दाङ ।
जेनजी आन्दोलनपछिको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र सम्भावित स्रोत संकुचनलाई मध्यनजर गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने निर्णय गरेको छ । शनिबार देउखुरीमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न शीर्षकमा २० प्रतिशत बजेट रोक्का गर्ने र विनियोजित बजेटको ८० प्रतिशतलाई अधिकतम सीमा मानेर मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले संघीय सरकारको निर्देशन र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको मार्गदर्शनअनुसार खर्च व्यवस्थापनमा थप कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै चालू आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेटमा दोहोरिएका आयोजनाहरूमध्ये एउटा मात्र सञ्चालन गरी बाँकी रोक्का गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । सरकारको निर्णयअनुसार, पुँजीगत खर्चतर्फ समपूरक अनुदान, बहुवर्षीय आयोजना र सडक मर्मतसम्भारबाहेकका अन्य आयोजनामा विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत रकम रोक्का गरिनेछ ।
त्यसैगरी, चालू खर्चअन्तर्गत अनुगमन तथा मूल्यांकन, कार्यक्रम खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सञ्चालन, विविध कार्यक्रम, सीप विकास तथा जनचेतना, तालिम तथा गोष्ठी र सेवा तथा परामर्श जस्ता शीर्षकमा विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार बैठकले प्रदेशमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा अन्य सुधारका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यसका साथै मन्त्रिपरिषद् बैठकले लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक स्वीकृत गर्ने, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिने, अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम कार्यविधि पारित गर्ने र प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८१ लाई स्वीकृत गर्ने लगायतका अन्य निर्णयहरू गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्