गुठिचौरको बेरुजु १९ करोड, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले गरेनन् लाखौँ रकम फिर्ता



जुम्लाको गुठिचौर गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ सम्मको अद्यावधिक बेरुजु १८ करोड ९६ लाख ७२ हजार छ । जसमा आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को मात्रै असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ४२ लाख ४९ हजार छ । असुल गर्नुपर्ने रकम भनेको अख्तियारीको दुरुपयोगसँगै आर्थिक हिनामिना र भ्रष्टाचार हो ।
नन्दराम जैशी । सुर्खेत ।

जुम्लाको गुठिचौर गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ सम्मको अद्यावधिक बेरुजु १८ करोड ९६ लाख ७२ हजार रहेको छ ।

जसमा आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को मात्रै असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ४२ लाख ४९ हजार छ । असुल गर्नुपर्ने रकम भनेको अख्तियारीको दुरुपयोगसँगै आर्थिक हिनामिना र भ्रष्टाचार हो । तर, गुठिचौर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू आफूहरूबाट असुल हुनुपर्ने दुरुपयोग रकम पनि बुझाउँदैनन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमार्फत असुल गर्नुपर्ने रकम तुरुन्त फिर्ता गर्न आदेश दिइएको छ । तर गुठिचौरका उपभोक्तादेखि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले रकम समयमै फिर्ता गर्न अटेर गरिरहेका छन् ।

पालिकामा कार्यरत विभिन्न कर्मचारीलाई कार्यक्रम सञ्चालनका लागि भुक्तानी दिइएको असुल गर्नुपर्ने कूल रकम नौ लाख ३५ हजार रकममध्ये हालसम्म दुईजना कर्मचारीले मात्रै फिर्ता गरेका छन् । दुईजना कर्मचारीबाट एक लाख ४९ हजार रकम असुल भएपनि अन्य कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले टेरेका छैनन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उतरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ (१०)मा सार्वजनिक निकायले भुक्तानी दिँदा रित पुगे नपुगेको यकिन गरि भुक्तानी दिनुपर्दछ । तर पालिकाले कार्यपालिकाको बैठकमा सहभागिलाई यातायात खर्चवापत ३० हजार भुक्तानी दिएकोमा उक्त खर्च भुक्तानी दिन नमिल्ने भन्दै असुल गर्न आदेश दिइएको छ । तर उक्त रकम वर्षदिन बित्दा समेत फिर्ता गरिएको छैन ।

पाँचजना वडाध्यक्षलाई प्रयोजन र उद्देश्य नखुलाइ होटल बास र खाना खर्चवापत दुई लाख ६५ हजार भुक्तानी दिइएको छ । कानुनमा भएको व्यवस्थाविपरीत भुक्तानी भएको उक्त रकम वडाध्यक्षहरूले अझै फिर्ता गरेका छैनन् । कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७७ को अनुसूची १ र २ मा स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई कानुनमा व्यवस्था भएको बाहेक अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन नमिल्ने उल्लेख छ ।

यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० (२)मा सार्वजनिक निकायले निर्माणकार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नम्र्सबमोजिम तयार गर्नुपर्ने र नम्र्सको प्रयोग गर्दा मितव्ययिता हुनसक्ने अवस्थामा सोको समेत विचार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर पालिकाले सडक निर्माण तथा खानेपानीको काम गर्दा नियमविपरीत भुक्तानी गरेको एक लाख ६५ हजार रकम उपभोक्ता समितिले फिर्ता गर्न बाँकी छ ।

वडा नं ३ को जग्गाको मुआब्जा निर्धारणका लागि कर्मचारीले लिएको पेश्की रकममध्ये २१ हजार ५०० अझै फिर्ता गरिएको छैन । पालिकाले अर्गानिक एप्पल ल्याण्डको स्याउको बगँैचामा घेरबार गर्ने कार्यको लागि बढी भुक्तानी भएको एक लाख १९ हजार असुल गरिएको छैन ।

यस्तै एक निर्माण व्यवसायीसँगको खरिद सम्झौता अन्त्य गरी निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादन जमानत जफत गरी कानुनबमोजिमको कारबाहीका लागि पाँच लाख ६८ हजार असुल गरिएको छैन भने अर्को एक निर्माण व्यवसायीबाट अग्रिम पेश्की जमानत जफत गरी ब्याजसमेत असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएपछि पालिकाले ४६ हजार रकम अझै असुल गर्न सकेको छैन ।

विभिन्न पाँच वटा खानेपानी आयोजनाको माटो पुर्ने कामका लागि भुक्तानी गरिएको दुई लाख २० हजार असुल गर्न बाँकी छ भने विभिन्न पाँच आयोजना निर्माण गर्दा बढी भुक्तानी गरिएको दुई लाख ९६ हजार असुल गर्नतर्फ पालिकाले ध्यान दिएको छैन ।

मनपरी भ्रमण खर्च

पालिकामा कार्यरत कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा मनपरी भ्रमण खर्च बुझेका छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी गरी आठजनाले छ लाख ९५ हजार ९६५ रूपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्नेछ । तर उनीहरूले सरासर फिर्ता गर्नुपर्ने रकम पचाउने प्रयास जारी राखेका छन् ।

भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ को नियम ६ (१)मा भ्रमण खर्चसम्बन्धी व्यवस्था छ । तर पालिकाले नियममा भएको व्यवस्थाविपरीत भ्रमणको अवधिमा पदाधिकारीलाई भ्रमण खर्चको अतिरिक्त खाजा खर्चको बील समावेश गरी सो रकम भुक्तानी दिएको हो । भ्रमण अवधिमा टिकट र नियमानुसार पाउने दैनिक भत्ता मात्र भुक्तानी दिनुपर्नेमा खाजा खर्चलगायत अन्य रकमसमेत भुक्तानी दिइएको छ ।

वास्तविक भुक्तानी हुनुपर्ने भन्दाबढी भुक्तानी गरेको छ लाख ९५ हजार ९६५ रकम जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले फिर्ता गर्नुपर्नेछ । यस्तै पदाधिकारीलाई दोहोरो भुक्तानीअन्तर्गत १४ जना जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट तीन लाख ९६ हजार रकम असुल गर्नुपर्नेछ । भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ को नियम ६ (१)मा भ्रमण खर्चसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

पालिकाले नियममा भएको व्यवस्थाविपरीत भ्रमणको अवधिमा खाजा खर्च भएको भनी खाजाको बील समावेश गरी तीन लाख ९५ हजार ८१५ भुक्तानी दिइएको थियो । भ्रमण अवधिमा टिकट र नियमानुसार पाउने दैनिक भत्ता भुक्तानी दिनुपर्नेमा खाजा खर्च र फुट्कर खर्चसमेत भुक्तानी दिएकोले उक्त रकम असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ । तर पालिकाले यसतर्फ ध्यान दिएको छैन ।

यस्तै गाउँपालिका अध्यक्षले समेत भ्रमण खर्चमा बढी भुक्तानी भएको सात हजार १०० रूपैयाँ फिर्ता गरेका छैनन् । अर्थ मन्त्रालय कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७७ को परिच्छेद ७ को ७.१.१. मा उल्लेखित बैठक भत्ताको मापदण्डअनुसार स्पष्ट विषयवस्तु एवम् कार्ययोजनाबेगर बैठक बस्न नपाइने बैठक कार्यालय समयअघि वा पछि हुनुपर्ने एउटै निकाय र अन्तरर्गका पदाधिकारी-कर्मचारी मात्र बस्ने बैठकमा भत्ता प्रदान नगर्ने र कानुनअनुसार गठन भएका समितिहरूको बैठकको लागी मात्र भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

तर उल्लेखित व्यवस्थाबेगर पालिकाले पदाधिकारी र कर्मचारी मात्र संलग्न बैठकको भत्तावापत दुई लाख ३७ हजार १५० रूपैयाँ बुझेपछि सो रकम असुल गर्न भनिएको छ । तर यसतर्फ कसैको ध्यान छैन ।

खाना र इन्धनमा ५६ लाख खर्च 

पालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा खाना तथा विविध र इन्धन खर्चस्वरुप ५६ लाख बढी खर्च गरेको छ । पालिकाको आन्तरिक स्रोतको कैयौँ गुणा बढी रकम खाना तथा विविधमा खर्च गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पालिकाले यस वर्ष खाना तथा विविधतर्फ २३ लाख ११ हजार खर्च गरेको छ ।

यस्तै इन्धन खर्च पनि उच्च छ । पालिकाले विनियोजित बजेट खर्च गर्दा सार्वजनिक श्रोतको अधिकतम उपयोग हुने गरी मितव्ययिता अवलम्बन गरी खरिदकार्य गर्नुपर्दछ । पालिकाले यस वर्ष कार्यालय प्रयोजनका लागि ३३ लाख ३५ हजार र अन्य प्रयोजनका लागि २२ हजार गरी ३३ लाख ५८ हजार इन्धनमा खर्च गरेको छ । कार्यालयले खर्च लेख्दा कुन कुन गाडीको एवम् मोटरसाइकल लिएको अभिलेख राखी इन्धन खर्च लेख्नुपर्नेमा अभिलेख नराखी इन्धन खर्च लेखेको छ । इन्धन खर्चको अभिलेख राखी अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न सुझाव दिइएको छ ।

असुल बेरुजुका सम्बन्धमा गाउँपालिकाका कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधि सबैका कमीकमजोरी हुँदा रकम असुल्नुभन्दा तैँ चुप मै चुपको अवस्था छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मायालक्ष्मी बुढाका अनुसार असुल बेरुजुबारे सबैलाई रकम फिर्ता गर्न जानकारी दिइएको छ । तर रकम फिर्ता गर्न ढिलाइ गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

  • No tags available
प्रकाशित मिति : २०८२ असोज २४ गते शुक्रबार