेश सरकारले ग्रामीण सडक सुधार आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा निर्माणाधीन सडकहरूको निर्माण कार्य अघि बढाउन लागिएको हो । पछिल्लो वर्षहमा प्रदेशका ग्रामीण सडक विस्तार र स्तरोन्नतिले तीव्रता पाएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयन भएयता मात्रै नयाँ सडकको ट्रयाक खोल्नेदेखि पुराना सडकको स्तरोन्नतिमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । तीन तहकै सरकारको प्राथमिकतामा परेका कारण पनि पछिल्लो सात वर्षमा हजारौँ सडकका ट्रयाक खोलिएका छन् ।
पूर्वाधार विकासमा सडकलाई आधारभूत र पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको छ । त्यसैले पनि प्रदेश सरकारले सडक योजना निर्माणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर योजना कार्यान्वयन गर्न लागेको भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले बताए । निर्माणाधीन मोर्क–चड्ङिला–वडावन–सानाखोला सडक, दशरथपुर–डाँडागाउँ–जितेजुवा–ढाडखेत–मटेला धरमपोखरा सडक, चौरजहारी–नार्जी–खोलागाउँ–चौथा–बैरागीठाँटी–मुसिकोट–सल्ले सडक र शितलपोखरी–झुल्खेत–चुनवाङ सडक कालोपत्रे गर्न लागिएको हो ।
यस वर्ष पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर महत्वका सीमित सडक निर्माण गर्न लागिएको छ । ग्रामीण सडक सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि ८१ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । नयाँ सडक निर्माणमा भन्दा भएका सडक स्तरोन्नतिमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गरेको छ । ग्रामिण सडकहरू कालोपत्रे गर्ने योजनालाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो । ट्रयाक खोलिएपनि मर्मतमा चासो नदिँदा अलपत्र परेका सडक स्तरोन्नति हुने भएका छन् । यो नीतिअनुरूप प्रदेशका ग्रामीण सडकहरू पनि अब कालोपत्रे हुने भएका छन् ।
प्रदेश सरकारले योजनाबद्धरूपमा सडक सुधार र स्तरोन्नति गर्न लागेको छ । चालू आवमा करिब १५० किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । गत वर्ष निर्माण गरिएको सडक गुरुयोजनाअन्तर्गत सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेर सडक निर्माण गर्न लागेको हो । गुरुयोजनामा प्रदेश लोकमार्ग र प्रदेश सडक नामाकरण गरिएको छ । प्रदेशभर १०३ वटा सडक प्रदेश राजमार्ग अन्तर्गतका छन् ।
यस्तै १७९ वटा प्रदेश सडक रहेका छन् । प्रदेश राजमार्ग र प्रदेश सडक गरेर २८२ वटा सडकमा यो वर्ष १५० किलोमिटर पक्की गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने सडकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइएको हो । प्रदेश राजमार्ग र प्रदेश सडक गरेर २८२ वटा सडक निर्माण, स्तरोन्नति र मर्मतका काम गर्ने उल्लेख छ । उक्त निर्माण कार्यका लागि चार अर्ब ३६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले पहिलोपटक प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना निर्माण गरेको छ । सडक निर्माण गर्न बजेट छरिने र त्यसले उपलब्धि दिन नसक्ने भएपछि प्रदेश सरकारले गुरुयोजना निर्माण गरेर सोही आधारमा अघि बढेको छ । सडक निर्माण, मर्मत–सुधार, स्तरोन्नति तथा यातायात पहुँचको अवस्था र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सडकको माग संकलन र सडक यातायातसँग सम्बन्धित आवश्यक सेवा तथा सुविधाका लागि गुरुयोजनाले सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्