उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासले थप ८ सेवा सुचारु गर्ने

नेपालगन्ज ।

उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ । भदौ २४ गते अदालतमा गरिएको आगजनीपश्चात् अदालतको सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । त्यसपश्चात् भदौ २७ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता र सुनुवाइ गर्ने सेवा मात्रै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएकोमा बिहीबार असोज २३ गतेको अदालतको पूर्णबैठकले असोज २६ गते आइतबारदेखि सुरु हुनेगरी थप ८ प्रकारका सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अदालतका अनुसार थपिने सेवाहरूमा म्याद थप, पक्राउ पुर्जी जारी र समर्थन, नयाँ अभियोगपत्र दर्ता र जलेको मिसिलबाहेकका अभियोग उपरको थुनछेक, निषेधाज्ञा, सबै प्रकारका रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइ सेवाहरू रहेका छन् । यसैगरी, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५७ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७३ बमोजिमका निवेदन दर्ता र सुनुवाइ सेवा पनि सुरु गरिने अदालतले जानकारी दिएको छ ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५७ मा अदालतले माथवर नियुक्त गर्ने र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७३ मा थुनछेक, धरौटी तथा जमानतसम्बन्धी पुनरावेदन निवेदन सम्बन्धिको व्यवस्था छ । अदालतले विस्तार गरेका अरु सेवाहरूमा रजिष्ट्रारका आदेश उपरको निवेदनसम्बन्धी र चालू मुद्दा तथा रिट निवेदकहरूमध्ये मिसिल सबुत रहेकाहरूको हकमा मुद्दा फिर्ता वा मिलापत्र समेतका कामकारबाहीसम्बन्धी सेवा पनि सुचारु हुने उल्लेख छ ।

अब पुनरावेदन तथा सुरु मुद्दा दर्ता, अदालतमा भदौ २४ गतेसम्म विचाराधीन मुद्दा तथा रिट निवेदनहरूको म्याद, हदम्याद, तारिखलगायतका थप सेवाहरूबारे तिहारपछि सरोकारवालाहरूसँगको छलफल गरेर निर्णय लिइने अदालतका रजिष्ट्रार सपना अधिकारीले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । सेवा विस्तारको निर्णयअघि सरकारी वकिल कार्यालय र बार एसोसियसनलगायतका निकायसँग पनि छलफल गरिएको अदालतका सूचना अधिकारी बलबहादुर बिष्टले जानकारी दिए ।